क्षतिग्रस्त १३० संरचनाको पुनर्निर्माण

 

सुर्खेतपत्र संवाददाता 

सुर्खेत, १७ असार ।
    शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका मध्ये यस आर्थिक बर्षमा १ सय ३० वटा संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गरेको छ । यस आवमा २ सय ५७ वटा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएपनि असार मसान्तसम्म १ सय ३० वटा संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर भण्डारीले बताए । मन्त्रालयले भए गरेका पुनर्निर्माणका कामहरु सन्तोषजनक भएको दावीपनि उनले गरे ।

    शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सुर्खेतमा आइतवार आयोजना गरेको स्थानीय शान्ति समितिका पदाधिकारीहरु र सरोकारवालाहरु वीचको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उपसचिव भण्डारीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढिरेको र स्वैच्छिक अवकाशका लागि माओवादी लडाकुहरुलाई तीन अर्व ५५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको जानकारी दिए । यसैगरी विवादहरु न्यूनिकरण गर्नका लागि ७५ वटै जिल्लामा स्थानीय शान्ति समिति गठन भइसकेको र गाविस तथा नगरपालिकाहरुमा पनि गठन गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी उनले दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म २ हजार गाउँ तथा नगर शान्ति समिति गठन गरिएको छ ।
    यस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मी बस्नेतले सुर्खेतको स्थानीय शान्ति समिति अध्ययन केन्द्र बनेकोमा खुशी व्यक्त गरिन् । कार्टर सेन्टरले स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय सुर्खेतलाई विवाद समाधान तथा न्यूनिकरणमा उल्लेखनीय कार्य गरेको भन्दै उत्कृष्ट दोस्रो जिल्लाका रुपमा घोषणा गरेको थियो । सहसचिव बस्नेतले सुर्खेतको शान्ति समितिले विवाद न्यूनिकरण, द्वन्द्व समाधान गर्नमा गरेको कार्यको अन्य जिल्लाले पनि अनुकरण गरेको बताए ।
    सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुरुषोत्तम कुँवरले समिति स्थापना भएदेखि संयोजक परिवर्तन नहुनुले नमूना जिल्लाको रुपमा चित्रण भएको दावी गरे । आफू यहाँको शान्ति समितिले गरेको कार्य सम्पादन प्रति सन्तुष्ट रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
    स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय सुर्खेतका संयोजक मोहन थापाले मन्त्रालयले शान्ति तथा पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक भएको बताएपनि सुर्खेतमा भने सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरे । पुनर्निर्माणका कामहरु ढिलो हुनु, सामानहरु गुणस्तरयुक्त नभएको, समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेकोलगायतका समस्याहरु समितिको अनुगमनका क्रममा पाइएको उनले बताए । यस्तै उनले द्वन्द्वपीडितहरुलाई प्रदान गर्ने राहत प्रक्रिया लामो र झण्झटिलो भएकोमा दु:ख प्रकट गरे ।
    दुई दिनसम्म संचालन हुने कार्यक्रममा स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय तथा पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार, मन्त्रालयको काम, राहत प्रक्रिया, पुनर्निर्माणलगायत विविध विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।