इखेनीका विस्थापित सुकुम्वासी भन्छन्: ‘पहिला जग्गाको लालपुर्जा देऊ’

 

सुर्खेतपत्र संवाददाता 

सुर्खेत, १८ असार ।
    साँझ विहानको छाक टार्न धौ–धौ इखेनीकी मनिसरा नामजालीलाई बस्ती स्थायी नभएसम्म पूर्वाधार निर्माणको कुनै अर्थ छैन । झाडापखालाबाट बच्न मनिसरालाई अहिले सङ्लो पानी र सुख्खा बारीका लागि सिंचाई कुलो आवश्यक छ, तर उनको पहिलो आवश्यकता जग्गाको लालपुर्जा पाएकी छिन् ।
    पोखरीकाँडा गाविसको इखेनीमा विस्थापित वस्तीको समस्याका बारेमा समुदायसंग छलफल गर्न आईएनएफ सुर्खेतद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मनिसराले आफ्नो समस्या राख्दै भनिन्, ‘सबैभन्दा पहिला हाम्रो हातमा जग्गाको लालपुर्जा चाहियो ।’ जग्गाको लालपुर्जा नभएसम्म इखेनीको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँदै अर्का विस्थापित शेरबहादुर विकले भने, ‘जग्गा छ तर लालपुर्जा छैन, यो समस्या हामीले कहिलेसम्म झेल्ने हो ।’ उनले बस्ती स्थायी नहुँदा सरकारी निकायलेसमेत बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।

    मादल, सुल्पा बनाई जीविका धान्ने बादी अगुवा ज्ञानु बादीले भनिन्, ‘मादल सुल्पा बनाउथ्यौं, त्यो पनि छुट्यो, अहिले खेतीपातीतिर लागिएको छ, नत हातमा जग्गाको पुर्जा छ न जग्गा सिंचाई हुने कुलो, हामी त अलपत्र पर्‍यौं ।’ भट्टेघारीलाई फाँडेर बस्ती बसाएको विगतको तितो अनुभव सुनाउँदै दयाराम विक भन्छन्, ‘बस्ती बसेर खान त पुगेको छैन, तर बस्नलाई ठाउँको ओत्ने बास मिलेको छ ।’ उनले बस्तीलाई स्थायित्व दिन सहयोगका लागि आग्रह गरे ।
    बस्ती बसाउन पहल गर्ने स्थानीय अगुवा कर्णबहादुर रेगामी द्वन्द्वको अवस्थामा बसेको बस्तीलाई स्थायित्व दिन सरकारी निकायबाट सहयोग नभएको बताए । उनले भने, ‘दु:ख कष्ट गरेर बसालेको बस्तीलाई स्थायित्व दिन सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’
    आईएनएफका तारा कार्कीले अधिकार र विकासका लागि स्थानीयस्तरबाटै जागरुक नभएसम्म बस्तीको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘बस्ती समस्या समाधान गर्न आफै सक्रिय हुनुस् ।’ इखेनी बस्तीलाई
स्थायित्व दिन पहल गर्दै आएका भूमिअधिकार मञ्च सुर्खेतका सचिव राजेन्द्र शर्माले भूमि मानवीय आवश्यकताको पहिलो शर्त भएकाले इखेनी बस्तीलाई स्थायित्व दिन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सुकुम्वासी आयोगले काम नगर्दा समस्या समाधान हुन सकेन ।’
    सुकुम्वासी बस्तीको समस्याका बारेमा छलफल गर्न पुगेका पोखरीकाँडाका गाविस सचिव टिकाराम गिरीले इखेनी बस्तीलाई स्थायित्व दिन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगमा गाविसले संस्थागत पहल गरेको बताए । गाविसले गर्न सक्ने सहयोग निरन्तर गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।
    पोखरीकाँडा–४ मा रहेको गोठेरीमा करिब ४७ हेक्टर जग्गालाई वाँडफाड गरी प्रतिपरिवार ५ कठ्ठा देखि १६ कठ्ठासम्म जग्गा आठ वर्षअघि सुर्खेत, दैलेख, कैलाली र अछाम गरी चार जिल्लाका ५६ घर परिवारलाई बस्ती बसालिएको थियो । अहिले झण्डै ७० घर पुगेको छ ।