सुर्खेतका अधिकांश आयोजना अधुरै

 

पूरा नहुनुमा ठेकेदारको लापरबाही 

सुर्खेतपत्र संवाददाता 

सुर्खेत, २९ साउन ।

    सुविधा सम्पन्न अस्पताल भवन निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई सहज र सुविधायुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारी लक्ष्य ठेकेदारको लापरवाहीका कारण चार वर्षसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन । अस्पताल भवन निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले २०६५ जेठ १७ गते सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो ।
    ६ करोड ६० लाख १५ हजारको लागतमा ५ वटा व्लकसहित सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पताल निर्माण गर्न रविना, आशीष, प्रतिष्ठा, नेपाल प्रगति जेभीले ठेक्का लिएका थिए । अस्पताल भवन निर्माण पुरा गर्न अन्तिम पटक गत जेठ १५ सम्म म्याद थप गरेतापनि काम पुरा भएन । अन्तिमपटक थप गरिएको म्यादमा पनि काम नसकिएको भन्दै हर्जना लगाउने तयारी भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर लिला खतिवडाले बताए ।

    ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा अस्पतालले भोगे जस्तै समस्या सुर्खेत कारागारले पनि भोगेको छ । कारागार निर्माणका लागि ठेक्कामा पेस गरेको लाइसेन्स दोस्रो व्यक्तिले प्रयोग गरेका कारण समयमा पुरा हुन नसकेको इन्जिनियर खतिवडाको भनाइ छ । १८ महिनामा सक्ने गरी २०६६/०६७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
    बन्द हडताल र निर्माण सामग्रीको समस्याले गर्दा तोकिएको अवधिमा काम गर्न नसकिएको रेडिमेट जवाफ ठेकेदार कम्पनीले दिने गरेपनि त्यो सत्य नभएको इन्जिनियर खतिवडा बताउँछन्् । उनी भन्छन्, ‘ठेकेदारले निर्माणमा चासो दिंदैनन्, र गुणस्तर पनि कायम गर्दैनन् ।’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गत भएका भवन निर्माणका ठेक्कामा ई–बिडिङ सुरु भएदेखि ३० देखि ४० प्रतिशत घट्ने गरिएको छ । भवन निर्माणमा धेरै घट्ने प्रवृत्तिले गुणस्तर कायम गर्न समस्या भएको इन्जिनियर खतिवडाको अनुभव छ ।
    निर्माण पुरा भएका क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको कालागाउँस्थित भवन होस वा सडक कार्यालय सुब्बाकुनाको भवन हस्तान्तरण नहुँदै पानी चुहिने अवस्थामा पुगेका छन् । यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, गुणस्तरका । भवन निर्माणमा गुणस्तर नहुनुको कारण दक्ष जनशक्तिको अभाव रकम मेसिन उपकरणको प्रयोग जस्ता समस्या भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । गुणस्तर कम हुन नीतिगतरुपमै समस्या भएको प्रमुख कारण सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको कानुनी व्यवस्था रहेको छ । योग्यता पुगेका ठेकेदार कम्पनीले जसलाई पनि लाइसेन्स प्रयोग गर्न दिनसक्ने सार्वजनिक खरिद ऐनले बोलेको छ । सार्वजनिक ऐनमा गरिएको यो व्यवस्थाका कारण ठेक्काको लाइसेन्स काठमाडौंका ‘क’ र ‘ख’ वर्गका ठेकेदार कम्पनीको तर, ठेक्कामा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति र मेसिन औजार नभएका व्यक्ति हुने गरेको इन्जिनियर खतिवडा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खरिद ऐनमा भएका उक्त व्यवस्था सुधार भए, गुणस्तर र समयमै काम गर्न सहयोग पुग्ने थियो ।’
    सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन अन्तर्गत निर्माणाधीन सुर्खेतका स्वास्थ्य संस्थाका २१ वटा भवन मध्ये लगाम, गुटु, कुनाथरी, बजेडीचौर, सहारेलगायतको तोकिएको निर्माण अवधि नाघेको छ । त्यस्तै दैलेखको कारागार भवन, जिल्ला प्रशासन भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौमुले, चुप्रा हेल्थपोष्ट भवन निर्माणको पनि तोकिएको अवधि नाघेको छभने जाजरकोटको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लिम्सा, रामीडाँडा हेल्थपोष्टको भवन निर्माणको काम पुरा हुन सकेका छैनन् ।
    भवन निर्माणको काममा १५ देखि १८ महिनाको अवधि तोकेपनि अधिकांश काम तोकिएको अवधिमा पुरा हुन सकेको छैनन । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त कूल २० करोड २ लाख ४७ हजार रकम मध्ये काम हुन नसकी साढे ४ करोड फ्रिज भएको जनाएको छ ।