सुर्खेत, १ फागुन ।
सरकारले अब बन्ने संविधानमा लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति राजी समुदायका मागहरुलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । दिगो शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणमा लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति राजीको अधिकार सुनिश्चित विषयक एकदिने अन्तक्रियामा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले अब बन्ने संविधानमा लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति राजी समुदायका मागहरुलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । दिगो शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणमा लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति राजीको अधिकार सुनिश्चित विषयक एकदिने अन्तक्रियामा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
आदिवासी जनजातिका विभिन्न भाषालाई राज्यले जोगाउनका लागि पहल गर्नुपनेबताइएको छ । कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार लेखी थारुले देशका ३ ठूला राजनीतिक दलहरुले संघीयताको खोल ओढेर संघीयताको घाँटी निमोट्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए ।
आदिवासी जनजातिहरुको मागलाई अब बन्ने संविधानमा सुनिश्चित नभएमा संविधान बनेको भोलिपल्टै आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजातिहरुले विभिन्न आन्दोलनहरु सार्वजनिक गर्ने चेतावनी समेत उनले दिए ।
कार्यक्रममा जनजाति महासंघ प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष झकबहादुर थापा मगर, राजी शाल्म समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष रामबहादुर राजी, राजी शाल्म समाज वर्दियाका अध्यक्ष दिपेन्द्र राजी, खाम्पा समाज सुर्खेतका अध्यक्ष कृष्णबहादुर खाम्पा, मोहन गुरुङ, टोपबहादुर दर्लामीलगायतले बोलेका थिए ।
No comments:
Post a Comment