दैलेख, ३० जेठ ।
दैलेखको पश्चिम भेगमा पर्ने लकान्द्र, तोलीजैसी गाविसका सुत्केरी महिलाले रकम पाएका छैनन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका सिनियर अहेव रणबहादुर चन्दले रकम हिनामिना गरेकाले उनीहरु रकम पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् । आ.व.०६८/०६९ को श्रावण १ देखि कात्तिक मसान्तसम्मको ७८ जनाको १ लाख ६० हजार रकम हिनामिना भएको प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनका अध्यक्ष रक्षबहादुर शाहीले बताए । ‘प्राथमिक केन्द्रबाट १६ जनाले मात्र यातायात खर्च लिएको बुझिन आएकोले अरु सबै रकम अहेवले हिनामिना गरेका छन्,’ शाहीले भने ।
तर अहेव रणबहादुर चन्दभने सबैलाई रकम दिइसकेको दावी गरे । ‘कसैलाई प्रशंसा मेडिकलमा आएको बेला दिएँ, कसैलाई कार्यालयमा दिएको छु’ उनले भने । कमैको मात्र दिन वाँकी भएको उनले स्वीकार गरे । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको जेठ १६ गते बसेको स्वास्थ्य व्यवस्थापनको समितिले पनि सुत्केरी सेवाको रकम १ लाख ६० हजार र ओपीडी रकम ४६ हजार गरी २ लाख ६ हजार रकम हिनामिना गरेकोले तलबबाट कट्टा हुने गरी असुली गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तैगरी लकान्द्र गाविसमा युवा मैत्री कार्यका लागि १ दिने अभिमुखिकरण गोष्ठी संचालन नगरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दैलेखका किर्ते विल भरपाई पेश गरी ७ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ गत फागुन २७ मा रकम भुक्तानी लिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका सिनियर अहेव सिद्धराज रेग्मीले जानकारी दिए । साउन १ देखि कात्तिक मसान्तसम्मका सुत्केरी महिला आएर पैसा मागेर हैरान पार्ने गरेको उनले बताए । ‘पैसा नपाएर होला आजभोलि स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन आउने संख्यामा समेत कमी भएको छ,’ उनले जानकारी दिए । दैलेखको पश्चिम भेगमा पर्ने लकान्द्र, तोलीजैसी गाविसका सुत्केरी महिलाले रकम पाएका छैनन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका सिनियर अहेव रणबहादुर चन्दले रकम हिनामिना गरेकाले उनीहरु रकम पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् । आ.व.०६८/०६९ को श्रावण १ देखि कात्तिक मसान्तसम्मको ७८ जनाको १ लाख ६० हजार रकम हिनामिना भएको प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनका अध्यक्ष रक्षबहादुर शाहीले बताए । ‘प्राथमिक केन्द्रबाट १६ जनाले मात्र यातायात खर्च लिएको बुझिन आएकोले अरु सबै रकम अहेवले हिनामिना गरेका छन्,’ शाहीले भने ।
सिअहेव रणबहादुर चन्द गत चैत २६ गतेदेखि हालसम्म कार्यालयमा उपस्थित नभएको रेग्मीले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा गई नियमित गर्भ जाँच र सुत्केरी भएवापत हिमाली भेगमा एक हजार पाँचसय र पहाडी भेगमा एक हजार र तराईमा पाँच सय रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित सुत्केरी हुनेलाई सुत्केरी सेवा रकम उपलब्ध गराउने गरेकाले सेवा लिने महिलाको संख्यामा बृद्धि भई सुत्केरी अवस्थामा धेरै महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छैन ।
No comments:
Post a Comment