देशको तात्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र त्यसको निकास

 

बालकृष्ण सुनार

    २०६९ जेठ १४ गते पौने १२ बजे प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको विघटन भएको घोषणा गरे र आफूलाई कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार भएको घोषणा गरी पुन: अर्को संविधानसभाको मिति तोक्ने र त्यो चुनाव आफ्नै मातहतमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरे । त्यसले गर्दा आज देश गम्भीर प्रकारको राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता, राजनैतिक विवाद र अन्यौलताको अवस्था श्रृजना भएको छ । अझ डा. बाबुराम भट्टराई ब्राजिलबाट फर्के लगतै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै आगामी निर्वाचनबाट बन्ने सरकारलाई मात्र आफूले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र त्यसभन्दा अगाडि आफूले कुनैपनि हालतमा राजीनामा नगर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि देशका राजनैतिक दलहरुको वीचको दुरी झन्झन् लम्बिदै गइरहेको छ । डा. भट्टराईको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले कतै देशलाई अधिनायकवाद तिर अन्मुख गराउने प्रयत्न त गर्दै छैनन् ? यो आम चासोको विषय बनेको छ ।

वास्तवमा एउटा सामान्य वुर्जुवा पूँजीवादी प्रणाली भित्रपनि राजनैतिक इमानदारिता र चरित्र प्रदर्शन गरेका धेरै उदाहरणहरु देख्न सकिन्छ । तर आफूलाई एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको नेता सम्झने, बौद्धिकताको पगरी लगाएर अरुलाई नैतिकताको पाठ पढाउँदै हिंड्ने डा. बाबुराम भट्टराईले सामान्य वुर्जुवाहरुको जत्तिकै नैतिकता पनि प्रदर्शन गर्न सकेनन् । हिजो उनी प्रधानमन्त्री बन्दा शान्ति र संविधान आफ्नो मुख्य विषय भएको त्यो समाधान गर्न नसके आफू एक सेकेण्ड पनि सत्तामा नबस्ने भनेर बारम्बार अभिव्यक्ति दिंदै आइरहेका थिए । तर आफूले बोल्दै आइरहेको कार्य सम्पन्न नहुनु मात्रै होइन, आफू प्रधानमन्त्री बनेको आधारसमेत भत्किंदा पनि उनीमा प्रधामन्त्रीको कुर्सीमोह कति बढिरहेछ भन्ने कुरा सारा संसारले देखिरहेको छ । आफ्नो कुर्सी मोहकै कारण आज देशलाई उनले राजनैतिक अन्यौलता र अनिश्चितताको भूमरीतिर घचेटी रहेका छन् । उनले जेठ १४ गतेको घटनाले आफूलाई त्यो कदम चाल्न बाध्य बनाएको कुरा बताउँदै आइरहेका छन् र आफूले संवैधानिकरुपले नै संविधानसभाको चुनावको मिति तोकेको कुरा बताएका छन् ।
    वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको अहिलेको अभिव्यक्तिले यो कुराको संकेत दिन्छ कि उनले राजनीतिक सहमतिको बाटो छाडेर शक्तिको बलमा अन्य राजनैतिक शक्तिहरुलाई दबाएर सत्तामा टिकिरहने र अधिनायकवादी तरिकाले सत्ता संचालन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । नेपाली जनताले २०६२/०६३ को आन्दोलनपश्चात देशको भाग्य र भविष्यको विषयमा धेरै आशा गरेका थिए । संविधान सभाले देशको वर्तमान अवस्थाको काँचुली फेर्नेछ, देशले सही राजनैतिक कार्यदिशा अवलम्बन गर्नेछ, भन्ने धेरैलाई लागेको थियो तर २ वर्षको कार्यकाल तोकेर संविधान निर्माण गर्ने बाचा गरेको दलहरुले बारम्बार संविधानसभाको म्याद थप्ने र संविधान निर्माण नगरी संविधानसभालाई आफ्नो सत्ता स्वार्थको भोक मेट्ने साधनका रुपमा प्रयोग गर्दै आएपछि सर्वोच्च अदालतले जनताको जनभावनालाई अभिव्यक्त गर्दै २०६९ जेठ १४ गतेसम्म पनि संविधान नबने संविधानको म्याद थप्नतिर नलागेर अर्को जनादेश, जनमत संग्रह वा अर्को उपयुक्त विकल्पमा जानुपर्दछ भनेर निर्देशन दियो । त्यो सवोच्चको निर्णयको विषयमा केही महिना अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत केही प्रमुख नेताहरु सर्वोच्चलाई त्यो निर्णयका विषयमा पुन: विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
    तर सर्वोच्चले उनीहरुको आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि प्रमुख राजनैतिक दलदहरु सहमतिको लागि भन्दै विभिन्न होटेल, रेष्टुरेन्टमा बैठकहरु बसे तर अन्तिम समयसम्म राज्य पुनर्संरचनाको विषय ‘संघीयता’ को विषयमा सहमति हुन सकेन जेठ २ गतेको ४ दलका वीचमा भएको ५ बुँदे सहमति एनेकपा माओवादीबाट भंग भएको घोषणा गरिएपछि संविधान नबन्ने कुरा प्रष्ट भैसकेको थियो । त्यसपछि बाँकी रहेका अन्तिम दिनहरुमा संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदमा सर्वोच्चले फैसला गरेका तीन वटा विकल्पहरु मध्ये कुन विकल्पमा जाने ? त्यसबारे छलफल वा निर्णय गरिनु पर्दथ्यो । तर त्यसो नगरिकन संविधानसभालाई समाप्त हुन दिइयो । चुनावमा जानु नै पर्ने भएपनि त्यसवारे संविधानसभा वा संसदमा विधिपूर्वक निर्णय गरिनु पर्दथ्यो । चुनाव गर्ने भएपनि कुन मितिमा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने ? चुनावसंग सम्बन्धित संविधान वा कानुनहरुमा संशोधन कसरी गर्ने ? भन्ने उक्त प्रश्नहरुमा विधिपूर्वक निर्णयहरु गरिएको भए देशको राजनैतिक सहज ढंगले अगाडि बढ्न सक्दथ्यो ।
    तर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका अभिव्यक्ति वा कार्यशैलीले देशलाई अधिनायकवाद र मुठभेडको दिशामा अगाडि बढाउन थालेको प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ । उनले घुमाउरो पारामा आवश्यक पर्‍यो भने राष्ट्रपतिका विरुद्ध पनि जाने, राष्ट्रपतिलाई दवाउन प्रयत्न गर्ने, उनको सरकारले पेश गरेका अध्यादेशहरुलाई जबर्जस्तीपूर्वक उक्साएर गर्न दवाव दिने र त्यसरी देशमा आफ्नो अधिनायकवादी प्रणाली कायम गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् । समग्रहरुपमा उनका ती अभिव्यक्तिहरुले आउने दिनमा गम्भीर प्रकारको राजनैतिक खतराको आभास दिन्छ र त्यसका विरुद्ध व्यापक राष्ट्रिय ऐक्यवद्धताद्वारा नै त्यो खतराको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ । वास्तवमा अहिलेको डा. भट्टराईको सरकार काम चलाउ सरकार मात्रै हो । त्यसकारण छिट्टै यो सरकारको ठाउँमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा अर्को सरकारको मातहतमा संविधानसभाको निर्वाचन तथा त्यसद्वारा संघीयताको निर्माण हुनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हुन् । त्यो निर्वाचनका लागि भएका संवैधानिक वा कानुनी समस्याहरुलाई राजनैतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिको बाधा अड्काउ फुकाउनले अधिकारको प्रयोग गर्दै छिटोभन्दा छिटो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिनु पर्दछ ।
    अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिले त्यस प्रकारको आदेश मन्त्रिमण्डलको सिफारिसमा दिनसक्ने र त्यो आदेशलाई एक महिनाभित्र संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसदद्वारा अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रि मण्डलको सिफारिसका ठाउँमा राजनीतिक सहमतिको सिफरिसको आधारमा त्यसप्रकारको आदेश दिने कार्य गरिनुपर्दछ र संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसदद्वारा एकमहिनामा अनुमोदनको व्यवस्थालाई तत्कालका लागि स्थगित वा निष्क्रिय राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । अर्कोतिर त्यस सन्दर्भमा यो कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ कि राष्ट्रपतिले त्यसरी अधिकार प्रयोग गर्दा देशमा निरंकुशता उत्पन्न हुन तपावस भन्नका लागि राष्ट्रपतिले त्यस प्रकारका आदेशहरु राजनीतिक सहमतिको सीमाभित्र रहेर नै दिनुपर्दछ ।
    अहिले देशमा संविधानसभा पुनस्र्थापनाको कुरापनि उठ्ने गरेका छन् र त्यो देशमा निम्ति सही निकास हुन सक्दैन । त्यसले फेरि देशलाई २०६९ जेठ १४ गतेभन्दा अगाडिको स्थितिमा पुर्‍याउँछ त्यसैले तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन, संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा, संघीयताको खारेज तथा जातीय क्षेत्रीय सद्भाव कायम गरी देशको राजनीतिकलाई अगाडि बढाउनु देशको तात्कालीन समस्याको समाधान हुन सक्दछ ।