‘राज्यले दिने राहतमा पनि भेदभाव भयो’

सुर्खेतपत्र संवाददाता 

सुर्खेत, ७ फागुन ।
    सुर्खेतका द्वन्द्वपीडितहरुले सरकारले प्रदान गरेको राहतमा पनि भेदभाव हुने गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले आफ्ना, आफ्नो पार्टी भन्दै राहत दिने तर जो नजिकका छैनन् उनीहरुले राहत पाउन मुश्किल हुने गरेको गुनासो गरे । मानब अधिकार एलायन्स सुर्खेतको आयोजनमा आइतबार आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरुले राहतमा पनि भेदभाव हुन गरेकोमा दु:ख पोखेका छन् ।

    द्वन्द्वपीडित शान्ति ढकालले राज्यले राहतमा पनि भेदभाव गरेको गुनासो गरिन् । उनले अझ महिलाहरु झनै भेदभाव हुने गरेको बताइन् । स्थानीय शान्ति समितिका सदस्य समेत रहेकी ढकालले राहत लिन आएकी पीडितकी छोरीलाई विवाह भएको भन्दै दिन मिल्दैन भनेर फर्काइएको
बताइन् । पुरुष भएकै आधारमा तीन पुस्तासम्मलाई राहत दिइने तर छोरीलाई किन नदिने भनी उनले प्रश्न गरिन् ।
    यस्तै अर्का पीडित दहचौरका भक्त परियारले राहतमा चरम राजनीति हुने गरेको आरोप लगाए । उनले बास्तविक पीडितहरुले पाउनुपर्ने राहत सामान्यले पाउने गरेको बताउँदै राहतमा राजनीति हुँदा समस्या परेको बताए । यसैगरी मानबहादुर खत्रीले पनि आफू द्वन्द्वपीडित भएर पनि राहत नपाएको गुनासो गरे । राहतका लागि आवश्यक पर्ने सवै कागजात पेश गरेपनि फाइल मन्त्रालयमा हराएको भन्दै उनले दु:ख प्रकट गरे ।
    अर्का पीडित एवं एकल महिला क्षेत्रीय संयोजक नन्दा श्रेष्ठले पीडितका सन्तानहरु लाई १८ वर्षसम्म मात्रै दिने छात्रवृत्ति कम भएको बताइन् । उनले राहत नभएपछि पीडितका सन्तानहरुले १८ वर्ष भन्दा माथि कसरी शिक्षा प्रदान गर्ने भनी प्रश्न गरिन् ।
    स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक मोहन थापाले राहत वितरण प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले पनि वितरणमा समस्या देखिएको बताए । उनले राहत
प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु नदोहोरियोस् भनेर आफूहरु हर्दम सचेत भएको दावी गरे । यद्यपि राहतमा राजनीतिककरण भने नभएको उनको जिकिर छ । सुर्खेतमा द्वन्द्वको क्रममा ३२६ जनामध्ये २७८ जनाले राहत पाएका छन् । वेपत्ता १७ जनामध्ये १३ जनाले राहत पाइसकेको स्थानीय शान्ति समितिले जनाएको छ ।
    सार्वजनिक सुनुवाईमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनकुमार शर्माले राहत शान्ति मन्त्रालयले जसरी राहत दिने भन्छ आफूहरुले त्यही अनुसार दिने गरेको बताए । उनले बास्तविक पीडितले राहत नपाएको वा दोहोरो राहतका लिएको लिखित उजुरी परेमा कारबाही गरिने जानकारी दिए । उनले राजनीति दवावले पनि काम गर्न असहज भएको स्वीकारे ।
    मानवअधिकार एलायन्स सुर्खेतका अध्यक्ष टीकाराम आचार्यको सुभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा मानब अधिकार एलायन्सको केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश विक, केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुशीला विक, केन्द्रीय सदस्य कविन्द्र केसी लगायतले राहत वितरणको नीति तथा नियम सहज बनाउन सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।