प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

बदलिंदो राजनीतिक घटनाक्रममा नयाँ उचाइ थप्नुपर्ने

•  सूर्यचन्द्र बस्नेत

    बदलिंदो विश्व परिवेशमा पारस्परिक सहयोग, हित र विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आसन्न भारत भ्रमणलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनाएर राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिगत छ दशक बढीदेखि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक घटनाक्रमस“ग जोडिएर दुवै देशका सरकार र जनस्तरको सम्बन्धमा रहेको दुवै देशको सम्बन्धलाई अझै सुदृढ, सुमधुर र बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि अँंैल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री हुनासाथ डा. भट्टराईलाई भारतले तत्कालै दिएको बधाई, बधाई सन्देशका विषय तथा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्व, अपेक्षा र चिनजानजस्ता कुराहरूले यो क्षणलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने भारतका लागि पूर्वराजदूत डा. भेषबहादुर थापाको भनाइ छ ।
    ‘नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच अमेरिकामा भेट भयो, अब दिल्लीमा र त्यसपछि लगत्तै सार्क सम्मेलनमा हुंदैछ, छोटो समयमा हुने यो बाक्लो भेटको सन्दर्भलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ,’ डा. थापा भन्नुहुन्छ । देशभित्र सहमति बनाएर राष्ट्रिय हितका कुरा गर्ने र राष्ट्र विपरित हुने कुरा इन्कार गर्ने क्षमता राख्नुपर्ने पनि विज्ञहरूको धारणा
छ । भारतको सबैभन्दा बढी चासो सुरक्षामा छ, भारतको आ“खा नेपालको पानीमा छ यसमा भारतले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ,’ डा. थापा थप्नुहुन्छ ।
    भारत सरकारको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले कात्तिक ३ देखि ६ गतेसम्म भारतको सद्भावना भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । विगत ६ दशकको इतिहासमा नेपाल भारतबीच उठाउनुपर्ने विषय धेरै नै रहेपनि बदलिंदो परिस्थितिमा दुवै पक्षमा विश्वासको वातावरण बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने विषयमा कुरा हुनुपर्ने आवाजपनि उठेको छ । सुगौली सन्धि, सन् १९५० को दुई देशबीच भएको मैत्री सन्धि, सीमा विवाद, महाकाली सन्धि, एयरमार्सल लगायतका विषयहरू नेपाली राजनीतिमा सधैं तात्तातो बहसका विषय बन्दै आएका छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा पेचिलो विषय बन्दै आएका छन् । त्यस्तै बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो निर्यात लगायतका आर्थिक विकास र लगानीमैत्री वातावरणको प्रत्याभूति हुनुपर्ने आवाजपनि उठेको छ ।
    नेपाल सरकार भने विवादास्पद विषयहरूमा निर्णय गर्ने अवस्थामा नरहेको बताइएको छ । बरु नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, उद्योगको विकास तथा सुरक्षा र तत्काल समाधान गर्नुपर्ने ऊर्जा संकट समाधान लगायतका विषयमा कुरा गर्ने पक्षमा रहेको छ ।     सरकार विवादास्पद कुरामा निर्णय गर्ने अवस्थामा छैन, व्यापार घाटा घटाउने, लगानीको वातावरण तथा तत्काल समाधान गर्नुपर्ने लोडसेडिङ समस्या समाधानमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ ।
    शान्ति र संविधान लेखन लगायतका विषय नेपाली आफैंले समाधान गर्ने विषय भएकोले त्यसबारेमा प्रस्ताव नगरिने सल्लाहकार पौडेलले बताउनुभयो । माओवादी पार्टीको सम्बन्ध चीसो–तातो, उकाली–ओरालीको यात्रामा जान सक्छ, तर सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा उत्तेजनामा कुृटनीतिक माध्यमबाट दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ बनाउ“दै लान्छ,’ सल्लाहकार पौडेल थप्नुहुन्छ । बाह्र ब“ुदे सहमतिपछि नया“ रूपमा अगाडि बढेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि यतिखेर प्रमुखताका साथ उठाउने गरिएको छ ।
    शान्ति र संविधानलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन राजनीतिक दलहरूबीचमा सहमतिको वातावरण बनाउन भारतले राख्ने सद्भाव नेपाली राजनीतिमा अर्थपूर्ण ढंगले हेर्ने गरिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि देशको प्रतिनिधित्व गरेर सद्भावना भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय अडान राख्ने कुरामा आशंका गरिहाल्न नहुने नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महतको धारणा छ । ‘नेपालको भारतस“ग तीनसय अर्ब रूपैया“को व्यापार घाटा छ, भएभरका सबै विषयमा कुरा गर्नुभन्दा पनि शान्ति सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण र आपसी सम्बन्ध बढाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ,’ डा. महत थप्नुहुन्छ । नेपालमा नया“ सरकार बन्नेबित्तिकै भारत भ्रमणलाई विशेष चासो र प्राथमिकता दिइन्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र पछिका अधिकांश सरकार प्रमुखहरूले भारत भ्रमण गर्दै आएका छन् ।
    पछिल्लो समयमा नेकपा (एमाले)का माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो भने एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हु“दा भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिल्न सकेन । तर विश्व मानचित्रमा आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढेका दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनका सरकार प्रमुखहरूको नेपालमा लामो समयदेखि भने भ्रमण हुन सकेको छैन । एक दशकअघि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीले सार्क सम्मेलनका बखत नेपालको भ्रमण  गर्नुभएको थियो । त्यस्तै चीनका राष्ट्रपतिले सन् १९९६ र प्रधानमन्त्रीले भने सन् २००१ मा नेपाल भ्रमण गर्नुभएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले आपसी विश्वास, एक अर्काको संवेदनशिलता ख्याल गरेर उच्च तहमा हुने भ्रमणलाई दोहोरो गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ । ‘अहिलेको युग जनस्तरको सम्बन्धबाट (पब्लिक डिप्लोमेसी) अघि बढ्ने हो, सहयोग माग्ने होइन, व्यापार अभिवृद्धि गर्नुपर्छ,’ आचार्यले भन्नुभयो ।