जेठ १४ पछि के ?

 

केसी वाग्ले

जेठ १४ नजिकिदंै छ र माओवादी अन्तरद्वन्द्व कित्ताकाटको उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । शान्ति र संविधान अथवा क्रान्तिका नाममा पुन: ध्वंसको बाटो, यी दुईमध्ये कुन कित्तामा उभिने भन्ने विवादले माओवादीभित्र बेग्लाबेग्लै ध्रुव बनाएको छ । माओवादी इतर शक्तिमा पनि यस्तो कित्तालाई हेर्न दृष्टिमा विभाजन छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले लिनुभएको शान्ति र संविधानको बाटो एउटा कित्ता होभने उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहको कित्ता क्रान्तिका नाममा शान्तिको कित्तालाई अवरोध गर्न प्रयत्न हो भन्ने देखिंदैछ । माओवादी कित्ता उत्कर्षणले जेठ १४ गतेलाई प्रभावित गरिरहेको छ । जनताले स्थायी शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधानको अपेक्षा गरेका छन् । दलहरुबीचको पूर्व प्रतिबद्धता पनि यसै विषयमा बारम्बार प्रकट भएकै हो । मुलुक दयनीय अवस्थामा पुगेको छ र अब धेरै द्वन्द्व नेपालले भोग्न नसक्ने स्थितिमा थिलथिलो भइसकेको छ । यस्तो गम्भीर अवस्थाप्रति राजनीतिक दलहरु र खासगरी एनेकपा माओवादी बढी जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन अब ढिला गर्न देशसहित विपरीत हुनेछ । झण्डै छ वर्षअघि देखि सुरु भएको शान्तिप्रक्रिया अझै पूरा भएको छैनभने संविधान निर्माणका लागि थपिएको म्याद जेठ १४ गते आउन दुई महिनाभन्दा पनि कम छ । यस्तो अवस्थाले उत्पन्न गरेको भयका कारण जनताको आङ सिरि· हुनथालेको छ । 

दुई महिनाभित्र शान्ति र संविधान बनेन भने संविधानसभाको अस्तित्व इतिहासमा मात्र सीमित हुने कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सबैलाई सम्झाइरहेको छ, झस्काइ रहेको छ । हालाकि, सो फैसलाको पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको पुनरावेदन आवश्यक छैन भन्ने अर्थमा गरिएको दरपिठमाथि अदालतले नै म्याद थप्न नमिल्ने भनिसकेको अवस्था छ । 

संविधानसभाबाट संविधान नबन्ने, यसपछि यसको अस्तित्व पनि नरहने र राजनीतिक बाटो शून्य अथवा अन्योलमा पर्ने अवस्था प्रति जसरी नेपाली जनता र यिनलाई माया गर्ने विश्व समुदाय चिन्तित छन् त्यसरी नै चिन्ता अदालतका सामु पनि उत्पन्न भएकै हुनुपर्छ राजनीतिक दलहरुले समेत यस विषयमा निश्चय पनि सोचेका छन् । सोचाइमा भिन्नता र विविधता हुनसक्छ । अहिले चर्चामा, यसपछि पुन: निर्वाचनमा जाने भन्ने पनि छ । निर्वाचन पुन:संविधानसभाको वा के को ? अथवा कुन आधारमा ? भन्ने प्रष्ट नभए पनि कल्पित निर्वाचनले संक्रमणलाई मात्र लम्ब्याउने छ । त्यो निर्वाचनको परिणामबाट आउने परिणाम अहिलेको भन्दा भिन्न एवं निर्णायक बन्छ नै भन्ने प्रत्याभूतिपनि यतिबेला हुन सक्दैन । त्यस्तै निर्वाचन कम खर्चिलो हुँदैन । गरिबीतिर ओरालो लागेको मुलुकका लागि यो अर्को आर्थिक बोझ हुन्छ, त्यो बोझ सायद संविधानसभाले वर्षभरिमा खर्च गर्ने रकमभन्दा बढी हुनसक्छ । यस्तो परिदृश्यबीच सर्वोच्च अदाललले दरपिठप्रति लचिलो वा व्यवहारिक नीति अपनाएर वर्तमान संविधानसभाको समयावधि थप्न सक्ने ढोका खोल्न सक्छ र दलहरु पनि यसमा सहमत हुन सक्छन् । यदि यसो भएकामा जेठ १४ को त्रास अरु केही महिनाका लागि थामिन सक्छ । तर यसका लागि शीर्ष दलहरुले बाँकी अवधिमा परिणामदायी काम गरेर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।

शान्ति र संविधानप्रतिको वाचा पूरा गर्ने मुख्य दायित्व माओवादीमा छ । नेपाली कांग्र्रेस लगायत अरु दलले यस विषयमा माओवादीलाई सघाएकै छन्, त्यति मात्रै होइन घच्घच्याइरहेका पनि छन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पक्ष हो, उसले नचाहँदासम्म यो प्रक्रिया पूरा हुन सक्दैन र यही कारण सो प्रक्रिया अहिलेसम्म अधुरै छ । माओवादीले बुझ्नुपर्छ जनमतले संविधानसभामा ठूलो दल बनाएबाट माओवादीलाई जनताले शान्ति र संविधान बनाउन निर्देशन गरेका हुन् । संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले आफ्नो हिंसात्मक साख प्रयोग गरेर ठूलो भएको अन्य पक्षको दाबी रहेपनि ठूलो हुनुको हैसियत उसैलाई प्राप्त 

छ । ठूलो पनि हुनु र शान्ति प्रक्रियाको एक मुख्य पक्ष हुनु समेतले माओवादीको दायित्वलाई पनि ठूलो बनाइदिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा माओवादीभित्र उत्पन्न कित्ता र ध्रुवले निश्चय पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । यस्तो अवस्थामा शान्ति एवं लोकतान्त्रिक संविधानको अपेक्षा राख्ने नेपाली जनमत र राजनीतिक दलहरुले माओवादीभित्र शान्ति तथा संविधानप्रति प्रतिबद्ध कित्तालाई सघाउन जरुरी छ । अन्यथा मुलुक पुन: दुर्घटनामा पर्नजाने छ । त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री भट्टराई पनि देश, जनता र विश्व समुदायको शान्ति एवं संविधानको अपेक्षालाई पूरा गर्न कटिबद्ध हुनुपर्छ जोखिम मोल्न सक्नुपर्छ यसैमा देशको भविष्य सुरक्षित छ । माओवादी दल, यसका नेता र लामो समय लडेर नेपाली जनताले ल्याएको लोकतन्त्रको भविष्यसमेत शान्ति एवं लोकतान्त्रिक संविधानमा संरक्षित हुन्छ ।