सेतेका परिवारलाई १० लाख दिलाउँदाका पाटापक्ष

 

संघर्षपछिको प्राप्ति

अमर सुनार

अघिल्लो अंकको बाँकी...
    शान्ति मन्त्रीले ‘हाम्रो पालाको घटना होइन’ भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले पनि पहिलेकोमा त हामी जिम्मेवार हुँदैनौ नि ? भने । उनको प्रतिक्रिया नटुंगिदै यो पंक्तिकारले प्रधानमन्त्रीलाई ‘भदौ ११ गते संसदबाट तपाईं प्रधानमन्त्री पदमा चुनिनु भएको, १२ गते सपथ ग्रहण र १३ गते सेते दमाईमाथि ज्यान जारी गरी आक्रमण भएको हो । तपाईंको नेतृत्वमा नयाँ सरकार आएलगतै घटना भएकोले अझ बढी नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ भनी प्रतिवाद गरेपछि घटनाको छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने उल्लेख गर्दै सेते दमाईको हत्या घटना विषयमा सरकारले लिखित सहमति भयो ।

    सेते दमाईको हत्या घटनाको छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारसंग भएको लिखित सहमतिको आधारमा घटनाको छानबिन गर्न सेते दमाई शहीद घोषणा संघर्ष समितिको मागपछि संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्या समाधान उपसमितिले माघको दोश्रो साता घटनास्थलमा पुगी ५ महिना पुरानो घटनाको छानबिन गरी पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैंयाँ क्षतिपूर्ति दिइनु पर्ने भनी सिफारिस गर्‍यो ।  माघ २६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिले गरेको सिफारिस सोझै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रशासनिक कर्मचारीहरुले गृह मन्त्रालयमा पठाइयो त्यहाँ पूरा १ महिना रोकेर बजेट सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकोमा ४ महिनापछि २०६९ असार ५ गते अर्थ मन्त्रालयले सहमति दियो र बजेट सहमतिपछि गृह मन्त्रालयले असार १७ गते मात्र सेतेका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठायो ।
    गृह मन्त्रालयले अधिकतम् डेढ लाख रुपैंयाँ मात्र लेख्न सकिने भएकोले उचित क्षतिपूर्ति दिन भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पठायो । अब उचित क्षतिपूर्ति शब्दलाई १० लाख पूर्णांकमा कसरी अथ्र्याउने भन्ने बढी भूमिका रह्यो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकास मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, अर्थ मन्त्री बर्षमान पुनलगायतका मन्त्रीहरु सबैलाई पटक–पटक छुट्टाछट्टै भेटी नेपाल सरकारबाट उचित क्षतिपूर्ति शब्दलाई १० लाख नै गरिनुपर्ने आग्रह अनुनय गरेपछि मात्र निर्णय गराउन सकियो ।
    पुरानो घटना त्यसमाथि डेढ लाख मात्र क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न सक्ने गृह मन्त्रालयलाई ‘उचित क्षतिपूर्ति’ शब्द लेख्न लगाउनेदेखि प्रधानमन्त्री लगायत प्रभावशाली मन्त्रीहरुलाई १० लाख नै निर्णय गर्न लगाउन मन्त्रीहरुलाई प्रभावमा पार्नका लागि घटनाको छानबिन गर्न घटनास्थल पुगेका व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्या समाधान उपसमितिका संयोजक विनोद पहाडीको अतुलनीय सहयोग सहयोग रह्यो ।
    त्यसरी अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा, गृह सचिव सुशीलजंग राणा, प्रधानन्त्री कार्यालयद्वय सचिव लिलामणी पौड्याल, जयमुकुन्द खनाललाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव टेबुलदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट असार २१ गते निर्णय गराउँदासम्म सहजीकरण भूमिकामा सकारात्मक बनाउन पनि यो पंक्तिकारको मंसिरदेखिको निरन्तर भेटघाट र सौहार्दता बनाउन दैलेखमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदाको घनिष्ट चिनजान भएका दुईजना सहसचिवहरु अहिले गृह प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइराला र अर्थ मन्त्रालयका संस्थान शाखा प्रमुुख खुमराज पुञ्जालीले समन्वय सहयोग शब्दमा उतार्न नसकिने सद्भाव पाइयो ।
    पहिले कतै नभेटेका कर्मचारी मित्रहरु मैंले जिल्लामा गरेको समाजसेवा तथा लामो समय पत्रकारिता गरेको नामले मलाईं चिन्नेहरु पनि भेटिए उनको सहयोग पनि कम रहेन । कर्मचारी संयन्त्रलाई एउटा गरीब परिवारका लागि उपकार हुने भन्ने अर्थमा सहयोग गर्न र प्रधानमन्त्री–मन्त्रीदेखि राजनीतिक पदाधिकारीहरुलाई समेत यस्तै घटनामा १०–१० लाख दिने तर सेतेका परिवारलाई किन नदिने अनि जातीय कारण मारिएका पहिलो नागरिक सेते दमाईलाई शहीद घोषणा किन नगर्ने भनी ‘अधिकार हो’ भनी लबिङ गरियो । यसरी कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई महसुसीकरण गराएर मात्र सेतेका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिलाउन हम्मेहम्मे पर्नुको मूल कारण चाहीं कालिकोटका मनबीरे सुनारको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनी पुस ६ गते प्रधानन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिंदा सेतेको नाम छुट्नु नै हो ।
    २०६८ मंसिर २४ गते चुल्हो छोएको निहुँमा भएको कुटपिटबाट भोलिपल्ट ज्यान गएका कालिकोट जुबिथा गाविस–४ का विषयमा दलित अधिकारकर्मी कसैको ध्यान गएको थिएन । एउटा ज्यान मुद्दाको घटनामा थुनिएका तरुण दल चितवन अध्यक्ष शिव पौडेलमाथि मंसिर २० गते आक्रमण भएकोमा उपचारको क्रममा उनको पुस २ गते ज्यान गएकोमा कांग्रेसको दवावमा सरकारले उनको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्‍यो । त्यही घटनापछि चुल्हो छोएको निहुँमा मारिएकालाई पनि क्षतिपूर्ति दिइनु पर्छ भनी जिल्ला–जिल्लामा बन्द हडताल हुन थालेपछि मात्र काठमाडौंमा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले पुस ६ गते प्रधानमन्त्रीलाई क्षतिपूर्तिका लागि ज्ञापनपत्र दिएको थियो । त्यो ज्ञापनपत्रमा सेतेका परिवारलाई पनि क्षतिपूर्तिको प्रसंग छुटाएका कारण सरकारले मनबीरेको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने पुस १२ गते गरेको निर्णयमा सेतेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय हुन सकेन ।
    ज्ञापनपत्रमा सही गर्ने विभिन्न ९ राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठनका प्रमुख मध्ये सुर्खेत घर भएका नेपाल दलित संघका सभापति खड्ग बस्याल, नेपालगञ्ज बस्ने नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक तिलक परियारले नै दैलेखको सेतेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति पाएको नपाएको हेक्का गर्न सकेनन् । उनीहरुले भदौ १५ गतेको ज्ञापनमा १० लाख क्षतिपूर्ति मागिएको र परिवारले पाइसके होला भन्ने जवाफ दिए, केन्द्रीय नेतृत्व आफूले थालेको काममा कति निरन्तर खोजी गर्छन् ? भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
    जव मनबीरेको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिंदा सेतेको बारे निर्णय पर्न सकेन, आशा मर्दै जान थाल्यो । पुन: आन्दोलनको आवश्यकता बिश्लेषण गरी दैलेखमा पुगी सेते दमाई शहीद घोषणा संघर्ष समिति गठन गरियो, त्यसले संस्थागत पहल गर्न बल पुर्‍यायो । संघर्ष समितिले गरेका प्रयासहरुलाई कान्तिपुर दैनिक, गोरखापत्र, अन्नपूर्ण, सौर्य दैनिक, राजधानीलगायतका राजनीधानीका पत्रिका, कान्तिपुर टेलिभिजन, नेपाल टेलिभिजन, इमेल टेलिभिजनका, उज्यालो नेटवर्क, हिट्स एफएमलगायतका रेडियोहरुलाई लामो समयसम्म महत्वका साथ अद्यावधिक जानकारी दिने र सरकारलाई दबाब पुग्ने समाचार ल्याए । स्थानीयस्तरमा धमाका दैनिक र रेडियो धु्रबताराले सेते दमाईको परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिन नैतिक दबाब पुर्‍याए । संघर्ष समितिका सबै प्रयासलाई साकार रुप दिन सहयोग पुर्‍याउनु हुने पत्रकार साथीहरु प्रकाश अधिकारी, टीका प्रधान, बिष्णु शर्मा, प्रकाशचन्द्र परियार, टीका बिष्ट बिशेष धन्यवादका पात्र छन् ।
    सेते हत्या घटनामा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका मुख्य योजनाकार बिन्दकला शाही, सांघातिक आक्रमण गर्ने जीवन शाही, कृष्ण खत्री, डिल्ली खत्री, सुभाष केसीदेखि तारेखमा मुद्दा तहकिकातका बेला तारेखमा छुटेका तुलबहादुर चन्द, पदम शाही, गणेश सिंह र प्रेमबहादुर शाही समेतलाई दैलेख अदालतले दोषको प्रकृति अनुसार अढाई वर्षदेखि २० वर्षे जन्म कैदसम्मको जेल सजाय तोकिएको दिन जेठ ३० गते साँझ धेरैतिरबाट खुशी छायो, यहाँसम्म कि संसदीय टोलीमा सहभागी भएर घटनाको अध्ययन गरेकी सभासद् लीला सोमईले ‘आज भात धेरै खाइने भो’ भनेर खुशी प्रकट गरिन् ।
    जिल्लाकै प्रभावशाली ३ जना अधिवक्ता जुटेको अवस्थामा दोषी ९ जना सबैलाई जेल सजाय हुनु सबैका लागि उत्सुकता अनि पीडित परिवारलाई न्यायालयको ठूलो गुन पनि हो । सरकारले १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको जानकारी पाएपछि टेलिफोन कल, फेसबुकमा स्टाटस, मोवाइलको एसएमएसमा मेसेजमा खुशीको ओइरो नै आयो । ती मध्ये इन्सेक अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलको प्रतिक्रिया थियो ‘मनबीरे सुनार, बोक्सीको आरोपमा मारिएकी ढेगनीदेबी चौधरीको परिवारलाई १० लाख दिएको घटना नजीरले सेतेका परिवारलाई पनि दिनैपथ्र्यो ।’
    सिंहदरबारभित्रका २४ वटा मन्त्रालय, संसदीय कार्यालय, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गरी २७ वटा कार्यालय मध्ये एउटाका लागि लिइएको प्रवेश पासले अर्को कार्यालयमा प्रवेश नै नपाइने सिंहदरवार–बालुवाटारका प्रतिक्षालय, कौसी र वैठक कक्ष धाउन पाउने पत्रकारको परिचयपत्र पनि खुबै उपयोग भयो । प्रभावशाली नेता पूर्व राज्यमन्त्री गणेशबहादुर खड्कासंग नै सेते हत्या घटनाका मुख्य योजनाकार बिन्दकला शाहीले आफूलाई उन्मुक्ति दिलाउन गरेको अनुनय चाहीं मूर्तरुप पो पाउने हो कि भन्ने चिन्ता भइरकेको बेला हत्या आरोपमा जन्मकैदसम्मको जेल सजाय हुनु र पीडित परिवारलाई सरकारबाट झण्डै एक महिनाकै अन्तरमा क्षतिपूर्ति समेत प्राप्त हुने सरकारको निर्णय आउनु ठूलो उपलब्धी हो । उपेक्षित र उत्पीडितका पक्षमा काम गर्न अनिवार्य भइसकेको छ भनेर राज्यका निकाय सचेत भएको अवस्था नै अनुकूलता हो । (समाप्त)
(लेखक दैलेखका पत्रकार हुन् ।)