संविधानसभा विघटनमात्र होइन समाप्ति हो

 

सन्दर्भ: व्यक्तिहत्याको राजनीतिसंगै संविधानसभाको हत्या 

भानुभक्त भारती

 ‘मर्निङ सो द डे’ दिन कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत बिहानीले देखाउँछ भने जस्तै तत्कालीन नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) वर्तमानको एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले जनयुद्धका नाममा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि नेपालमा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत रहेको पहाडी जिल्ला रुकुम, रोल्पाबाट हतियारको राजनीतिसंगै व्यक्ति हत्या, डर, त्रास, चन्दा आतंकलाई बढावा दिंदै जनसरकारका नामबाट व्यक्ति हत्याको राजनीति वीजारोपण गर्दै राज्य विरुद्धको लडाईं भनेपनि व्यक्ति हत्याको नै थियो । १० वर्षसम्म रहेको व्यक्ति हत्या, राष्ट्रको भौतिक सम्पत्तिको क्षति पुर्‍याउँदै हतियारको राजनीतिबाट सफलता प्राप्त गर्ने स्थिति नदेखिएपछि भारतको सहाराबाट तत्कालीन सात दल र माओवादीवीच भारतीय भूमिमा १२ बुँदे सहमति गर्दै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा २०६२ मंसिर ७ गतेदेखि आयो । १२ बुँदेको मुख्य सार थियो, सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । १२ बुँदे सहमतिसंगै २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीवीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो ।

    विस्तृत शान्ति सम्झौताकै आधारमा सहमतीय वातावरण बन्दै जाँदा अन्तरिम संविधानमा १२ बुँदे सहमति र विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान २०६३ मा अभिन्न अंगका रुपमा समावेश भै २०६३ माग १ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकद्वारा पारित एवं विधायिका संसद्द्वारा अनुमोदन कार्य सम्पन्न भयो । अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपश्चात संविधान सभाको चुनाव गर्न समय तोक्न सहमति सहज बनेन । १ वर्ष अघि अर्थात २०६४ चैत्र २८ गतेलाई सहमति जुटेपश्चात निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनपश्चात एनेकपा माओवादीले वहुमत प्राप्त गरेदेखि राष्ट्रपतिको चयन र सरकार निर्माणमा सहज वातावरण बन्न सकेको होइन ।
    एवं प्रकारको हतियारको राजनीतिक घमण्डले काम गरिरहेको
थियो । सेना वर्गीकरणदेखि सेना समायोजन सम्म ५ वर्षको समयसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेन । जनसेनालाई ०६८ चैत्र २८ मा नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइएको छ तर यो कार्य राष्ट्रका लागि घातक सिद्ध हुनेछ भनेर चारैतिरबाट विभिन्न दृष्टिकोणहरु आए । समायोजन नभइ व्यवस्थापन उपयुक्त थियो तर समायोजनमै ६ महिनामा सम्पन्न गरिसक्ने काम ५ वर्ष लाग्यो । यसरी नै संविधानसभाबाट संविधान नबनाउने खेल खेल्दै आयो माओवादी ।
    साथै संवैधानिक उपसमिति (विवाद समाधान समिति) को संयोजकको जिम्मेवारी एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई तोकियो । अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेवादी पाएपनि यो या त्यो वहानामा समय लम्बाउने, सहमति भएका विषयमा विवाद फिकेर पुन: छलफलमा ल्याउने आदि कारणबाट संविधान निर्माणको कार्य पुरा हुन सकेको होइन । जसले गर्दा पटकपटक म्याद थप गरेपनि संविधान बन्ने स्थिति नदेखिएपश्चात सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६८ मंसिर ९ गते अबको अवधिमा संविधान बनाउ भनेर ६ महिनाको समय दिइएको थियो त्यो पर्याप्त समय हो । ०४७ को संविधानपनि ६ महिनामै तयार भएको होभने अन्तरिम संविधान ०६३ मा तोकिएको २ वर्षको समय धेरै थियो अन्तरिम संविधान ०६३ मा तोकिएको २ वर्षको समयमा संविधानसभाको निर्वाचन पछि गणतन्त्रको स्थापना पछिको प्रथम प्रधानमन्त्री बहुमतकै आधारमा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै प्रधानमन्त्री भए । आफ्नो कार्यकालमा संविधान निर्माणकै लागि बनेको संविधानसभाका संविधानका विषयवस्तु नै प्रवेश भएन अर्थात संविधान निर्माणबाट अघि बढ्न नचाहेकै भन्नुपर्दछ । एवं प्रकार बाट सुरुवातकै अवस्थादेखि संविधान बनाउनेतर्फ माओवादीको चाहना नै देखा परेन ।
    १० वर्षे जनयुद्धमा पनि राज्यको ढुकुटी हरप्रकारले लुट्ने काम भयोभने संवैधानिक दायरामा आएरपनि देशको ढुकुटीमै आँखा गयो । देशलाई टाट पल्टाउने नियत बाहेक रचनात्मक कुनै काम देखापरेको होइन सत्ता र ढुकुटीकै लागि सत्ता लम्बाउने नियतकै कारण एकल जातीय संघियताको नारा लिएर विखण्डनतर्फ लाग्ने काम भयो । २०६९ जेठ १४ मा संविधान जारी होला भन्दा भनेर आशा गरेका नेपाली जनतालाई निरासातर्फ उन्मुख गराउने काम एनेकपा माओवादीबाट नै भयो ।
    एक पटकका लागि हुने संविधानसभा दोस्रो पटकका लागि २०६९ मंसिर ७ गतेलाई तोक्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देशको अस्थिरता चाहनेहरुलाई खुसी बनाउने काम गरेका छन् । भनिन्छ एकपटक नभए २ पटक सो पनि नभए जतिपटक भएपनि संविधान सभाको चुनाव हुन पर्दछ भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले देशको राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक सबै क्षेत्र ध्वस्त पार्ने चर्का अराजक नारा दिएर विश्वास लिने र देशमा एकल राज्य संचालन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ ।
    ६ दशक लामो नेपाली जनताको चाहना संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधान बनाउने चाहनालाई माओवादीबाटै धोका भएको छ । मानवअधिकारका मूल्यमान्यता कार्यान्वयन भएका छैनन् । स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप भएको छ । जातीय विखण्डनतर्फ उन्मुख गराउँदै गृहयुद्धतर्फ लग्ने काम भएको छ । एनेकपा माओवादी संविधानसभाको मात्र उठाएर आएतापनि व्यक्ति हत्या बने राजनीतकबाट आएको सदाका लागि समाप्त हो । यसर्थ, देशभक्त, प्रजातान्त्रिक पक्षधरहरु प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै सबैजनाको सफा फूलवारी नेपाल विखण्डनबाट बचाउन आजैबाट अघि बढ्नु आवश्यक छ ।