मप विश्वविद्यालय स्थापनाको तेस्रो वर्ष

 

सन्दर्भ: विश्वविद्यालय स्थापनामा दाताको सहयोग अर्थहीन  ?

भानुभक्त भारती

    मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन ०६७ लाई प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति २०६७ आषाढ ३ मा ऐन जारी भएपछि विश्वविद्यालयको नाम र स्थान पाउँदा मप बासीको १५ वर्षे लामो संघर्षको प्रथम अध्याय पार गर्दै दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गरेका छौं । २०६७ आषाढ ३ गते ऐन जारी पश्चात नै शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको काम अघि बढाउने गरी प्रारम्भिक कार्यसमिति गठनमा सुर्खेत क्याम्पस (शिक्षा) का तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख बालाराम खड्काको संयोजकत्वमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, वीरेन्द्रनगर बहुमुखी म्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख र पब्लिक साइन्स क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख रहेको एक समिति गठन गरिएको थियो । २०६८ श्रावण २३ गते मप विश्वविद्यालयका उपकूलपतिको नियुक्ति हुँदासम्म विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धित कार्यमा क्रियाशील रही आएको प्रारम्भिक कार्य समिति १ वर्ष र उपकूलपतिको नियुक्ति भएको पनि एक वर्ष पुग्न लागि सक्यो ।

तत्कालीन विश्वविद्यालय स्थापना मूल समिति र पत्रकार सम्मेलन
    २०६९ जेठ २४ गते बुधवार विश्वविद्यालय स्थापना मूल समितिले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आर्थिक अभियान २०६१ मंसिरदेखि आरम्भ गरेको थियो सो अभियान २०६७ सम्म नै जारी रही आएको थियो । संचालित अभियान अवधिभित्र संकलित रकम जेजस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई अभियान संचालनका क्रममा भए गरेका खर्च समेतको हरहिसाब विश्व विद्यालय स्थापना भएपश्चात नै लेखा परीक्षण गरी दाताहरुलाई भेला सम्पन्न गरी पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक हुनुपर्ने हो । सोतर्फ नगै निकै धेरै लामो समय पछि सार्वजनिक गरिनुले सान्दर्भिकता देखिएन । २०६७ आषाढ ३ मा ऐन जारी भएपछि विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्यसमिति थियो । प्रारम्भिक कार्यसमिति पनि विश्वविद्यालय स्थापना मूल समितिभित्र पनि थिए । संस्थागतरुपमा जम्मा रहेको रकम संस्थागत नै हस्तान्तरण हुने हो व्यक्तिको आवश्यकता पर्ने होइन । त्यस्ता ऐन नियमको आवश्यकता देखिदैंन थियो ।
    २०६८ श्रावण २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कूलपतिबाट मप विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा.डा. पद्मलाल देवकोटा नियुक्त भएपश्चात पनि रकम हस्तान्तरणको कार्यक्रम आयोजना गरिनु पथ्र्यो, लगाइयो आरोप उपकूलपतिले समन्वय नगरेका कारण रकम हस्तान्तरण हुन सकेको छैन भनेर । लामो समयपछि सार्वजनिक हुन सान्दरभिकता देखिदैंन । दाताको रकमलाई सान्दर्भिकता भन्दा बाहिर राखियो । स्थापनाका लागि गरिएको सहयोग हस्तान्तरण हुन नसक्नु शंका भन्दापनि अर्थहीन देखा परेको छ । मप विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को प्रस्तावनामा नेपाल सरकारको लगानीमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना र संचालन गर्ने व्यवस्था छ, अब उप्रान्तको अवस्था राज्य नै प्रमुख जिम्मेवार छ ।
    संस्थालाई सधैं सबैको सहयोग निरन्तर नै रहने त छँदैछ तर वाध्यात्मक अवस्था राज्य नै बढी जिम्मेवार छ । दाताको सहयोग स्थापनाका लागि थियो । त्यसतर्फ विश्वविद्यालय स्थापना मूलसमिति भनेर मूल समितिको वर्तमान अवस्थामा औचित्य नै समाप्त भएको अवधि हो । विश्वविद्यालय २०६७ आषाढ ३ गतेदेखि ऐन जारी भए पश्चात बाँकी काम गर्नुपर्ने त हुन्छ नै । २०५८ फागुन १९ गते जसरी मूलसमिति गठन भयो त्यही प्रक्रियाबाट विश्वविद्यालय को स्थापनामा गठिन समिति जस्तै मप विश्वविद्यालय विकास समितिका नामबाट काम गर्दै आएको भए दातासंगको सम्बन्ध निरन्तरता रहने थियो । दातासंगको सम्बन्ध समन्वयले एक अर्काप्रति विश्वासको वातावरण बन्दै जाने थियो । स्थापनाका लागि दाता, सरकारी संयन्त्रलगायत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनु र अगाडि योजनामा सबै पक्षलाई समेटेर जानु आवश्यक थियो ।
    केवल औपचारिकता निभाउने गरी पत्रकार सम्मेलन गरेर संचित रकम सार्वजनिक गरिनुले दाताको सहयोग अर्थहीन बन्न पुगेको सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको
छ । मप विश्वविद्यालय स्थापनापश्चात पनि स्थापना मूलसमिति भनेर सार्वजनिक हुनु पनि आफैमा नमिलेको मानिन्छ भने दाताको सहयोग स्थापनामा सरिक नगराउँदा दाता प्रतिको अपमानपनि हो । मप विश्व विद्यालयले स्थापनाको तेस्रो वर्ष प्रवेश गरेको छ । मपबासीको १५ वर्षे लामो संघर्षसंगै यस्तो विकासमा थप चुनौतीहरु छन् सबै चुनौतीमा जनसहभागिता जुट्नु अझैं आवश्यकता छ । 
मा