कर्णाली रोजगारबाट ७५ हजार लाभान्वित

 

रासस

ललितपुर, १८ चैत । 

गरीब तथा बेरोजगार कर्णालीवासीका लागि सञ्चालित कर्णाली रोजगार कार्यक्रमले त्यस क्षेत्रका ७५ हजार ३ सय ४ जना लाभान्वित भएको बताइएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ का लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्णाली रोजगार कार्यक्रमका लागि रु. २५ करोड ९१ लाख ७० हजार छुट्याएको थियो । रोजगार कार्यक्रमका लागि निकासा भएको रु. २४ करोड ५० लाख पूँजीगत बजेटको सबैजसो रकम खर्च भइसकेको छ ।

निकासा भएको बजेटले ११ दिन बराबरको वार्षिक मौसमी रोजगारी उपलब्ध हुनुका साथै ४ सय ५५ स–साना योजना सम्पन्न भएको थियो । यसैगरी १० वटा योजना चालू अवस्थामा रहेका छन् । रोजगारीको अवसर नभएको कर्णालीमा मौसमी रोजगार सिर्जना गरी स्थानीय जनताको जीवनयापनमा सहजता ल्याउन सकेको बताउँदै स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘यसबाट केही हदसम्म भए पनि त्यस क्षेत्रको गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुगेको छ ।’

कर्णालीमा बसोबास गर्ने आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा विपन्न गरीब निमुखा जनताको जीवनस्तरमाथि उठाई सामाजिक न्याय दिलाउनु नै यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए । रोजगारीको पर्याप्त सम्भावना नभएपछि यहाँका जनता अत्यन्त कम ज्यालामा छिमेकी मुलुक भारतमा कामका लागि जान बाध्य थिए । त्यहाँबाट खान पुग्ने समेत ज्याला नपाउनुका साथै घर फर्कदा एचआइभी एड्सजस्ता रोगसमेत सारेर आउने भएपछि उनीहरूलाई मुलुकमा नै रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम ल्याइएको प्रवक्ता थपलियाले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास, आयआर्जन, सीप विकास तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमका साथै स्थानीय उत्पादन वृद्धिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ बाट सो कार्यक्रम सुरु भएको हो । राज्यको विकासको मूल प्रवाहीकरणमा भौगोलिक विकटता एवं सेवा सुविधा र पूर्वाधार विकासको अभावका कारणले दुर्गम एवं विकट अवस्थामा रहेको कर्णाली अञ्चलमा बसोबास गर्ने नागरिकले पर्याप्त रोजगारी पाउन नसकेका छैनन् ।

उनी भन्छन्, ‘यस स्थितिमा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई वार्षिक करिब १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराई गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ सो कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो । यसै आर्थिक वर्षदेखि रु ३० लाखभन्दा बढीका ठूला योजना समेत सञ्चालन गरिने तयारीमा छ ।’ प्रवक्ता थपलियाका अनुसार पूँजी देखिने हिसाबले भौतिक पूर्वाधारको निर्माण समेत गरिने र वार्षिकरूपमा २५ वटा यस्ता योजना सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका लागि त्यस क्षेत्रमा सम्भाव्यता कजाँच गर्न पाँच इन्जिनियरसहितको टोली त्यसतर्फ पठाइने समेत उनले जानकारी दिए । गरीब तथा विपन्न जनताको जीवनस्तर सुधार्नका लागि कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पाका १ सय ३२ गाविस र एक नगरपालिकामा सो कार्यक्रम सञ्चालित छ ।