मप विश्वविद्यालय बचाउ आन्दोलन र आंशिक प्राध्यापक संघ बहुमुखी क्याम्पस

 

तुलाराम विष्ट

   बाँदरलाई साइकल चलाउन सिकायो भने त्यसले विपरित दिशाबाट आएको गाडी पर्खन्छ । जब कुदेको गाडी नजिकै आउँछ तब त्यसले साइड दिन नमानी साइकल छोड्छ, कुदेको गाडीमा हाम फाल्छ । अनि कुदेका गाडीबाट साइकलतिर हेर्छ । एक अर्थले आफू बचेको गर्व गर्छ, अर्को अर्थले साकइल दोषी ठहर्‍याई खुट्टा उचालेर पिसाव फेर्छ, त्यो खुट्टा उचाल्नुको अर्थ त्यो साइकल आफूतिर नपल्टियोस् भनेर हो । बुझ्नेलाई इसारा काफी छ । त्यति चर्चा गर्ने पट्टी हामी लाग्दैनौं तर त्यो सवै क्षेत्रका राजनीतिक वकिलले पनि बुझुन् । विशेषगरी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले बुझोस् । सुर्खेतमा नागरिक तहबाट उच्च शिक्षाप्रतिको चाहना राजनीतिक हिसाबले आंशिक पूरा हुने सम्भावना छ तर पूर्ण हुन बाँकी नै छ । त्यसको लामो इतिहास पनि छ ।     सम्पूर्ण भौतिक, आर्थिक र मावनीय स्रोतसाधनको सही सदुपयोग हुन नसक्दा त्यसले विश्वविद्यालयको थप कार्यक्रम ल्याउन अवरोध भएको कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्न । शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्र राजनीतिक दलहरुका पार्टी अफिस र त्यही प्रक्रियाबाट जागीर खाने कुटेखेलो बनेको छ । विश्वविद्यालयदेखि क्याम्पसका विभिन्न संकायसम्म पार्टीको सिफारिसमा दरवन्दी पदपूर्ति गर्ने प्रचलनको स्वीकृत मान्यताहरुले अव पार्टीको सदस्य बन्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छतर पनि एकातिर लामो समयदेखि कयम्पसको व्यवस्थापन समिति नेतृत्वविहीन अवस्थामा रह्यो, अर्कातिर क्याम्पसका समस्याहरु थप बृद्धि हुदैं जानु यस्तो अवस्थाले विभिन्न बहाना बनाउने खुराक मिलेको छ । यद्यपि आज संघर्षका उपलव्धीहरु त्यसको पतनसंग जोडेर हेर्न सकिन्छ । यसले थोत्रा, लुच्छा र नक्कली कार्यक्रमका मूल्य मान्यता अपनाउँदै आफ्नो हित अनुसार बारम्बार एउटा पक्षलाई समात्ने र अर्कोलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति अपनाउँदै आएको छ ।

    आफ्नै हास्यास्पद तरिकाले कसैले बुझेको छैन भन्दै ढल्मलाउँदै हिंड्छन् एकमाथि अर्को तर्क थोपरिन्छ, प्रमाणको खोजी हुन्छ, पदको मोलमोलाइ हुन्छ, बहस गर्छन् कि यस्तो हुनसक्छ तर अर्को तिरबाट यस्तो नहुन पनि सक्छ । कताबाट आफ्नो पदीय हैसियत मिलाउ (?) काम नगरिकनै उनीहरुको विचारहरु सवै किसिमका विषयहरुमाथि रुमल्लिरहेका हुन्छन् र उनीहरुले अरुहरुलाई धोका त दिन्छन् नै तर आफू आफैलाई धोका दिदैंछन् । राजनीतिक भीडको यो चोखो नमूना बनेको विश्वविद्यालय र क्याम्पसका भेडीगोठका रमाइला बैज्ञानिक बुद्धिजीवि टाउकेहरुको वा व्यवस्थापन समितिका विश्रामी बालहटपनको तडकभडक मन पराउने आत्ममुग्ध नरसिसहरुको यो सवै घोषणाको तथा बहानाहरुको बाबजुद सिधा र प्रत्यक्ष झुठ लुकेर रहन सकेन । यही कुरा हो जसले निर्णयात्मक महत्व छ । यही कारणले हो जसले गर्दा आंशिक प्राध्यापक संघ आन्दोलित बन्यो, विश्वविद्यालय बचाउन, शैक्षिक र प्रशासनिक कामकारबाही अस्तव्यस्तताका विरुद्ध, युजिसीको परियोजना सफल पार्न तथा क्याम्पस समायोजनको विषयलाई वर्तमान अवस्थामा ती सवैको लागि कुन कार्यनीति अनिवार्य छ जो यस प्रश्नको स्पष्ट र सिधा जवाफ दिन चाहन्छ ।
    शैक्षिक क्षेत्र भडकावको शिकार बन्न नदिन तथा परियोजनाको सम्वन्ध सदृढ तुल्याउन कुनै पासोमा पर्न नदिन टालटुले उपाय होइन यथार्थ र सत्य बोल्छ तर बास्तविक रुप दरिलो छ वा छैन न्यायिकता तथा औचित्य स्वीकार गर्दा खेलौना बन्यो भने एउटा मीठो बाक्यसंग अर्को मीठा बाक्यको आन्तरिक सम्वन्धले जुन शायद व्यंग्यबोध गराउने उद्देश्यले आन्तरिक सम्वन्ध बलियो बनाउने दिशा त समात्ने हो यो खराब विचार हुनेछ ।
    हामीलाई थाहा भए अनुसार व्यवस्थापन समितिको असंयमताका कारण क्याम्पस समायोजन प्रक्रिया अन्यौलमा छ, व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दैन तर माग पूर्ति गर्नको लागि कुनै कुराको संकेतसम्म हुन्न वा त्यसले निर्माण उपसमिति गठन नगर्दा अनुदान आयोगबाट प्राप्त हुने आर्थिक रकम रोकिने अवस्थामा छ । यस्तो सम्भावना समेतबाट फाइदा लिन अस्वीकार गरिन्छ । त्यो सहयोगको एक बर्षे अवधि बाँकी छ । चार बर्षसम्म यो कुरा तौलिने हैसियतसम्म बनेन । क्याम्पसका रिक्त दरवन्दीहरु खाली छन् । सम्बन्धित विषयको शिक्षक नहुँदा तलव खाइरहने यो अवस्था स्वीकार गर्दैमा सवैले यसबारे सोचविचार गर्ने कष्ट उठाउँदैनन । करोडौं दानवका लाखौंलाख पञ्जाहरुले आर्थिक जीवनको नसामा क्याम्पस कालावजारीको आधार बनाइएको छ, त्यो शिक्षाको हजारौंको पूरा रकम आफूसंग राख्ने कानुनी अधिकार उनीहरुले पाएका छन् ।
    अस्तव्यस्त भएको विभाग, संकाय, अनुसन्धान शाखा जो प्रशासनिक काम कारबाहीबाट पूर्णरुपमा निष्कृय पार्न त्यसको असुविधा र क्षतिको जिम्मेवार अरु बाहेक त्यसैको हो जुन एक पैसा तिर्ने अधिकारी उनीहरुलाई मात्र छ । ५९ जना प्राध्यापक मध्ये २३ जनामात्र स्थायी/अस्थायी प्राध्यापकहरुले क्याम्पस संचालित छ । उनीहरुका समस्या समाधानका लागि भएका सहमति र सम्झौताहरु थुक पुछ्ने खोस्टा बनेका छन् । अन्तत: रिक्त दरबन्दी साथै थप पद सिर्जना गरी पदपूर्ति  गर्ने सहमति किन कार्यान्वयन हुन्न ? कतै कमिसन माग्ने योजना त बन्दैछैन ? यो गम्भीर चिन्ताको बिषय हो । हुनसक्छ, यस क्याम्पसको सम्पूर्ण भौतिक, आर्थिक र मानवीय स्रोतसाधन विश्वविद्यालय समायोजन प्रक्रियामा जादैंछ तर यो अनिवार्य छ कि सम्झौता अनुसार समायोजन पूर्व यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण आंशिक तथा लियन प्राध्यापक दैनिक/मासिक/ज्यालादारी अस्थायी कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षाके लागि आन्तरिक प्रक्रियाबाटै पूर्णकालीन् बनाइनु पर्दछ ।
    यिनीहरु दोस्रो दर्जाका नागरिक होइनन् । वर्तमान समस्याको सही समाधान यो व्यवस्थाबाटै हल हुनु कता हो कता बढी गतिलो हुनेछ । नत्र भण्डाफोर आन्दोलनबाटै बाहियात बकवासको एक अप्रिय नमूनाको रुपमा प्राध्यापकहरुले उनीहरुलाई एकातिर पन्छाइदिए हुन्छ । तव अर्को समिति गठनसंगै उनीहरुको गल्तीको विश्लेषणबाट उचित मार्ग भेटाउन सजिलो पर्नेछ । जसले यो कुरा बुझेका छन् उनीहरुसंगको वार्तालापमा दुई सेकेन्डपनि खेर नफाले हुन्छ । जबसम्म आंशिक प्राध्यापक संघको यहाँ राँको बल्ने छैन तबसम्म विश्वविद्यालय वा क्याम्पसका बृहत मुद्दाहरुबाटै सम्पूर्ण संस्था नै असफलताको तथा आर्थिक गल्ती दुवैतर्फ लाग्ने बाटो समात्ने छ । समयमै यसका दुष्परिणामहरुप्रतिको आन्दोलन उठ्यो यो सकारात्मक छ । हामीले यही भन्न सक्छौं कि बाटो बिराउन पुगेकाहरुलाई सचेत र उनीहरुको भित्री चकचकी तर्कको जवाफमा संघर्ष गर्नको लागि प्राध्यापकहरु झुकेनन् यो आम जनताले संकुचित अर्थमा नबुझेर प्रत्यक्ष प्रमाणबाट बुझ्ने अवसर पाए । तर अन्तिम कुरो लाज पचाउन पुरानो बानी प्रयोग गर्लान् है । उनीहरुको सम्झौताको नीति वा तपाईहरुलाई उनीहरुले किन्ने तरिका थाहा छ । तपाईहरु किनिएपनि क्याम्पस र विश्वविद्यालय नबेचियोस् ।