मंसिर ७ को प्रतिगामी उद्देश्यद्वारा घोषित चुनावको विरोध तर संविधानसभाको समर्थन

 

तुलाराम विष्ट

    देशमा द्वितीय संविधानसभाको चुनावको चर्चा निकै बढेर गएको छ त्यो अडान सही हो । यो प्रश्नसित जोडिएको एउटा अर्को पक्षतिर पनि पर्याप्त ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । अझैपनि राजावादी वा राजावादी प्रतिगामीहरुको संविधानसभा चुनावको विरुद्ध जननमत संग्रह, संविधानसभा पुनस्र्थापना वा मंसिर ७ को संविधानसभाको चुनाव तथा गोलमेच सम्मेलन यी सबैको पक्षमा राजनैतिक चरित्र एकै प्रकारको छ । त्यो यथास्थितिमा परिवर्तन र संविधानमा कुरा गरेपनि महत्वपूर्ण प्रश्न संविधानसभा विघटन किन गराइयो (?) बुझ्न गाह्रो हुन्न कि त्यही राजनैतिक आधारमा राजावादी वा प्रतिगामीहरु तथा अराजकतावादीहरुको वीचमा घोषित वा अघोषित, खुल्ला वा छद्म एकता कायम हुन गएको छ ।             प्रतिक्रियावादी तत्वहरुबाट यसरी पैदा हुने वाधा र विरोधका साथै स्वयं कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथि देखापरेका बेग्लाबेग्लै वैचारिक भ्रम र भड्कावहरु, जातिवादी, क्षेत्रीयतावादीहरुका बेग्लाबेग्लै प्रकारका असर, घुसपैठ, पिछडिएको चेतनाको स्तरका कारण कैंयौं समस्याहरु र कठिनाइहरु पैदा भएका छन् वा भइरहने छन् । त्यसका आंशिक सफलता भएपनि कैयौं प्रकारका उतार चढाव, क्रान्तिका विरुद्ध प्रतिक्रान्ति, अग्रगमनविरुद्ध प्रतिगमनका वावजुद अन्तत: त्यसप्रकारका प्रतिक्रियावादी विचारका विरुद्ध निर्णायात्मक विजय सम्भव छ यो कुरामा कुनै द्विविधा रहन्न । अहिले ठूलो पराजयको सामना गर्नुपरेपनि परिवर्तनको दौरानमा सबै प्रकारका वाधाका विरुद्धमा जुध्दै अगाडि बढ्ने यसप्रकारको आशा र विश्वास त्यो कुनै प्रकारको दिवास्वप्न र कल्पना होइन यो इतिहासको द्वन्द्वात्मक र भौतिकवादी बैज्ञानिक नियमहरुमाथि आधारित छ ।

    मंसिर ७ को चुनावको जुन चर्चा छ त्यसमा प्रथम संवैधानिक, द्वितीय राजनैतिक समस्या र जटिलताहरु छन् । त्यही उद्देश्यबाट फासिष्ट शासनको खतरा बढेर जानेछ तर चुनाव होइन त्यो संविधानसभाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकारले २०६२/०६३ का उपलब्धिहरुलाई समाप्त गर्ने कार्यमा नै मद्दत पुर्‍याउने काम गर्दैछ । अन्तरिम संविधानलाई पुरै निषेध गरिएको छ तर अन्तरिम विधान वा संविधानसभा चुनावमा जानका लागि राजनैतिक सहमतिको वैधानिक प्रक्रिया गठन गर्ने मागलाई पनि पुरै लत्याइएको छ । मरणासन्न अवस्थामा रहेको अन्तरिम संविधानलाई पुन: क्रियाशील बनाउने र प्राप्त उपलब्धीहरुको पुनस्र्थापना गर्ने सामान्य र सहज विकल्पहरुप्रति पनि बेवास्ता गरिएको छ र त्यसले सम्भवत: अन्तरिम संविधानको नै विकल्पमा जानुपर्ने स्थितिको सिर्जना गरिएको छ । त्यसको अर्थ यो हुन्छ भोलि चुनाव नभए संविधानसभाको मागलाई छाड्नुपर्नेछ ।
    पछि गणतन्त्रको मागलाई अस्वीकार गरे त्यसलाई पनि छाड्नु पर्नेछ । यो निश्चित रुपले नांगो प्रकारको पलायनको हस्तक्षेप र नयाँ संविधान निर्माणको एजेण्डाको विरुद्धको तरिका हो । त्यो पद्धति अपनाएमा त्यसले सम्पूर्ण जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु समेतलाई नै धरासायी बनाइदिनेछ । त्यसकारण चुनाव गर्ने नौटंकीभित्र रहेको संविधानसभा अस्वीकार गर्ने सोचाइ कहाँसम्म सही हुनसक्ला (?) तात्कालिक राजनीतिक निकासमा यी मागहरु परिवर्तन गर्ने कुरा प्रतिगमनको सेवा गरी अग्रगामी निकास दिने सम्भावना छैनभने अब त्यसको औचित्य बाँकी नरहेको बताउँदछ । त्यसरी जनताको शतप्रतिशत उपलब्धिको रक्षाका लागि त्यसको उपयोगितालाई पुरै अस्वीकार गर्नुहुन्छ । वर्तमान कामचलाउ सरकारकै असंवैधानिक कार्यहरुबाट योजनाबद्ध प्रकारले देशमा फासिष्ट सरकार कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्न । त्यही क्रममा सरकारले ल्याउन खोजिरहेको कालो विधेयकले पनि त्यही फासिष्ट नियतलाई बताउँदछ । यस सन्दर्भमा सुपुर्दगी अध्यादेश र पारस्परिक कानुनी सहायता अध्यादेश–२०६९ सम्पत्ति सुदृढिकरणको नाममा ल्याइएको राष्ट्रघाती अर्को कानुनी प्रक्रियाको अनैतिक अतिक्रमण तथा कैयौं अनियमित बहुदलीय सीमित राजनीतिक अधिकार समाप्त पार्ने राज्य आतंक वा फासिष्ट प्रकारका र भ्रष्ट नीतिको उदयमा त्यसबाट संविधानसभाको मूल चिन्तनसमेतलाई पनि दवाएर यसबाट प्राप्त उपलब्धीलाई भविष्यमा अरु ठोस पार्ने तथा विकसित र व्यापक पार्नेतिर पहल गरिदंैछ ।
    त्यसमा वर्तमान सरकारमात्रै होइन विभिन्न प्रतिक्रियावादी वा अवसरवादी शक्तिहरुले यो अभियानलाई षड्यन्त्रबाट प्रभावित भएर संविधानसभा माथि भ्रम पैदा गर्न योजनावद्ध प्रकारले गति तीव्र पारेका छन् । त्यो नोकरशाही दृष्टिकोण हो । उनीहरुका चरित्र प्रतिक्रियावादी भन्दा बेग्लै जस्ता भएपनि अहिलेको परिप्रेक्षमा उनीहरुले जसरी संविधानसभाको चुनावलाई प्रतिगामी रणनीतिका पक्षमा असंवैधानिक तरिकाले उपयोग गर्ने शब्द छोडेका छन् त्यो चुनाव नगर्ने तर सत्तामा टाँसिरहने रहेको मनोगत सौदाबाजी पनि हो । कारण चुनाव गर्ने मनसाय भएको भए त्यो संवैधानिक हुन्थ्यो, हुनुपथ्र्यो । त्यसकारण चुनावको नाममा प्रत्यक्ष शासन कायम गर्ने पुनरुत्थानवादी शक्तिको रणनीतिलाई नै मद्दत पुग्दछ । वर्तमान सरकार त्यही शक्तिको रुपमा पतित भएको छ, हुनेछ । प्रत्यक्ष र घुमाउरो पाराले यो कुरा वाहिर आएको कि आफूलाई कार्यकारी अधिकार सम्पन्न वैधानिक सरकारको घोषणा स्वयं गरेको छ तर चुनाव गर्नका लागि विधिपूर्वक निर्णय के हो ?
    त्यतिवेलासम्म संसद र संविधानसभा दुवै विघटन भइसकेका थिए । त्यसप्रकारको जुन गलत निर्णय थियो त्यो राजनीतिक सर्वदलीय पनि थिएन । स्वयं मन्त्रिपरिषद् काम चलाउ हुँदै थियो त्यसप्रकारको पद्धतिमा चुनाव घोषणा हुँदैथियो । यी दुवै पक्ष एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित थिए । चुनावको प्रश्न सबैभन्दा रोम्रो विकल्प हो तर त्यसलाई सफल पार्न बैधानिक वा कानुनी जटिलताहरु छन् त्यसबाट चुनाव हुँदैन र त्यसको रुप प्रतिगामी हुन्छ । अब राजनीतिक सहमतिको सर्वदलीय मातहतको नयाँ राष्ट्रिय सरकार र त्यही सीमाभित्रबाट अन्तरिम संविधानको प्रथम परिवर्तन वा त्यसलाई प्रगतिशील संशोधनद्वारा संवैधानिक वा प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई आधार बनाएर आवश्यक परे त्यही सम्झौतालाई लागू पर्न संविधानसभा को द्वितीय निर्वाचनको सर्वदलीय निर्णयको पक्षमा आन्दोलन कायम राख्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यस्तो हुन नदिन र संविधानसभा विरुद्ध वर्तमान काम चलाउ सरकार छिटोछिटो राजनीतिक सहमतिको विरुद्धमा छ तथा त्यसको रुपमा अधिनायकवादतिर जाँदैछ । त्यसरी राष्ट्रिय सहमति र संविधानसभा माथि वाधा पुर्‍याउने मंसिर ७ को चुनाव खारेज गर्दै संविधानसभाको समर्थनमा जान नयाँ राजनीतिक सहमतिको चुनाव घोषणा गर्न आवश्यक छ त्यो नै वैधानिक हुनेछ । नत्र संविधानसभाको नारा नै खारेज हुनेछ ।