एसएलसी नतिजा खस्कनुमा जिम्मेवारी कसको ?

 

सुर्खेतपत्र संवाददाता 

    संविधान जारी नगरी संविधानसभाको विघटन हुनुमा राजनीतिक दलले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाएझैं एसएलसी परीक्षाको नतिजा विगतको भन्दा कमजोर हुनुमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा आरोप प्रत्यारोपको क्रम सुरु भएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको नतिजामा नियमिततर्फ ४७.१६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपनि सरकारको शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी खेर गएको तथा विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धित पक्ष नै असफल भएको टिप्पणी आएको छ ।

    सरकारले सन् २००९ देखि अघि सारेको ‘सबैका लागि शिक्षा’ लक्ष्यलाई सघाउन ल्याइएको महत्वाकांक्षी योजना ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ पनि सफल हुन नसकेको धारणा शिक्षाविद्हरूको छ । सो कार्यक्रमले कक्षा ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता स्थापित गरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा विद्यार्थीको पठनपाठनमा पाठ्यपुस्तकको महत्व बुझेर पनि सम्बन्धित निकायको उचित समन्वय र जिम्मेवारीलाई टार्ने तथा छल्ने र त्यसभित्रैबाट आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्तिका कारण यो अवस्था आएको मान्न सकिन्छ ।
    सरकारले २६२६ मिलियन अमेरिकी डलरको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (सन् २००९ देखि २०१३) लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । अर्काेतर्फ विगतमाझै यस वर्ष पनि सरकारीभन्दा निजी विद्यालयको नतिजा राम्रो देखिएको छ । परीक्षाफल खस्कनुमा सरोकारवाला ले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्भने मन्त्रालयले सबैले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
    शिक्षा मन्त्रालय र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय प्रशासनिक कार्यमा अल्झेर शिक्षाको प्राज्ञिक काममा नलागेकाले मन्त्रालयले नै नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क शिक्षाविद् डा. तीर्थ खनियाँको छ । उनले आफू राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा तर्जुमा गरिएको राम्रा नतिजा ल्याउने सरकारी विद्यालयबाट कमजोर सरकारी विद्यालयमा तालिम दिलाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । सरसर्ती हेर्दा परीक्षामा ५० प्रतिशत विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण हुन नसक्नुमा विद्यमान कार्यमुखी हुन नसकेको पाठ्यक्रम प्रणाली र घोकन्तेमा आधारित परीक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गराउन आवश्यक भएको देखाएको छ भने वर्षको २ सय २० दिन पढाइ हुनुपर्नेमा विभिन्न बन्दलगायत कारण नियमित पढाइ हुन नसक्नु पनि यसको मुख्य जिम्मेवार पक्ष मानिएका छन् ।
    ‘पाठ्यक्रमलाई कार्यमुखी, रुचिकर र प्रायोगिक बनाउन आवश्यक छभने परीक्षा र शिक्षण विधिमा परिवर्तन आवश्यक छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन नेपालले भने, ‘हामी यसबारे अध्ययन गरेर वैकल्पिक प्रणालीहरूका लागि कार्य प्रारम्भ गर्नेछौं ।’
    नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी नतिजा कम हुनुमा शिक्षकहरू मात्रै दोषी भन्नेमा सहमत हुन नसकिने भन्दै कक्षा १० को सेन्टअप परीक्षालाई अनिवार्य नगरिएकाले पनि यस्तो परिणाम आएको दाबी गर्छन् । ‘परीक्षाबारे विस्तृत अध्ययन हुन आवश्यक छ,’ अधिकारीको तर्क छ , ‘शिक्षकका मागलाई राज्यले सम्बोधन नगर्ने अनि शिक्षककै थाप्लोमा सबै जिम्मेवारी हाल्ने काम उचित हुँदैन ।’ (रासस)