काठमाडौं, २८ फागुन ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीलाई सरकारले अब ‘गरीब परिचयपत्र’ प्रदान गर्ने भएको छ । गरिबी निवारण कोषको हालै सम्पन्न ३९ औं बैठकले आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना अनुसार गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत गरीबको पहिचान गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र उपलव्ध गराउन निर्देशक एवं प्राविधिक समिति गठन गरेको हो ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीलाई सरकारले अब ‘गरीब परिचयपत्र’ प्रदान गर्ने भएको छ । गरिबी निवारण कोषको हालै सम्पन्न ३९ औं बैठकले आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना अनुसार गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत गरीबको पहिचान गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र उपलव्ध गराउन निर्देशक एवं प्राविधिक समिति गठन गरेको हो ।
यसअनुसार कोषका उपाध्यक्ष जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय निर्देशक समिति र केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक उत्तमनारायण मल्लको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ । दुवै समितिले गरीब पहिचानको आधारलगायत सबै पक्षको गहन अध्ययन गर्नेछन् ।
कोष र राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्तरूपमा तयार पारेको निर्देशक र प्राविधिक समितिको कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा बसेको सोही बैठकले अनुमोदन गर्नुका साथै परिचयपत्र उपलव्ध गराउने कार्य सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई थप आर्थिक निकासा दिन निर्देशन भएको प्रधानमन्त्रीका सहयोगी विश्वदीप पाण्डेले बताए ।
देशका ७५ वटै जिल्लामा गरीब पहिचान गरी परिचयपत्र दिइने र त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार निर्देशक र प्राविधिक समितिमा विज्ञहरूलाई आमन्त्रित गरिने उनले जानकारी दिए । निर्देशक समितिका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्थानीय विकास, अर्थ, गृह मन्त्रालयका सचिव एवं तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सदस्य र कोषका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव छन् ।
यस्तै प्राविधिक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ, स्थानीय विकास र गृह मन्त्रालय एवं तथ्यांक विभागका वरिष्ठ अधिकारीका साथै कोषका कार्यकारी निर्देशकलाई सदस्यको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने कोषका कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख त्यसका सदस्य–सचिव रहेका छन् । (रासस)
No comments:
Post a Comment