असारे महिमा

 

जुनारबाबु बस्नेत

    हामी नेपालीका लागि असारको महत्व साँच्चै बेग्लै छ । अरुहरुका लागि यति महत्वपूर्ण छैन होला असार । मानो खाएर मुरी उब्जाउने महिनाका रुपमा हेरिन्छ असारलाई । बेलैमा पानी परेकाले मुरी उब्जाउने अवसर यो वर्ष त मौसमले दिएकै थियो तर रोग पुरानै छ । यताका वर्षमा कृषि श्रमिकको चर्को समस्या देखिन थालेको छ । नेपाली पाखुरीहरु रेगिस्तानमा पसिना बगाइरहेका छन् । गाउँ खाली खाली हुँदैछन् । गाउँमा बूढाबूढी र केटाकेटी छन् र छन् केही महिलाहरु । उमेर पुगेको लाठे कतै गाउँमा छन्भने पनि तिनको प्राथमिकता कृषिमा छैन । अन्यत्रैबाट कम पसिना बगाएर वा बाहुबल देखाएर गाला पुक्क र हात्ती हजारसंग नाच्न पाइन्छ भने जाबो हिलोमैलोमा किन पो डुबिरहने ? कृषि जनशक्तिको अभावको आँसुले खाद्यान्न आयातको आकार बढाइरहेको छ । जति स्वदेशी उत्पादन छ त्यसका पछाडिका आँसुका व्यथाको कथा सिंहदरबारसम्म पुग्दैन । उसलाई राजनीतिकै जोडघटाउमा फुर्सद छैन ।

    भन्नैपर्छ विदेशजानबाट रहेबचेका अधिकांश युवाका लागि पनि खेतीपाती प्राथमिकतामा पर्दैन । उनीहरुका लागि असार खेतको माटोमा भन्दा सिंहदरबारको बजेटले बढी सरोकार राख्छ । त्यसैले पनि कृषिभन्दा अरुतिरै धेरै राम्रो भाउ छ देशभित्र रहेका धेरै युवाहरुको । राजनीतिक पार्टी, ठेकेदार, स्थानीय दादा, ग्याङ इत्यादिलाई पर्याप्त जनशक्ति चाहिएकै छ । राजनीति व्यवसायीकरण भएको छ र ठेकेदारी राजनीतिकरण अनि मसन्दारहरुको बजार निरन्तर उकालो लाग्ने नै भयो । विवेक र वुद्धिद्वारा पाखुरी, मन र मस्तिष्कलाई डोर्‍याउन सक्ने कतिपयहरु त यो नयाँ उद्यमबाट कित्ताकाट हुने नै भए । बाँकी बिदेश जान साइत नजुरेकैहरुबाट बाहुबली जनशक्ति आपूर्ति भइरहेको नियतिमा विकास निर्माण चुर्लुम्म डुबेको छ । कृषि स्थानीय तहमा बेवास्तामा परेकै छ । त्यसमा पनि राज्यको पनि चरम बेवास्ता निरन्तर छ । कृषि उत्पादन निरन्तर घट्नु नियतिमात्र होइन, विकासको खेतीमा बाहुबलको लगानी मौलाउनु पनि हो ।
    मनसुनी वर्षामा खेतीपातीकै कारणमात्र असार महत्वपूर्ण भएको होइन । विकासका कुरामा पनि असारको उपद्रो महत्व निरन्तर बढ्दै गएको छ । विकास बजेट सक्न साँच्चै असार लाग्ने संस्कृति विकसित हुँदोछ । यो लगभग बर्सेनिको परम्परा हो ।
    यस्तो असार उहिल्यैदेखि नै लाग्ने गथ्र्याे र लागिरहेको छ पनि । यताका वर्षमा भने अचाक्ली अवश्य भएको छ । वर्षमा नौदश महिना ओइर्‍याएर बस्ने विकासे सरकारी निकायहरु जेठको मध्ये गर्मीसंगै बेजोडले तात्ने बलियो संस्कृति छ । असारे झरीमा पनि त्यो तताइ चिसो हुँदैन । झनै चर्को हुन्छ । झन् साह्रो यताका केही वर्षदेखि त चर्को रुपमा असार लाग्ने प्रशस्तै कु–तर्क र आधारहरु विकसित छन्, मौलाउँदै गएका छन् । समयमा बजेट नआउनु असारतन्त्रको विकास पद्धतिलाई फस्टाउन दिने अब्बल कारण बनेको छ ।
    विकास नै विराम भएपछि दिगो विकासको त के कुरा ? सामान्यतया असारमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउने नेपालको लामो परम्परा हो । असार अन्त्यमा बजेट ल्याएर साउन भदौमा सदनमा छलफल भई असोजमा पारित हुन्थ्यो । यो निकै लामो परम्परा पनि हो । त्यति हुँदा पनि बजेट फ्रिज हुन नदिन असारे महिमा थियो उतिबेला पनि तर यति अचाक्ली चाहिँ पक्कै थिएन । भ्रष्टाचारका चरी ननाच्ने त होइनन् तर अलि अलि लाजगाज थियो अनि लोकाचार पनि ।
    थोरबहुत इमानदारी पनि कता कता थियो । मिलीजुली बसौं र बाँडीचुँडी खाउाको संस्कृतिले जग हालेको थिएन । अझ केही वर्षअघि त जेठतिरै बजेट ल्याएर असारभरमा पारित गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमै गई हाल्ने केही उदाहरण पनि देखिएको थियो । त्यति गर्दा पनि असारको महिमा हृवात्तै घटेको भने होइन । केही कम भने भएको थियो । तर त्यो लघु अभ्यास पचेन । महेश आचार्यहरुले सिंहदरबार छोडेसंगै हरायो । मोरङकै भएर त होइन होला, अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अगुवा (अर्लि) बजेटको कुरासम्म त उठाउनुभयो तर त्यो कुरा सुन्ने फुर्सद र जाँगर कसैको देखिएन । धन्न असारमै बजेट ल्याउने उहाँको कुरा यतिबेला धेरैको कानमा परिरहेको छ । पाँच बुँदेले कतै छेकबार लगाएन भने बजेट आइपो हाल्छ कि भन्ने आश बढ्दै गएको चाहिँ छ । परम्परा धान्नै सही असारमै बजेट आइहाले अर्थमन्त्रीमा अलिकति भएपनि आस पलाउँछ है ।
    हुनपनि यताका वर्षमा थिति बिछट्टै बिग्रियो । लोकतन्त्रपछि बजेटको कुरा बिग्रियोभन्दा दोष लोकतन्त्रलाई नलाग्नु पर्ने हो । लगाउनेले लगाइहाले मुख पनि किन पो थुन्नु ? झन संविधानसभाको निर्वाचनपछि त बजेटको परम्परा चर्को अलमलमा पर्‍यो । सिंहदरबारमा सत्ताको तीव्र जोडघटाउले बजेट प्राथमिकता पछि सर्दै गयो । कहिले भदौमा त कहिले असोजमा अनि कहिले मंसिरमा बजेट ल्याएर के पो काम होस् । पारित गर्दा आधा आर्थिक वर्ष बित्ने । चालु आर्थिक वर्षमा पनि माघको अन्त्यतिर बजेट पारित भयो । त्यसपछि पनि कहिले पुरक बजेटको कथा त कहिले अगुवा बजेट इत्यादिका हल्लाले विकास बजेट आधा पनि खर्चभएको छैन । खर्च गर्नेद्वार नदेखिकै बल लगाए पनि अब दशपन्ध्र दिनमा कति पो काम होला र ? हुन पनि यो असार सडक भत्काउने र पुर्नेहरुका लागि अब्बल मौका हो । बजेट सक्नुछ । पिचको नाटक पनि गर्नेछ । देशको एकमात्र महा नगरपालिकाका कतिपय सडक र भित्री गल्लीहरुमा यो नाटक राम्ररी मञ्चन भइरहेको छभने अन्यत्रको हालत के
होला ? त्यसो त जिल्ला विकास समिति र वरपर यतिबेला विकास मेला लागेको छ । उपभोक्ता समितिहरुलाई पनि असार लागेको छ । मिलिजुली बसौं र बाँडीचुँडी खाउँको विकसित संस्कृतिका लागि असारको महिमा अपरम्परा हुँदै गएकोछ । सदरमुकामका भट्टी पसलहरुलाई यतिबेला साँच्चै दशैं आएको छ ।
    बजेट नै समयमा नआएपछि विकासका रहलपहल कुरा तपसिलमा पर्नु अस्वभाविक थिएन । अर्थमन्त्रका अहिलेका धेरै समस्याको कुरा र चुरो राजनीति र बजेटमै पुग्छ । बजेटलाई राजनीतिको बल मिच्याईंले बर्षेनी ऐंठनै पार्‍यो । नीति तथा कार्यक्रम अगाडि नै बजेटका सैद्धान्तिक अवधारणमा छलफल सुरु भएको छ । त्यसो त कार्यकर्तालाई भाग पुग्ने गरी वितरणमुखी बजेटका लागि अनेक तारम्य मिलाउन थालेको कतिपयको आरोप पनि यहाँ बिर्सन मिल्दैन । तथापि राष्ट्रिय विकासका मुद्दालाई प्राथमिकतामा पारेर बजेटलाई राजनीतिक दाउपेचबाट अलग गर्ने होभने तरिकाचाहिँ अहिले सुरु गरेकै बेठीक होइन ।