सभागृह बनाउने जग्गाको चार किल्ला छुट्ट्याउने निर्णय

 

सुर्खेतपत्र संवाददाता 

प्रहरीलाई जग्गा नदिइने

सुर्खेत, १९ चैत ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ६ को आँखा अस्पताल नजिक सभागृह बनाउनका लागि दिइएको जग्गामा सुर्खेत प्रहरीले आँखा गाडेपनि प्रहरीलाई नदिइने भएको छ । सभागृह निर्माण व्यवस्थापन समितिको पहलमा आइतवार भएको राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाहरुवीचको छलफलमा प्रहरीले उक्त जग्गा माग गरेपनि पहिले नै सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले सभागृह बनाउन दिने निर्णय गरिसकेकोले सभागृह नै बनाउनुपर्ने बताए ।

छलफलमा सभागृह बनाउने जग्गाको चार किल्ला छुट्याउन सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । ‘२०५८ साल मंसिर २२ गते समितिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ६ स्थितको पुरानो गुल्म बसेको ३ विगाह ५ कठ्ठा क्षेत्रफलमध्ये १ विगाह ९ कठ्ठा आँखा अस्पतालको जग्गा बाहेक बाँकी रहेको जग्गाको चार किल्ला छुटयाउनका लागि नगर विकास समितिलाई अनुरोध गर्ने’ निर्णय गरिएको छ । उक्त निर्णयलाई राजनीतिक दलहरुले समेत सहमति जनाएका छन् । 

सभागृह निर्माण व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टिकाराम चपाईंले प्रहरीले उक्त जग्गा माग गरेपनि अहिले सभागृह नै बनाउनुपर्ने आवाज उठेको बताए । २०५८ साल मंसिर २२ गते नै सो स्थानमा सिटी हल बनाउन समितिले निर्णय गरेर जग्गा दिइसकेकोले प्रहरीले उक्त जग्गामा आँखा गाड्न नहुने उनको भनाइ छ । छलफलमा सो जग्गामा सभागृह छिटो बनाउनुपर्ने आवाज उठेको उनले बताए । अध्यक्ष चपाईंले जग्गाको चार किल्ला छुट्याउनका लागि निर्णय गरिएकोले अव तत्काल काम सुरु हुने बताए । उनले अहिले सभागृहका लागि नक्सा डिजाइन र डिटेल इष्टिमेट गर्ने काम भइरहेको जनाए । काठमाडौंस्थित म्यानेंग्स कन्सल्टेन्ट प्रालिसंग सभागृह बनाउन सम्झौता भइसकेको बताउँदै सभागृह निर्माण हुने बेला प्रहरीले उक्त जग्गा माग गर्न नहुने अध्यक्ष चपाईले बताए । सभागृहका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले १० लाख दिने निर्णय गरिसकेको छभने सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघले पनि १० लाख उपलव्ध गराउने बताइएको छ । उनका अनुसार अव सभागृहको काम तत्काल थालिने बताए । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले यही चैत ५ गते नगर विकास समितिसंग सभागृहलाई दिएको जग्गा माग गरेको थियो । उसले अहिलेको जग्गा सााघुरो भएको, भौतिक सुविधा अपर्याप्त भएको, शान्ति सुरक्षामा असजिलो भएकोले उक्त जग्गा उपलव्ध गराइदिनु हुन भनेर माग गरेको थियो । छलफलमा कांग्रेस सभापति तप्तबहादुर विष्ट, एमाले अध्यक्ष नवराज रावत, माओवादी सहइन्चार्ज कृष्ण जिसी, स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मीलगायतको उपस्थिति थियो ।