 |
| तुलाराम विष्ट |
देशको जारी हुने नयाँ संविधानमा प्रदेशलाई बढी अधिकार दिने कि स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिने (?) त्यो विवादको छलफल अन्यौलतामा छ । राजनैतिक दलहरु त्यसले आमजनताको समानता, न्याय एकता वा स्वतन्त्रतामा नयाँ संविधानले कतिको लाभ–हानी पुर्याउँछ त्यसको सारतत्वमा संघीयता पक्षधरहरु प्रदेशहरुलाई बढी भन्दा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहन्छन् भने संघीयता विरोधिहरु राज्यको पुनर्संरचनाबाट विकेन्द्रिकरणमार्फत स्थानीय निकायलाई बढी भन्दा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहन्छन् । यहाँ संघीयता वादीहरु एकात्मकको विकल्पमा वहुप्रादेशिक राज्य निर्माण तर अधिकार स्थानीयलाई होइन प्रदेशलाई दिन चाहन्छन् वा प्रदेशबाट नै स्थानीय निकाय हेरफेर गर्ने अवधारणा आएको छ । अर्कातिर संघीयता विरोधीहरु एकात्मक शासन प्रणालीभित्रबाट केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अन्त्य वा प्रदेशलाई कम अधिकार तर विकेन्द्रिकरणको माध्यमबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई शासन प्रक्रियामा केन्द्रमा वा बहुप्रदेशमा होइन स्थानीय निकायलाई वास्तविक स्वायत्त शासनको अधिकारको पक्षमा आफ्नो अवधारणा पेश गरेका छन् ।
तर किन संघीयतामा पनि प्रादेशिक केन्द्रिकृत शासन प्रणाली स्थापना हुँदैछ त्यो अवस्थामा स्थानीय स्वायत्त शासनमा संविधानमा मौलिक हक स्थापित हुँदैन भने त्यो प्रदेश प्रदत्त व्यवस्था मात्रै हुनेछ त्यसकारण केन्द्र वा प्रदेशबाट स्थानीय मौलिक हक खोसिन्छ वा प्रादेशिक मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा बहुएकात्मक केन्द्रिकृत शासन किन आवश्यक परेको छ (?) यसवाट स्पष्ट छ कि स्थानीय निकायलाई अधिकार दिन चाहन्नन् त्यसको अर्थ हुन्छ अधिकार वा सेवा सुविधाको कटौती गर्नु । जनताको स्वायत्त शासन भनेको उनीहरुको राजनैतिक, आर्थिक तथा प्रशासकीय स्वतन्त्रताको अनुभूति व्यवहारमा प्रयोग सिद्ध गर्नु हो । तर पुन: सामान्य कामका लागि प्रादेशिक केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आएमा वास्तविक स्वायत्तताको कुनै अर्थ हुन्न ।
स्थानीयस्तरमा जातीय गणतन्त्र वा संघीयता कि जातीय स्वशासन (?) प्रश्न गम्भीर छ कि जातीय राज्यको प्रादेशिक केन्द्रात्मक स्वायत्तता अपनाउँदा सम्वन्धित जातिबाहेक अन्य जनजातिहरु माथिको जातीय विग्रहको स्थितिमा एकता होइन विभाजन निम्तिन्छन् । त्यसकारण जनजातिका लागि चाहिएको विकेन्द्रीकृत अधिकार हो । अर्को अर्थमा जातीय स्वशासन हो राज्य होइन यदि अधिकारहरु प्रदेशले नियन्त्रण गरेको अवस्थामा यो स्वायत्तता हुँदैन स्वशासन हो तसर्थ स्वायत्त क्षेत्र अन्तर्गत जातीय स्वशासित एकात्मक शासनमा संघीय प्रकारको अभ्यास हुन्छ तर सार्वभौमसत्ता विभाजित हुन्न । जातीय क्षेत्रका शाासकलाई शासन गर्ने ठाउँ खोजिएको होभने स्थानीय जनतालाई उपेक्षमा राखियो होइन भने प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण र स्थानीय स्वायत्त शासन पूर्णरुपमा समृद्धशाली किन बनाइदैंन (?)
संघीय ढाँचामा स्थानीय स्वायत्तताको खोजी भएपनि संविधान निर्माणको मस्यौदा प्रतिवेदनमा ‘स्वायत्त’ शब्द राखिएको छ तर त्यो कुरा प्रदेशलाई अधिकार दिनेसम्म सीमित राखेर स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक हकको व्यवस्थामा कहीं कतै उल्लेख छैन । त्यसमा सूचीकृत भएका अधिकारहरु साझा अधिकार सूचीमा पनि केन्द्र र प्रदेशहरु माझमात्र अधिकार बाँडफाँड भएका छन् । कर तथा राजश्व संकलन, व्यापार, अदालत, यातायात, सिंचाइ, स्वास्थ्य, भूमि आदिमाथि केन्द्र र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय निकायलाई सीमित र नगन्य अधिकार दिएको छ ।
तर प्रदेशको नियन्त्रणमा छ जनताको आवश्यकता र औचित्यताको बारेमा व्यवहारिक अध्ययन नै नगरिकन स्थानीय तह नै निषेध गर्न खोजिएको छ । जुन संविधान बन्दैछ त्यो निरपेक्ष रुपमा सवै जनताको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नेछैन । यदि त्यसो भएमा त्यो कसरी लोकतान्त्रिक संविधान वन्दछ कि स्थानीय जनताको हितलाई प्राथमिकता छैन । सीमित जातिबाहेक अन्य जातिको निषेध गर्ने त्यो मुठ्ठीभर व्यक्तिहरुका लागि मात्र लोकतन्त्र हुनसक्ला जनता दमनपूर्ण प्रकारका सबै ऐन कानुनहरुको परिवर्तन चाहन्छन् र उनीहरुका अधिकार माथिबाट तलसम्म वा तलबाट माथिसम्म समानताका आधारमा स्थापित गर्न चाहन्छन् । शाासन प्रणालीमाथि देखिएको अन्तरले पुन: पहिलेका संविधानजस्तै अधिकार स्थापित हुने त होइन त्यो कदापि स्वीकार्य हुनेछैन् ।
मनसाय सबैको राम्रो छ संघीयतावादीको र एकात्मकवादीहरुको तरपनि त्यसबाट स्थानीयबासीलाई वास्तविक स्वायत्त शासनको अधिकार मिल्छ वा मिल्दैन (?) त्यो भविष्यले बताउने कुरा हो । तर विभाजित अवस्थामा रहेका अवधारणाहरु कसलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउन खोज्दैछन् । केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीयस्तर वा तह (?) यसबाट स्थानीय निकायको स्वायत्त शासनको भार धान्न सक्नुपर्दछ अन्यथा संघीय ढाँचा र एकात्मकका विकेन्द्रिकरणको मूल उद्देश्य स्थानीय निकायलाई अधिकार दिनु हुनेछैन कि प्रदेशलाई अधिकार दिनु हुनेछ । तरपनि अंश त संघीयताले प्रदेश रोजेको छ एकात्मकको विकेन्द्रिकरणले सम्पूर्णतया स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने अडानमा अवधारणा पेश भएको छ । त्यस सन्दर्भमा कालान्तरमा जनताले बुझ्ने छन् कि कुन भ्रम हो त्यो व्यवस्था किटानपछि दीर्घकालीन रुपमा जनताबाट नै अनुमोदित हुनेछ । त्यो अब बन्ने संविधानमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले दिएजति अधिकारमात्र सीमित नहोस् । त्यसको क्षेत्र व्यापक बनाइनुपर्दछ । जनताको चाहना पनि त्यही हो । देशमा जातीय विविधता छ भाषभाषि तथा धर्मावलम्वीहरुमा पनि त्यो कुरा सत्य हो ।
यी सबैका वीचमा एकता र सहयोग कायम गरेर सर्वप्रथम स्थानीय तहमा स्वायत्तत र खास जातिहरुलाई जो बहुसंख्यक वा धनिभुत बसोबास गरेका छन् त्यो केन्द्र वा प्रदेशबाट होइन स्थानीयस्तरबाटै जातीय स्वशासन दिनुपर्दछ तर राज्य दिनु हुँदैन । स्वशासन धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जातीय सवालमा निर्णय गर्ने अधिकार हो । स्थानीय तहमा जुनसुकै जाति भएमा पनि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिनुपर्दछ तर त्यसलाई प्रदेशले नियन्त्रण गरेमा वा केन्द्रमा अधिकार रहेमा त्यो स्वायत्तता हुँदैन । त्यसबाट द्वन्द्व सिर्जना हुनेछ नयाँ संविधान घोषणा हुनु अघिनै यसको आम कार्यदिशामाथि व्यापक बहस तथा छलफल चलाउनु पर्दछ र ठोस निति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
तर किन संघीयतामा पनि प्रादेशिक केन्द्रिकृत शासन प्रणाली स्थापना हुँदैछ त्यो अवस्थामा स्थानीय स्वायत्त शासनमा संविधानमा मौलिक हक स्थापित हुँदैन भने त्यो प्रदेश प्रदत्त व्यवस्था मात्रै हुनेछ त्यसकारण केन्द्र वा प्रदेशबाट स्थानीय मौलिक हक खोसिन्छ वा प्रादेशिक मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा बहुएकात्मक केन्द्रिकृत शासन किन आवश्यक परेको छ (?) यसवाट स्पष्ट छ कि स्थानीय निकायलाई अधिकार दिन चाहन्नन् त्यसको अर्थ हुन्छ अधिकार वा सेवा सुविधाको कटौती गर्नु । जनताको स्वायत्त शासन भनेको उनीहरुको राजनैतिक, आर्थिक तथा प्रशासकीय स्वतन्त्रताको अनुभूति व्यवहारमा प्रयोग सिद्ध गर्नु हो । तर पुन: सामान्य कामका लागि प्रादेशिक केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आएमा वास्तविक स्वायत्तताको कुनै अर्थ हुन्न ।
स्थानीयस्तरमा जातीय गणतन्त्र वा संघीयता कि जातीय स्वशासन (?) प्रश्न गम्भीर छ कि जातीय राज्यको प्रादेशिक केन्द्रात्मक स्वायत्तता अपनाउँदा सम्वन्धित जातिबाहेक अन्य जनजातिहरु माथिको जातीय विग्रहको स्थितिमा एकता होइन विभाजन निम्तिन्छन् । त्यसकारण जनजातिका लागि चाहिएको विकेन्द्रीकृत अधिकार हो । अर्को अर्थमा जातीय स्वशासन हो राज्य होइन यदि अधिकारहरु प्रदेशले नियन्त्रण गरेको अवस्थामा यो स्वायत्तता हुँदैन स्वशासन हो तसर्थ स्वायत्त क्षेत्र अन्तर्गत जातीय स्वशासित एकात्मक शासनमा संघीय प्रकारको अभ्यास हुन्छ तर सार्वभौमसत्ता विभाजित हुन्न । जातीय क्षेत्रका शाासकलाई शासन गर्ने ठाउँ खोजिएको होभने स्थानीय जनतालाई उपेक्षमा राखियो होइन भने प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण र स्थानीय स्वायत्त शासन पूर्णरुपमा समृद्धशाली किन बनाइदैंन (?)
संघीय ढाँचामा स्थानीय स्वायत्तताको खोजी भएपनि संविधान निर्माणको मस्यौदा प्रतिवेदनमा ‘स्वायत्त’ शब्द राखिएको छ तर त्यो कुरा प्रदेशलाई अधिकार दिनेसम्म सीमित राखेर स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक हकको व्यवस्थामा कहीं कतै उल्लेख छैन । त्यसमा सूचीकृत भएका अधिकारहरु साझा अधिकार सूचीमा पनि केन्द्र र प्रदेशहरु माझमात्र अधिकार बाँडफाँड भएका छन् । कर तथा राजश्व संकलन, व्यापार, अदालत, यातायात, सिंचाइ, स्वास्थ्य, भूमि आदिमाथि केन्द्र र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय निकायलाई सीमित र नगन्य अधिकार दिएको छ ।
तर प्रदेशको नियन्त्रणमा छ जनताको आवश्यकता र औचित्यताको बारेमा व्यवहारिक अध्ययन नै नगरिकन स्थानीय तह नै निषेध गर्न खोजिएको छ । जुन संविधान बन्दैछ त्यो निरपेक्ष रुपमा सवै जनताको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नेछैन । यदि त्यसो भएमा त्यो कसरी लोकतान्त्रिक संविधान वन्दछ कि स्थानीय जनताको हितलाई प्राथमिकता छैन । सीमित जातिबाहेक अन्य जातिको निषेध गर्ने त्यो मुठ्ठीभर व्यक्तिहरुका लागि मात्र लोकतन्त्र हुनसक्ला जनता दमनपूर्ण प्रकारका सबै ऐन कानुनहरुको परिवर्तन चाहन्छन् र उनीहरुका अधिकार माथिबाट तलसम्म वा तलबाट माथिसम्म समानताका आधारमा स्थापित गर्न चाहन्छन् । शाासन प्रणालीमाथि देखिएको अन्तरले पुन: पहिलेका संविधानजस्तै अधिकार स्थापित हुने त होइन त्यो कदापि स्वीकार्य हुनेछैन् ।
मनसाय सबैको राम्रो छ संघीयतावादीको र एकात्मकवादीहरुको तरपनि त्यसबाट स्थानीयबासीलाई वास्तविक स्वायत्त शासनको अधिकार मिल्छ वा मिल्दैन (?) त्यो भविष्यले बताउने कुरा हो । तर विभाजित अवस्थामा रहेका अवधारणाहरु कसलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउन खोज्दैछन् । केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीयस्तर वा तह (?) यसबाट स्थानीय निकायको स्वायत्त शासनको भार धान्न सक्नुपर्दछ अन्यथा संघीय ढाँचा र एकात्मकका विकेन्द्रिकरणको मूल उद्देश्य स्थानीय निकायलाई अधिकार दिनु हुनेछैन कि प्रदेशलाई अधिकार दिनु हुनेछ । तरपनि अंश त संघीयताले प्रदेश रोजेको छ एकात्मकको विकेन्द्रिकरणले सम्पूर्णतया स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने अडानमा अवधारणा पेश भएको छ । त्यस सन्दर्भमा कालान्तरमा जनताले बुझ्ने छन् कि कुन भ्रम हो त्यो व्यवस्था किटानपछि दीर्घकालीन रुपमा जनताबाट नै अनुमोदित हुनेछ । त्यो अब बन्ने संविधानमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले दिएजति अधिकारमात्र सीमित नहोस् । त्यसको क्षेत्र व्यापक बनाइनुपर्दछ । जनताको चाहना पनि त्यही हो । देशमा जातीय विविधता छ भाषभाषि तथा धर्मावलम्वीहरुमा पनि त्यो कुरा सत्य हो ।
यी सबैका वीचमा एकता र सहयोग कायम गरेर सर्वप्रथम स्थानीय तहमा स्वायत्तत र खास जातिहरुलाई जो बहुसंख्यक वा धनिभुत बसोबास गरेका छन् त्यो केन्द्र वा प्रदेशबाट होइन स्थानीयस्तरबाटै जातीय स्वशासन दिनुपर्दछ तर राज्य दिनु हुँदैन । स्वशासन धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जातीय सवालमा निर्णय गर्ने अधिकार हो । स्थानीय तहमा जुनसुकै जाति भएमा पनि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिनुपर्दछ तर त्यसलाई प्रदेशले नियन्त्रण गरेमा वा केन्द्रमा अधिकार रहेमा त्यो स्वायत्तता हुँदैन । त्यसबाट द्वन्द्व सिर्जना हुनेछ नयाँ संविधान घोषणा हुनु अघिनै यसको आम कार्यदिशामाथि व्यापक बहस तथा छलफल चलाउनु पर्दछ र ठोस निति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
No comments:
Post a Comment