जिविसको ५३ र नगरपालिकाको ८० अंक

Bookmark and Share 
न्यूनतम शर्त मापन र कार्यसम्पादनमा जिविस र नगरपालिका सफल
जिविसलाई २० र नगरपालिकालाई १० प्रतिशत थप अनुदान 
सुर्खेतपत्र संवाददाता 
सुर्खेत, २ साउन ।
    स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सुर्खेतको जिल्ला विकास समिति र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले न्यूनतम शर्त मापन पूरा गर्न सफल भएका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०६७/०६८ को नतिजामा जिविस सुर्खेतले ५३ अंक प्राप्त गरेको छभने नगरपालिकाले ८० अंक प्राप्त गरी ७ औं स्थान हासिल गरेको छ । न्यूनतम शर्त मापन र कार्यसम्पादन मूल्यांकमा सफल भएपछि जिविसले २० प्रतिशत थप अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो बर्षपनि जिबिसले २० प्रतिशत नै थप अनुदान प्राप्त गरेको थियो । उक्त बर्ष जिविसले ६३ अंक प्राप्त गरेको थियो । आयोगले गाविसका लागि ११ र जिविस तथा नगरपालिकाका लागि १३ वटा न्यूनतम शर्त र ४० वटा कार्यसम्पादन सूचक तोकेको थियो ।
    सुर्खेतको जिल्ला विकास समितिले विगत ४ बर्षदेखि यही स्थानमा रहदैं आएको छ । जिल्ला विकास समितितर्फ भक्तपुर पहिलो भएको छ । भक्तपुरले ८३ अंक प्राप्त गर्न सफल भएको छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रमा डोल्पा र कालिकोट जिल्लाले न्यूनतम मापन तथा कार्यसम्पादनमा मूल्यांकनमा असफल भएको छभने हुम्ला, बाँके जिल्ला सफल भएकोले २५ प्रतिशत थप अनुदान पाउने छन् । ६६ देखि ८० अंक पाउनेलाई एक चौथाई थप अनुदान दिने गरिएको छ । सुर्खेतसहित प्युठान, बर्दिया, रुकुम, कन्चनपुरलगायत २७ वटा जिल्लाले २० प्रतिशत थप अनुदान पाउने भएका छन् । दाङ जिल्लाले न्यूनतम शर्त पालना नगरेपनि कार्यसम्पादनमा असफल भएको आयोगले जनाएको छ ।
    यसैगरी नगरपालिकातर्फ पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उक्त मापन र शर्त पूरा गर्न सफल भएको छ । मूल्यांकनमा सफल भएपछि नगरपालिकाले १० प्रतिशत थप अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत यामलाल ढकालले मुलुकभरका ५८ वटा नगरपालिका मध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ७ औं स्थान हासिल गर्न सफल भएको बताए ।
नगरपालिकातर्फ दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले ८७ अंक प्राप्त गरी उत्कृष्ट भएको छ । यस्तै दाङको घोराही नगरपालिका ८६ अंक प्राप्त गरी दोस्रो भएको छ । अघिल्लो बर्ष पनि उक्त नगरपालिका दोस्रो स्थानमै थियो । कार्यकारी अधिकृत ढकालले १० औं स्थानसम्म आउने नगरपालिकालाई १० प्रतिशत थप अनुदान प्राप्त हुने बताए । आगामी बर्ष ७ औं बाट अझ अगाडि फड्को मार्ने दावी उनले गरेका छन् । नगरपालिकाभित्रका वडाहरुलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिनु, राजश्व प्रक्षेपण गरिनुलगायतका राम्रा कामहरु भएकोले आगामी बर्ष अहिलेको स्थानमा सुधार आउने उनले बताए । नगरपालिकामा सवैभन्दा असफल सर्लाहीको मलंगवा र काठमाडौं महानगरपालिका छन् ।

No comments:

Post a Comment