३० करोडको जडीबुटी गोदाममै थन्कियो

 

सुर्खेतपत्र संवाददाता 

नेपालगन्ज, ८ साउन ।
    भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले नेपाल–भारत पारवहन सन्धिविपरित जडीबुटी निर्यातमा ‘ट्रान्जिट परमिट’ लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि यहाँबाट निर्यात हुनुपर्ने करिब रु. ३० करोड बराबरको जडीबुटी गोदाममा थन्किएको छ । नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष मधुकर क्षेत्रीका अनुसार, भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले नेपाल– भारत सन्धिविपरीतको सो व्यवस्थाले यहाँबाट भारत निर्यात हुनुपर्ने विभिन्न जातका बहुमूल्य जडीबुटी दुई महिनादेखि नेपालगन्जका गोदाममा थन्किएका छन् ।

    लामो समयसम्म जडीबुटी गोदाममा थन्काउँदा जडीबुटीको गुणस्तरमा ह्रास आउनुका साथै त्यसका व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष आर्थिक मारमा समेत पर्दै गएका छन् । ‘जडीबुटी निर्यात गर्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षभित्र सो मूल्य बराबर जडीबुटीको निर्यातबाट सरकारलाई करिब रु. २ करोड राजस्व घाटासमेत भएको छ’ अध्यक्ष क्षेत्रीको भनाइ छ । त्यति ठूलो परिमाणको जडीबुटी गोदाममा थन्किएकाले मध्यपश्चिमाञ्चलका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका जडीबुटी किसानसंग यहाँका जडीबुटी व्यवसायीले थप जडीबुटी खरिद गर्न नसक्दा कृषकहरूसमेत आर्थिक नोक्सानीमा परेका छन् । सन्धिविपरीत उत्तर प्रदेश सरकारले लगाएको ट्रान्जिट परमिट व्यवस्था खारेज गर्न सरकारी स्तरबाट पहल हुनुपर्ने माग गर्दै संघका अध्यक्षसहितको टोलीले गत बिहीबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।
    त्यसैगरी, टोलीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यलाई पनि सो विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छभने नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइने अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । भारतका विभिन्न सहरलगायत तेस्रो मुलुकमा बाँके जिल्लाबाट मात्र प्रत्येक वर्ष सरदर ७० लाख किलो जडीबुटी निर्यात हुने गर्दछ । संघको तथ्यांकअनुसार, यस जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, फ्रान्स, स्वीट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, जर्मनीलगायतका मुलुकमा जडीबुटी निर्यात हुँदैआएको छ । ती मुलुकमा रिठा, अमला, टिम्मुर, काउलो, सतुवा, बोझो, सालनदाना, चिराइतो, प्राउनबोक्रा, सुठो, सोफानल, दालचिनी, अमरदाना, जटामसीलगायतका जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ ।
    ‘सरकारले जडीबुटीसम्बन्धी पुरानो नीतिलाई संशोधन गरी सरलीकृत गरेमा जडीबुटीको उत्पादन, संकलन र व्यवसायमा किसान र व्यवसायीहरूको आकर्षण वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको छ’, अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । संघले भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको जडीबुटीको परिमाणलाई वार्षिक एक करोड किलो पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकाले सरकारले पनि त्यसका लागि पुरानो नीति, नियममा संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको जडीबुटी व्यवसायी मोहम्मद याकुब अन्सारीको माग छ ।
    मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट जडीबुटी संकलन गरी नेपालगन्जमा भण्डारण गरिने र यहाँबाट अन्य मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ । यहाँबाट सबैभन्दा बढी भारतमा ८५ प्रतिशत जडीबुटी निर्यात हुँदैआएको छ । संघले जडीबुटी उत्पादनकर्ता, संकलनकर्ता, निर्यातकर्ता र नीति निर्मातालाई एकै थलोमा जम्मा गरी यो व्यवसायलाई मुलुकको आर्थिक विकासको मूलधारमा जोडने उद्देश्यले आगामी मंसिर २२ देखि २६ गतेसम्म नेपालगन्जमा तेस्रो राष्ट्रिय जडीबुटी मेला तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने कार्यक्रम प्रकाशित गरेको छ ।
    सो मेलामा सार्क क्षेत्रका जडीबुटी व्यवसायीका जडीबुटी तथा मसलाको ८० भन्दा बढी बिक्री कक्ष राखिने र एक लाख बढी आमनागरिकले मेला अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जडीबुटी मेला तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीबाट क्रेता र बिक्रेताबीचको सम्बन्धलाई परिष्कृत गरी नयाा व्यापारिक बिन्दुको खोजी गरिने छ । मेला तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न संघका पदाधिकारीहरूको संयोजकत्वमा विभिन्न १७ उपसमितिसमेत गठन गरिसकेको छ । जडीबुटी व्यवसायमा बााके जिल्लामा हाल १ सय १० जना संलग्न रहेका छन् ।