जुनसुकै हालतमा पनि संविधान चाहिन्छ

 

भानुभक्त अधिकारी

    ‘हरे जेठ १४ त आइसक्यो त ! संविधान देलान् त यी मोराहरुले ?’ एका बिहानै चियाको चुस्की लिंदै माथ्लाघरे काकाले प्रश्न तेस्र्याए, मानौं कि यो प्रश्नको उत्तर त्यही चियापसल भित्रैका कसैसंग छ । तर, काकाको प्रश्नको उत्तर दिने सामथ्र्य कसैले गरेनन् बरु ओठ लेप्य्राएर सवै जना मुखामुख गर्नथाले भने साहुजी फिस्स हाँसे । एक छिनको मौनतालाई भ· गर्दै अर्का रैथाने नेताजीले भने, ‘के को संविधान बनाउँथे, ऊ देख्नुभ’न भकाभक विदेश भ्रमण गरिरा ।’ कुरोले चुरो समाउँदै थियो तर म भने दिक्दार मान्दै जुरुक्क उठेर लागें घर तिर । हो, आज–आज, भोलि–भोलि भन्दा भन्दै त्यो समय निकै नजिक आइरहेको छ र त सवैको मनमा चिन्ता संविधानकै छ । तर, जे चिन्ता जनताको मनमा छ, त्यो ती बिदेश उड्ने झलनाथजी, बिमलेन्द्रजी लगायतलाई छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसेको छ जुन नेपालीका लागि अक्षम्य प्राय: छ ।

    यति मात्र कहाँ हो र जसले यो देश हाँकिरहेको नाटक गरिरहेका छन् अथवा भनौं मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएका छन्, उनीहरु नै स्वेच्छाचारीतन्त्रको ताण्डव गरिरहेका छन् । जनताहरु सोध्नुस् मधेशको नाममा लुट मच्चाउने नालायकहरुलाई, जसले राम्रो छवि बनाउँदै गरेका कृषि मन्त्री नन्दनकुमार दत्तलाई राजीनामाको सिफारिस गरे । जनताले प्रष्टसंग मूल्यांकन गरिरहेका छन् । बिना प्रवेशाज्ञा उड्ने ती लोकेन्द्र विष्ट, जिम्मेवारी बोध नै नभएकी श्रममन्त्री सरिता गिरी, रक्सीले मातेर वीर अस्पतालमा डाक्टर थर्काउने सरोजकुमार यादव र सचिवलाई दुव्र्यवहार गर्ने महेन्द्र यादवहरुलाई । उनीहरुले यति कुरा बुझनु जरुरी छ कि नेपालीहरुमा राजनीतिक चेतनास्तर बृद्धि भएको धेरै भइसक्यो । जनताले अव, मन्त्रिमण्डलका यिनीहरुको नाटक हेर्ने कि संविधानको पानामा आफ्नो अधिकार र पहिचान हेर्ने ? कतिपयलाई लाग्न सक्ला, संविधानको काम त संवैधानिक समितिको हो यस्ता कुराले केही फरक पर्दैन । तर, त्यसो सोच्नु विल्कुल गलत हो । संवैधानिक समितीले आफ्नो कामको बारेमा सिफारिस गर्ने त्यही सरकारलाई नै हो जसको कुकृत्य भनि साध्य छैन ।
    यतिखेर,पदमा नभएकाहरु र प्रतिपक्षमा बसेकाहरु पनि चोखा छैनन् भन्न मिल्छ । शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा नपुर्‍याई संविधान पुरा नहुने अडान लिइरहेका छन् उनीहरु । तर, शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी खाली सरकार हाँकिरहेको दल विशेषको मात्र त होइन नि । संविधान र शान्तिप्रक्रियासंग जोडिएका विभिन्न समितिहरु जस्तै विवाद समाधान उपसमिति, संवैधानिक समिति लगायतमा उनीहरु पनि त सहभागी छन् । देश र जनतासंग सरोकार राख्ने यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा त सवैको उति नै भूमिका हुन्छ । प्रचण्डजी ले जोखिम मोलेरै भएपनि शान्तिप्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्‍याउने उद्घोष गरेका छन्, तर सेना समायोजन विशेष समितिका एक सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल माओवादीकै कारण शान्तिप्रक्रियासंग जोडिएको सेना समायोजनको काम निष्कर्षमा पुग्न ढिलाई भइरहेको बताउँछन् । हो, यो किसिमको मतान्तर गर्ने बेला यो होइन । यसमा सवै राजनीतिक दल र नेताहरुको एउटै सामुहिक आवाज र जवाफदेहीता हुनु निकै जरुरी छ । दलहरुको आफ्नै अडानका कारण अहिलेसम्म राज्यको शासकीय स्वरुप, संघीयता, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र नागरिकता जस्ता विषयहरुमा सहमती हुन सकेको छैन । यस्ता विषयका प्राविधिक पक्षहरुमा आफ्नो दिमागले भेट्दैन भने विज्ञहरुसंग छलफल गर्नुपर्‍यो । जस्तो कि न्याय प्रणालीका विषयमा यो वा त्यो नेताको बलबुतामा समाधान हुँदैन । त्यसका लागि जसरी कानुनका विज्ञहरुसंग छलफल गर्ने भनिएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । अर्को, संघीयताका विषयहरुमा पनि दलपिच्छे फरक मत आएको छ । कांग्रेस–एमाले ७ वटा राज्य बनाउने भन्छ, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ८ वटा बनाउने अडान राख्दछन् । अव यसको निकासपनि नेताहरुले देशका विज्ञहरुसंग परामर्श गरेर निकाल्नु पर्दछ ।
    प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईजीले जुनसुकै हालतमा पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ, म्याद थप्ने कुरा सपनामा पनि देखेको छैन भनिरहेका छन् । तर, माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न मन्त्रीज्यूहरुका हर्कत र विभिन्न दल विशेषका मत–मतान्तरले त्यो छाँट देखिंदैन । संविधानसभाको म्याद कुनै हालतमा थप्न नसकिने वा सकिने भन्ने बहस अव हुनुहुँदैन । अव त बिल्कुल संविधान तोकिएकै समयमा जारी गर्छौ हामी नभए, जनताहरुको निर्णय मान्न तयार छौं भन्ने जवाफ चाहिरहेका छन् जनताले । २००४ सालमा बृटिशहरुले भारतीयहरुलाई छोडेर गएको संविधानको सिको गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले संविधान लेख्न भारतबाट श्री प्रकाशराम उग्र र रघुनाथलगायतलाई झिकाएका
थिए । त्यसो त, तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०१५ को मस्यौदा समितिलाई सहयोग गर्न बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनि·लाई पनि नेपाल बोलाइएको थियो जुन अवस्था स्वाभिमानी नेपालीको अव छैन । त्यसैले ए नेताहरु ! समय धेरै घर्किइसकेको छ । हामीलाई जुनसुकै हालतमा पनि तोकिएकै समयमा संविधान चाहिन्छ !!!