लोडसेडिङ कम गर्न सतामा दुई दिन विदाको प्रस्ताव

 

    बेलाबेला सार्वजनिक विदा भैदिए हुन्थ्यो भनेर कामना गर्ने सरकारी कर्मचारीको यतिखेर कान ठाडा भएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले हप्तामा दुई दिन विदा दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएपछि ‘अल्छी’ कर्मचारीलाई बिदा बढ्ला कि भन्ने आशा पलाएको छ । लोडसेडिङ घटाउने एउटा राम्रो उपाय भन्दै ऊर्जाले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा अध्ययन भैरहेको छ । सरकारमा पुग्ने बित्तिकै जनतालाई राहत र सुशासनमा जोड दिएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक विदा धेरै भएको भन्दै घटाउनको लागि आवश्यक गृहकार्य गर्नेमा तहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

यसअनुसार गृह मन्त्रालयले कार्यालय बनाएर केही बिदा घटाउने प्रस्ताव पनि गर्‍यो । तर त्यो सम्भव भएन । सुशासन कार्ययोजनाले विदा घटाउन जोड दिएको बेला फेरि आइतबार बिदा थप्ने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार आफैं अन्योलमा रहेको बुझिएको छ ।
    ‘ऊर्जाको प्रस्ताव आएको छ, तर अहिले नै यही हुन्छ भन्ने यकिन छैन’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले भने । उनका अनुसार ऊर्जाको प्रस्ताव अनुसार शनिबार र आइतबार बिदा दिने कि नदिने भन्ने विषय राजनीतिक निर्णयका आधारमा हुने हो । अर्थात मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएर निर्णय भयो भने प्रस्ताव पारित हुन्छ । तर प्रहरी प्रमुखमा सहमति जुटाउने विषयमै अल्झिएको मन्त्रिपरिषदले तत्काल यो प्रस्तावमा निर्णय गर्ने सम्भावना देखिंदैन ।
बिदा बढे के हुन्छ ?
    सोझो अर्थमा बुझ्दा जति बिदा बढ्यो, सरकारी कर्मचारीलाई उति नै फाइदा । उसै त काम गर्नु नपरे हुन्थ्यो भनेर अल्छी गर्ने धेरै सरकारी कर्मचारीलाई शनिबार र आइतबारको बिदा भोकोलाई खिर भन्दा बढी हुन्छ । तर ऊर्जा मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीको हितको लागि होइन, विद्युत्त खपत घटाउन दुई दिन बिदाको प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार दुई दिन बिदा गर्दा चारलाख युनिट बिजुली बचत हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा कम्प्यूटर चलाउन र बिजुली बाल्नदेखि हिटर, एयर कन्डिसन चलाउनसम्म बिजुलीको प्रयोग हुन्छ । धेरै सरकारी कार्यालयमा काम नभएको बेला समेत बिजुली बाल्ने, पंखा, हिटर र एयरकन्डिसन चलाउने प्रवृत्ति छ । एक दिन थप बिदा हुँदा यी सबै काम बन्द हुने भएकाले बिजुली खपत बढ्ने ऊर्जा मन्त्रालयको बुझाइ छ । त्यसो त बिदा हुँदा सरकारी गाडीपनि चल्दैनन् । यसो हुँदा आयातित इन्धनपनि बचत हुन्छ ।
    इन्धनको वचत र कर्मचारीको सेवाको दृष्टिकोणले हप्ताको दुई दिन विदा निकै उपयुक्त हुन्छ । तर सेवाग्राहीको हिसाबले भने हप्ताको दुई दिन विदा अनुपयुक्त र अव्यवहारिक हुन्छ । ‘पहिले पनि यो अभ्यास भएको हो, तर व्यवहारिक नभएर बिदा घटाइयो’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सुशासन कार्ययोजनाले सार्वजनिक विदा घटाउनुपर्छ भनेर जोड दिएको बेला फेरि बिदा बढाउनु उपयुक्त देखिंदैन ।’ सरकारले १० वर्षअघि पनि हप्ताको दुई दिन शनिबार र आइतबार सरकारी कार्यालय तथा संस्थानमा सार्वजनिक विदा दिएको थियो । तर लोडसेडिङ घटाउनको लागि नभएर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सिको गर्ने क्रममा त्यसो गरिएको थियो । यो अभ्यास झण्डै दुई वर्षसम्म कायम रह्यो । पछि दुई दिन बिदा औचित्यहीन भएको भन्दै घटाइएको थियो ।
    ‘अत्यावश्यक सेवामा ध्यान दिए राम्रो’ हप्ताको दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा हुने चलन धेरै देशमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओले पनि हप्तामा ५ दिन अर्थात ४० घण्टाको कामलाई जोड दिएको छ । हप्ताको ५ दिन बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालय खुल्ने होभने सरकारी कर्मचारीले ४० घण्टा काम गर्छन् । ‘९ बजे भनेर १० बजे आउने र चार बजे नै हिंड्ने हो भने त उपयुक्त हुदंैन, तर हप्ताको पाँच दिन ९ देखि ५ सम्मको कामलाई कडाइका साथ लागू गर्ने होभने यो व्यवस्था राम्रो हुन्छ’ पूर्वमुख्य सचिव बिमल कोइरालाले भने । अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव पनि यही हो । तर हप्तामा पाँच दिन मात्र कार्यालय खुल्दा अत्यावश्यकीय काम लिनुपर्ने सेवाग्राहीलाई भने निकै मर्का पर्छ । १० वर्षअघि पनि सेवाग्राहीले दु:ख पाए भनेर नै सुरु भएको यो अभ्यास बन्द गरिएको हो । ‘अत्यावश्यकीय सेवालाई चौबीसै घण्टा खुलाउने गरी काम गर्ने हो भने हप्ताको दुई दिनको बिदाले सेवाग्राहीलाई समस्या पर्दैन’ पूर्वसचिव उमेश मैनालीले भने । निजी बैंकहरुले जस्तै सेवाग्राहीको सुविधाको लागि सीमित कर्मचारी राखेर बिदाको दिन पनि काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘सबै काम होइन, अत्यावश्यकीय कामलाई विदाको दिन पनि निरन्तरता दिन सकिन्छ’ मैनालीले भने, ‘सीमित कर्मचारी मात्र हुने र एकदुईवटा कोठा मात्र खुल्ने भएकाले धेरै इन्धन पनि खपत हुँदैन ।’