घोषणाभन्दा अनुगमनमा जोड

 

   सुर्खेत जिल्लालाई अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा भएको पहिलो जिल्ला मानिन्छ । २०६५ सालमा गर्पन गाविसलाई अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गरिएपछि अहिले त्यो संख्या ९ पुगेको छ । आर्थिक बर्ष २०६९/०७० मा त झन १४ वटा थप गाविसलाई घोषणा गरिने जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । त्यसो त आधारभूत तहसम्म नि:शुल्क नै छ । तर विद्यालयले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीहरुबाट शुल्क असुल गर्ने परिपाटी अझै हटेको छैन । त्यसैले घोषणा गरिएका गाविसका विद्यालयहरुले कुनैपनि नाममा शुल्क लिन नपाउने प्रावधान छ ।

    अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा घोषणा गरिएपछि शिक्षाको गुणस्तरमा बृद्धि आएको दावी सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । विद्यालय बाहिर विद्यार्थीहरु नहुनु, पढाइमा निरन्तरता, कक्षा कोठाको अवस्थामा सुधार, विद्यालय छोड्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको दावी गरिएको छ । बास्तवमा यो सरात्मक पक्ष पनि हो । यति हुँदाहुदैंपनि विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा टिकाउन गाह्रो भएको उनीहरु बताउँछन् । गरिवीलगायत विविध कारणले अझैपनि बालबालिकाहरु विद्यालयमा टिक्न नसकेको कुनै नौलो होइन । विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा टिकाइराख्नका लागि केही न केही उपाय त अपनाउनै पर्दछ ।
    अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गर्दै जानुले एकातिर तथ्यांकमा बृद्धि हुन्छ । तर त्यसको अनुगमन तथा मूल्यांकनको पाटोलाई पनि विर्सन मिल्दैन । हाम्रोमा जे पनि घोषणा गर्दै जाने तर अनुगमनको काम नहुने भइरहेको छ । घोषणा गरिएका गाविसहरुमा सके त्रैमासिक वा अद्र्धबार्षिक वा बार्षिकरुपमा भएपनि सरोकारवाला निकायहरुले अनुगमन त गर्नैपर्दछ । घोषणा हुनुभन्दा पूर्व र पछिको अवस्था कस्तो भयो, कति विद्यार्थी उत्तीर्ण भए, गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनैपर्दछ । जसले गर्दा अन्य गाविसहरुलाई पनि मार्गदर्शन हुनसक्छ । त्यसैले घोषणा गर्दै जानु मात्रै ठूलो काम होइन, त्यसको अनुगमन अति आवश्यक छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जाओस् ।