राजनीतिमा पनि महिला हिंसा

लक्ष्मी शर्मा

     प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरुमा महिलाहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहँदै आएको छ । २००४ सालदेखि २०६२/०६३ सम्मको आन्दोलनलाई मात्र हेर्दा महिलाहरुबाट भएको एतिहासिक सामाजिक योगदानलाई सम्मान र कदर गर्नुपर्दछ । त्यति भएरपनि संविधानले महिलाहरुको समानता र गरिमालाई उचित रुपले सम्वोधन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा महिलाहरुलाई पछाडि पारेका छन् । यसरी महिलाहरु पछाडि पर्ने मुख्य कारण भनेका राज्य संरचना संचालन गर्ने केन्द्रीय तहका प्रमुखहरुमा रहेको पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रस्त मानसिकता नै हो । त्यसले गर्दा राज्यका हरेक संरचनाले महिलालाई भेदभावको शिकार बनाएको छ । त्यसको साथसाथै नेपाली समाजमा विद्यमान उत्पादन र वितरण प्रणालीमा रहेको असमानता पनि महिलाहरुको उन्नति र प्रगतिलाई पछि पार्ने कारकतत्वका रुपमा देखिएको छ ।
    सबैलाई थाहा छ । नेपालमा हालसम्म पनि महिलाहरु माथि राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । राज्यको स्रोत साधन एक पक्षीय ढंगले, खासखास वर्ग र समुदायले उपभोग गर्दै आएका छन् । अरु बाँकीहरुमाथि राजनीतिक, आर्थिक र शैक्षिक रुपले शोषण र भेदभाव गर्ने कार्य रहिनै रहेको छ । यसरी राज्यबाट पछाडि परेको शोषित वर्गहरुलाई पनि राज्यले समेट्नु पर्दछ । राज्यले समेट्नका लागि विभिन्न विचार राख्ने राजनीतिक दलहरुले समान व्यवहारका साथ आ–आफ्ना पार्टी कमिटी र जन संगठनहरुमा सहभागी गराउँदै राज्यको नीति निर्माणुसम्म पहुँच पुर्‍याउनका लागि आवश्यकताको महसुस गर्नु पर्दछ ।
    त्यसमा पनि देशको कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व बनाइकन देशको विकास हुन्छ भन्ने कुरा असम्भव हुन्छ । धेरै संख्यामा रहेको महिलाहरुलाई विभिन्न विचार राख्ने राजनीतिक दलहरुले भुल्याइ रहेका छन्, फकाइरहेको छन् । बुद्धि र विवेक महिलाहरुमा पनि पुरुषभन्दा कम
हुँदैन । यसको हेक्का सबैभन्दा महिला विभिन्न विचार बोकेका राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले सोच्नु पर्दछ । आज समावेशी करणका कुरा उठेका छन् । समावेशीकरण भनेको के हो भन्दा मानव विकासका लागि न्यायपूर्ण समाज र समान अधिकारको आवश्यकता अपरिहार्य कुरा हो भन्ने जनाउँदछ । यस्तो नभएकै कारण विश्वमा मानिसहरु आफूप्रति वर्णीय, जातीय, लैंगिक, धार्मिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक रुपमा भएका अन्यायहरुका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता खालका संघर्षहरु घरपरिवार, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म धेरै मानिसहरुका मुखबाट उठिरहेको छ । यस्तो हुनुको प्रमुख कारण शासन सत्तामा पहुँच रहेका वर्गले सधैं अरुमाथि थिचोमिचो नै
हो । खासगरी समावेशी भनेको दुई चारजना महिला, दुईचार जना दलित, दुईचार जना जनजाति दुईचार जना मधेशी लगायतका अन्य वर्गहरुलाई दायाँबायाँ गर्दैमा समावेशी हुँदैन ।
    वास्तविक अर्थमा समावेशीकरणको अर्थ विभिन्न जातजाति, क्षेत्र तथा लैंगिक आधारमा कुनैपनि खालको विभेद नगरी समान अवसर र अधिकारको नीति अवलम्बन गर्दै विकास निर्माण र राज्य संचालनमा केन्द्रीयस्तरदेखि स्थानीयस्तरसम्म सबैको समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नै हो । समावेशीकरणका नाममा भेदभाव धेरै भएको छ । भन्दा मात्र पो समावेशी हो गर्दा त त्यस्तो होइन । सबैभन्दा धेरै भेदभाव राजनीतिमा हुने गर्दछ । राजनीतिक पार्टीहरुका आ–आफ्ना विधान, नियमावली, दस्तावेजहरु हुन्छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा महिलाहरुलाई राज्यका हरेक सन्यन्त्रमा ३३ प्रतिशत सनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सबै राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना त्यस्ता महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु महिलाहरुलाई, दलित, जनजाति लगायत सबै राज्यबाट पछाडि परेको वर्गहरुका बारेमा र राज्यका हरेक संयन्त्रमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता हुनुपर्ने कुरा लेखेका छन् ।
    त्यसमा प्रतिनिधित्व भूगोलबाट पनि गराइनु पर्दछ । कुरा २०७० सालको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा महिलाहरुलाई समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत मध्येबाट प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा सुर्खेत जिल्ला को बारेमा लेख्न चाहन्छु । समानुपातिक तर्फकका धेरै उम्मेदवारहरुको नाम नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटीको बैठकबाट सिफारिस भएर केन्द्रमा गएपनि सुर्खेत जिल्लामा समानुपातिक कोहीपनि चाहिंदैन मात्र प्रत्यक्षमा हामीलाई संविधानसभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि टिकट दिनुहोस् सुर्खेत जिल्लाका लाइसनधारी हामीमात्र हौं अरु समानुपातिकका नामहरु तपाईंले आ–आफ्नो जिल्लामा जति पुग्छन् बाँडेर सिफारिस गर्नुहोस् भनेर जिल्लाबाट सिफारिस भएर गएका नामहरु पनि कटाउन लगाएर भएपनि आफूहरुलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट ल्याउनेलाई पनि सुर्खेती जनताले देखाइदिएका छन् । त्यसभन्दा पनि अर्का महामहिमले सुर्खेत जिल्ला क्षेत्र नं. ३ बाट नन्दा शर्माको नाम मात्र बचेको हुनाले निर्वाचन सम्पन्न हुने बेलासम्म भएपनि राखिहालौं त्यसपछि देखाजाएगा भनेर भएपनि नन्दा शर्माको नाम राखेका थिए । निर्वाचनमा जिल्ला नील हुनेगरी हारेपछि नन्दा शर्मालाई पनि विभिन्न तरिकाले राजनीतिक चरित्रको आरोप लगाएर केन्द्रमा गएर धर्ना बसेर भएपनि समानुपातिकबाट नाम कटाउन लगाइयो । र बाँकी २६ मध्ये एमालेका भाग परेकामा नाम राखिन्छकि भनेर बाँकेबासीको बहानामा केन्द्रलाई सजग बनाउने कुरा भएको छ ।         एउटा पुरुष बहुदल आएदेखि निर्वाचन जितेदेखि आफ्नो परिवार वा सबै गुण उठाएर काठमाडौं भएर बस्दा ऊ काठमाडौं बासी नहुने । पुरुषले आफ्ना सन्ताहरुलाई पालनपोषण, शिक्षादिक्षा, विवाह समेत काठमाडौंबाट परिदिंदा ऊ सुर्खेतबासी हुने तर महिला आफ्नो सम्पूर्ण जीवन पार्टीमा लगाएर बषौं विताउँदा र आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथा सुर्खेतमा छ र विवाह मात्र बाँकेमा भएको छभने उनलाई बाँकेमा बसेको भनेर आरोप लगाएर भएपनि समानुपातिकबाट पान्छाउने काम भएको छ । यहाँभन्दा ठूलो महिलालाई राजनीतिमा हिंसा हुन्छ भने अरु केनै चाहियो र ।
    एनेकपा माओवादीले दैलेख माइत भएर सुर्खेतमा घर भएकी ललिता रेग्मीलाई दैलेखबाट समानुपातिकमा सभासद गराएको छ तर नेकपा एमाले सुर्खेतले नन्दा शर्मा कतैबाट समानुपातिकको सभासद भएपछि हामी पुरुषहरु भन्दा उनको स्थान माथि हुन्छ कि भन्ने त्रासले नन्दा शर्मालाई विभिन्न बहानामा सभासद हुन नदिने रोल खेल्नेहरु पनि नेकपा एमालेका नेता बनेका छन् । स्वघोषित आफूलाई अगुवा भन्छन् तर अगुवा कस्तो हुनुपर्दछ । भन्ने कुराको कुनै हेक्का छैन । पार्टीको लेवी तिर्दैनन् पार्टीको कुनै पदमा बसेभने सपथ पनि खाँदैनन् त्यस्ता नेकपा एमालेका नेता हुन्छन् ।
(लेखक अनेमसंघ भेरी अंचल सदस्य हुन्)