व्यापार बन्यो प्लस टु

 

    प्लस टु शिक्षाका धेरै सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि ठूल्ठूला लगानीका दृष्टिकोणले यो क्षेत्र अब राम्रै व्यापारीक उद्योगका रुपमा स्थापित हुने देखिएको छ । उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेर करोडौं कमाएका व्यक्तिहरु अहिले प्लस टुमा लगानी गर्न थालेका छन् । मुलुकका ठूला औद्योगिक घरानादेखि पछिल्ला नवधनाढ्यहरुले पनि यो क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । ‘जग्गा व्यापारीदेखि होटल व्यवसायीसम्मले प्लस टुमा लगानी गरेका छन्’ एक शिक्षाविद्ले भने । ‘प्राज्ञिक क्षेत्रमा गैरप्राज्ञिक व्यक्तिहरु प्रवेश गरेर व्यवस्थापन हेर्नथालेपछि भन्न सकिने भो अब यहाँ पनि राम्रै व्यापार हुनेछ ।’ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को वार्षिक बजेटको तुलनामा एउटा प्लस टुमा गरिएको लगानी तेब्बर हुनुले पनि अब यो क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानीको आशा राख्ने बढेछन् भन्न सकिन्छ । प्लस टुमा विद्यार्थी तान्ने होडले गर्दा अहिले यो क्षेत्रमा पनि विभिन्न नाटकीय प्रस्तुति देखिन्छ । एसएलसी परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट स्थान ल्याउने विद्यार्थीलाई २० औं लाख रुपैयाँ तिरेर आफ्नो कलेजमा ल्याउने होड केही वर्षअघिसम्म थियो । अहिले औपचारिक रुपमा बोर्डफस्ट घोषणा नभए पनि मिडियाले सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीको नाम सार्वजनिक गरिरहेकै छन्, जसका कारण सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीलाई अतिरिक्त रकम दिएर सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी आफ्नो कलेजमा भएको भन्दै धेरै विद्यार्थी तान्ने होड अहिले पनि छ । बोर्डफस्टलाई भित्र्याएकै कारण सफल बनेका केही कलेजले अहिलेसम्म पनि त्यसकै ब्याज खाइरहेका छन् । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले एसएलसी परिणाम अगावै उमाविहरुलाई विज्ञापन गर्न वर्जित गरेपनि कलेजहरुले त्यसलाई वास्ता नगरी विज्ञापन गरिरहेका हुन्छन् ।

    व्यापारीक उद्देश्य पूरा नहुँदा राजधानीका स्थापित कलेज फुट्ने क्रम जारी छ । राम्रो मुनाफा हुने व्यवसाय भएकाले किन उसले मात्र कमाउने हामी पनि कमाउन भनेर कलेज फुट्ने गरेका हुन् । विद्यार्थी कम भएर चल्न गाह्रो परेका कलेज खरिद गरेर नाम परिवर्तन गर्‍यो अनि आकर्षण नाम राखेर विद्यार्थी तान्ने खेल सुरु गर्‍यो, एक प्राध्यापक नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, सामान्य आर्थिक अवस्थाका मानिस गाडी चढेर हिंड्न थालेका छन्, आफैं विचार गर्नुहोस् प्लस टुमा कति मुनाफा छ, पैसामा कुरा नमिलेकै कारण संचालक समिति फुट्छ र अर्को कलेज खडा गरिन्छ ।
    कलेजहरुले राम्रा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने नाममा औसत विद्यार्थीसंग उसको र त्यो राम्रो विद्यार्थी दुवैको शुल्क असुल्ने गरेको ती प्राध्यापकले बताए । त्यतिमात्र होइन, मुनाफा राम्रै हुने हुँदा ब्रोसर र विज्ञापनमा पनि त्यत्तिकै खर्च हुन्छ । अनुहार हेर्ने ऐना नचाहिने जस्तो गरी टल्किने ती ब्रोसरको एकप्रतिको मूल्य नै करिब १ सय रुपैयाँसम्म पर्छ जुन हजारौंप्रति  छापिन्छ । विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि आवेदन फाराम बेच्ने नाममा शुल्क असुल्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । गत वर्षसेन्ट जेभियर स्कुल माइतीघरले ५ सयका दरले करिब १० हजार आवेदन फाराम बेचेको थियो । जसबाट ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ ।
    निजी क्षेत्रका प्लस टुहरुले शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका हुनाले पनि लगानी उठाउन विद्यार्थीहरुसंगै शुल्क असुल्ने गरेका छन् । उनीहरुले जग्गा खरिद एवं भौतिक संरचना निर्माणमा ठूलो धनराशी खर्च गरिरहेका हुन्छन्, शैक्षिक क्रियाकलापका अतिरिक्त अन्य आम्दानी पनि गर्नुपर्ने भएकाले स्तरीय शिक्षाका नाममा ठूलो रकम लिन थालिएको हो । निजी क्षेत्रले झेल्नुपरेको अर्को तीतो यथार्थ पनि छ, विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध संस्थाहरुले वर्षभरि नै चन्दा आतंक फैलाउने भएकाले उनीहरुको केही रकम चन्दा र दबाबमूलक विज्ञापनमा पनि खर्चहुने गरेको छ । एसएसआरपी खेलवल्र्ड बैंकलगायत १३ वटा डोनर एजेन्सीको आर्थिक सहयोगमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी लागू गर्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय अघि बढेको थियो । यो अवधारणालाई सम्बोधन गरिएको शिक्षा ऐन संशोधनको मस्यौदा जेठ १४ गते अवसान भएको तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा पेस पनि भएको हो, तर संविधानसभाको अवसानलगत्तै त्यो विधेयक पनि गयो ।
    कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षा विद्यालय शिक्षा भएकाले नेपालमा पनि त्यो प्रणाली लागू गर्ने सर्तमा मात्र आर्थिक सहयोग गर्ने डोनरहरुले बताएका थिए । युरोप, अमेरिकालगायत विदेशी राष्ट्रहरुमा १ देखि १२ सम्मको स्कुल एजुकेसन हुने भएको बताउँदै डोनरहरुले १० कक्षा उत्तीर्णहुँदैमा एसएलसी प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने बताएका हुन् । यो कार्यक्रम लागू भएको अवस्थामा कक्षा १२ को परीक्षा स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट हुने थियो । तर नेपालमा हाल कक्षा १० सम्म र प्लस टु अध्ययनका लागि छुट्टाछुट्टै बोर्डपरीक्षाको व्यवस्था छ ।
    त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र तह खारेज भएपछि प्लस टु अध्ययन महँगो भएको वर्तमान यथार्थमा राज्यले कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षाका निम्ति लगानी गरी नि:शुल्क वा नसकिएको खण्डमा कम शुल्क लिने गरी एसएसआरपी लागू हुनुपर्ने यसलाई लबिङ गर्नेहरुको तर्क थियो । तर यो कार्यक्रम ल्याउने मामलामा राम्रै राजनीति भएपछि विज्ञहरुका फरक–फरक धारणा आए । एसएसआरपी ल्याउने मन्त्रालयको इन्ट्रेस थियो । खासमा मन्त्रालय र स्वायत्त बोर्डबीचको इगोले पनि यहाँ काम गरेको थियो । मन्त्रालय आफू मातहतको निकायका रुपमा बोर्डलाई लिने तर बोर्ड आफू स्वायत्त भएकाले आफ्नो बारेमा आफूले नै निर्णय लिन पाउनुपर्ने मान्यता राख्थ्यो । हाल कम बजेटका कारण परिषदले २ हजार ४ सय सामुदायिक उमाविमा राहत तलब अनुदानमा २ शिक्षकलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । परिषद्का आफ्ना एउटै शिक्षक छैनन् ।
    एसएसआरपी लागू हुँदाको अवस्थामा केही समस्या थिए । परिषद् र एसएलसी परीक्षा संचालन गर्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई समायोजन गर्दै त्यहाँ भएका राम्रा कुरालाई निरन्तरता दिने र नराम्रा कुरा सुधार गर्ने एजेण्डा एसएसआरपी लागू गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयका कर्मचारीले मान्न तयार भएनन् । उनीहरुले पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गरी विद्यालय शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने मान्यता राखे, जसले विवाद चुलियो । कक्षा ११ र १२ को शिक्षा संकायगत हुने भएकाले पनि समस्या झन् बढेको हो । विज्ञान संकायको हकमा हाल १ हजार पूर्णांकको परीक्षा हुने गरेकोमा एसएसआरपी कार्यक्रम लागू हुँदा बढीमा ८ सय पूर्णांकको परीक्षा लिन सकिन्छ । यो प्लस टु साइन्स अध्ययन गर्नेहरुका लागि पर्याप्त नहुने एकथरि विज्ञहरुको मत छ । प्लस टु शिक्षा स्थापित भैसकेकाले पनि एसएसआरपी कार्यक्रम लागू गर्ने राम्रै कसरत गर्नुपर्ने अर्को यथार्थ हो ।         (साप्ताहिकबाट)