जेठ १४ पछिको उद्देश्य प्रतिगमनलाई नै सुदृढ पार्नु हो

 

तुलाराम विष्ट

    यदि जेठ १४ सम्म संविधान नबनेमा (?) जुनबेला देशमा संविधानसभा नै विघटन हुनेछ, त्यो बेलामा फलत: आफ्नो त्यसप्रकार को कमजोरीको परिणामस्वरुप दलहरु नै मुख्यत: तीन ठूलादल पुन: प्रतिगमनलाई नै सुदृढ पार्ने दाउमा त्यही गल्तीका आधारमा २०६२/०६३ सालका उपलब्धीहरुलाई समाप्त पारेर आफ्नो स्थितिलाई झन् मजबुत पार्ने मौका छोप्ने छन् । राजतन्त्र अन्त्य भएको र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जुन पहल भएको थियो त्यो स्वागतयोग्य थियो र छ तर अहिले उनीहरु पुन: गम्भीर प्रकारका गल्तीहरु गर्दैछन् । त्यसप्रकारको स्थिति देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हितमा छैन, त्यसकारण लोकतन्त्रको पक्षलाई उपेक्षा गरेर त्यसमा सामाजिक फासीवादी सैन्यवादी रुझानहरु देखापर्दैछन् ।

    जेठ १४ पछि आउने दुष्परिणामहरुप्रति स्पष्ट नभइकन अहिले सम्पूर्ण देश वा जनसाधारणमाथि नै ठूलो क्षति उठाउन संविधानसभा नै भंग गरी आतंकित र त्रसित मानसिकतामा के ती मागहरुमा जोड दिएर त्यसबाट पनि उनीहरुका गलत चिन्तन प्रणालीले पैदा भइरहेको राजनैतिक अपरिपक्कता र अदूरदर्शीताले जनअधिकार समेतमा जुन प्रकारको रुप लिंदैछ त्यो संक्षिप्तमा आन्दोलनका उपलब्धी समाप्त गर्ने रणनीति प्राप्त गर्नका लागि नै उपयोग गर्ने बढी सम्भावना छ । त्यसकारण पनि यो बुझ्न गाह्रो छैन कि राजनैतिक दलहरु संविधानको घोषणा गर्ने कुरा चलाएपनि त्यो उनीहरुको गौण पक्षमात्र हो तर उनीहरुको मुख्य जोड यो कुरामा छ प्रतिगामीसित साँठगाँठ गरेर राजनैतिक फाइदा उठाउनेतिर नै लक्षित देखिन्छ । जनआन्दोलनका विरुद्ध प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई सफल पार्न त्यो प्रश्नमा विभिन्न प्रकारका गलत अवसरवादी ढुलमुलपन वा सम्झौतापरस्त सोचाइहरुका कारणले काफी सफलता मिलेको छ । शान्ति र संविधानको समस्यालाई वास्तविकरुपले समाधान नगर्ने कारण त्यही हो । सरकार बहुमतको छ तर अहिलेसम्म संविधानसभाको थपिएको म्याद सकिदैंछ ।
    अन्तरिम संविधानको परिधिभन्दा बाहिर तथा सर्वोच्चको निर्णयको रक्षा होइन प्रतिगमनको उपयोगको ढोका खुल्ला राख्दै तत्काल नयाँ जनादेश वा जनमत संग्रहको माग राख्नु तथा २०४७ सालको संविधानको कपिपेष्ट तयार पार्नु त्यो राजतन्त्रमाथि लगाइएको नियन्त्रण त्यसबाट पुन: अधिकरणमा रहेको अधिकार हुवहु फिर्ता गराउनु हो । सहमतीय सरकार छैन । बहुमतका आधारमा निर्णय हुने तर छलफल को विषय सहमति हुन नसकेको देखाएर एकततर्फीरुपले अन्तरिम संविधानको नै निलम्बन गर्ने आँट जुन तहबाट पलाएर गएको छ त्यो अवस्थामा खाली यस्तो अन्तर्विरोधका कारणले आधारभूतरुपमा समानता भएपनि तर त्यसका अमैत्रीपूर्ण र शत्रुपूर्ण व्यवहारका कारणले त्योसित त्यसप्रकारको एकता कायम हुन सकेको छ । अनुकूल उपयोगबाट सरकार र शान्तिको नाममा प्रतिगमनको सेवा भइरहेको कुरा अस्वीकार हुन्न । यो वास्तविक अर्थमा प्रतिक्रियावादी सत्ताको तीव्रताको अभिव्यक्ति हो । प्रतिगमनविरुद्धको संघर्षमा जनताले आवाज उठाइरहेका पनि छन् तर त्यो हुँदाहुँदै प्रतिगमनसंग सम्बन्ध सुधार, सहमति र सम्झौताको पक्षमा प्रमुख दलहरु छदैंछन् ।
    यो प्रवृति वलवान रुपमा देखापर्दैछ कि त्यसको गृहकार्यका पक्रिया निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छन् । त्यही तीव्रताको जगमा नै राजनैतिक अधिरचनाको क्षेत्रमा संकट देखापरेको हो । राजनैतिक गतिरोध र प्रतिगमनको चौतर्फी संकट अन्तत: प्रयोगमा ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ तर त्यो प्रश्नमा संविधान नबन्ने अनुकूल परिस्थिति तयार भएपछि नै यसलाई अरु सुदृढ पारी उपयोग गर्न प्रयत्न त्यो अवस्थामा अनेकौं गलत चिन्तन प्रणालीले घर जमाइरहेको छ । अन्य कैयौं नीतिहरु गलत भएको कुरा अब प्रत्यक्ष भइसकेको छ । उनीहरुका त्यही प्रकारका कारवाहीको परिणामस्वरुप जनताका हित र विकासको संरचनामा पनि काफी क्षति पुगेकै छ । अर्को संविधान नबन्नु गम्भीर गल्ती देशभक्तिलाई मिलनविन्दु तर त्यो कसैमा स्पष्ट छैन ।
    हावादारी बहसमा अपरिपक्कताको पहलमा लोकतान्त्रिक पक्षलाई उपेक्षा गरेर ती मागहरुमा जोड दिइरहेका छन् । निश्चय नै यस्ता प्रकारका व्यवहारले देशमा संविधान, कानुन तथा शान्ति सु–व्यवस्थामा खलल पुर्‍याएर ठूलो पैमानामा अतिक्रमण गर्ने कार्य र त्यस प्रश्नमा जे जति बाधा हाल्दै आउने प्रवृतिहरु पाइन्छन् । वास्तविक अर्थमा त्यसले प्रतिगमनको उद्देश्यलाई नै सुदृढ पारिरहेको छ । जनअकांक्षा त्यसप्रकारको राज्य आतंकको विरुद्धमा छ त्यसकारण सम्पूर्ण देशमाथी नै वा जनताका सरोकार पक्षमा पच्चाइरहेको त्यसप्रकारको स्थिति कदापी स्वीकार हुनेछैन त्यसमा ठूलो आन्दोलनको आवश्यकता भइसकेको छ त्यसको विरोधमा कदापी शिथिलता आउनेछैन ।
    संविधान समयमै घोषणा, शान्ति सुरक्षा र जनजीविकाको सवालप्रति आन्दोलनको बलबाट प्राप्त उपलब्धीहरु संस्थागत गराउन त्यसलाई अत्यन्तै गम्भीररुपमा लिंदै त्यसको राजनैतिक प्रकारले समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक पहलकदमी नगरेमा प्रतिगामी षड्यन्त्रहरु राजतन्त्र वा अधिनायकवादी व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाका लागि सुनियोजित प्रकारले काम गर्दै आउनेछन् । पुनरुत्थानवादी शाक्तिहरुको कठपुतलीको रुपमा त्यही रणनीतिको पक्षमा आधार तयार पार्ने कार्य भइरहेको छ । देशमा त्यसप्रकारको परिस्थितिमा प्रतिगामी खतराहरुका विरुद्ध तथा २०६२/०६३ का उपलब्धीहरुको रक्षाका निम्ति जनजागरण, जनसंघर्ष तथा संयुक्त आन्दोलन उठाउने, चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको शान्ति सु–व्यवस्थाको समस्याको समाधान तथा राजनीतिक निकासको एउटा विकल्प जेठ १४ भित्रै संविधानको घोषणा गरेमा वास्तविक अर्थमा देश अग्रगामी दिशामा जानेछ नत्र जेठ १४ पछिको अवस्था प्रतिगमनको सेवा हो त्यसकारण कि त्यो बेला देशमा कानुनी शुन्यताको अवस्था रहनेछ ।
    नयाँ जनादेशको बहस राजाको हातमा लगेर प्रत्यक्ष शासन गराउने सुनियोजित षड्यन्त्र हो त्यसकारण राजालाई देशव्यापी धार्मिक भ्रमणमा पठाइएको छ । देशको आजको अवस्थामा त्यससित सम्बन्धित मुख्य पक्ष चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्र कायम रहनेछ । त्यही रणनितिका आधारमा न्यूनतम सहमति दलहरुसंगको मिलेमतो आवश्यक परेमात्र बोल्नेछु त्यो लक्षित अभिव्यक्ति राजाको मुखबाट त्यस्तै फुटेको होइन त्यसको पुर्नस्थापनाको मार्गमा संविधानसभाको विघटनपछि अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक तरिकाबाट बैधानिक संकटको अवस्था तयारपारी जेठ १४ पछिको उद्देश्य प्रतिगमनलाई नै सुदृढ पार्नु हो त्यसविरुद्धमा ठूलो आन्दोलन नभएमा पुन प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्न धेरै ढिलो भइसक्नेछ । त्यो प्राप्त गर्न भावी पुस्तालाई झन कठिन दशकौं संघर्ष गर्नुपर्नेछ ।