श्याम श्रेष्ठ
बरालिएको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउने अनेक उपाय नभएका होइनन् । तर अभाव उपायको होइन, मूर्त पहल र इच्छाको देखिन्छ । संविधानसभाको अवसान नेपाली नेताहरुको अधकल्चो क्रान्ति गर्ने चरित्रको ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपाली नेताहरु राम्रो कुरा अस्तित्वमा ल्याउन सक्छन् तर त्यसलाई बचाउन र टिकाउन सक्दैनन् ।
नेपाली राजनीतिक नेतृत्व संसार नै चकित बनाउने गरी जनआन्दोलन, जनयुद्ध वा क्रान्ति गर्नेसक्षम छ तर त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने र जनआन्दोलन जनयुद्ध वा क्रान्तिलाई देशको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा अनुवाद गर्न असमर्थ छ । एकचोटीको कुरो होइन, २००७ साल २०४६ सालदेखि २०६३ सालसम्म पटक पटक यही हुँदै आएको छ । संविधानसभाको अवसान त्यसको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । किन उही प्रवृत्ति र समस्या बारम्बार दोहोरिरहेछ त नेपालमा ? किन हरेक पटकको क्रान्ति विफल भइरहेछ नेपालमा ? यसको गम्भीर समीक्षा हुनु जरुरी भएको छ । नेपालमा हरेक पटक राजनीतिक क्रान्ति गरिंदा राजनीतिक व्यवस्था बदल्ने काम सफलतापूर्वक भएको छतर पुरानो बनीबनाउ राज्य संचालन प्रणाली र राज्य संयन्त्र बदल्न कुरामा, पुरानो अर्थतन्त्र र संस्कृति बदल्ने कुरामा क्रान्तिको अगुवाइ गर्ने नेतृत्व हरेक पटक चुकेको देखिन्छ । २००७ सालको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिको अगुवाइ गरेका बीपी कोइरालाले र नेपाली कांग्रेसले नेपालमा विद्यमान राणा सामन्तवाद राजनीतिक तवरले ढाल्न त सफलता प्राप्त गरेको हो ।
बीपीले बिर्ता उन्मूलन र राज्य रजौटा उन्मूलनमार्फत आर्थिक रुपमा सामन्तवादको उन्मूलन गर्ने प्रयास पनि गरे तर राणा र राजाद्वारा निर्मित र मूलत: उनीहरुकै पकडमा रहेको सेना, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय जस्ता राज्ययन्त्र र पुरानै राज्य संचालन प्रणालीलाई भने यथावत रहन दिए । मुख्य भूल त्यसैमा भयो । भरे राजाले त्यही पुरानो बनीबनाउ राज्य संयन्त्र र त्यसमध्ये पनि सेनाको सहाराले बीपीको निर्वाचित सरकार र पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई समाप्त पारे । आफ्नो आत्म वृत्तान्तमा प्रमको पकडमा रहेको बिजुली गारदलाई समाप्त पारेर पुरानो राज्ययन्त्र अन्तर्गतको सेनालाई पुरापुर राजाको एकलौटी पकडमा जान दिनु कति ठूलो राजनीतिक भूल थियो भनेर बीपीले आत्मआलोचनात्मक ढंगले ज्यादै राम्ररी वर्णन गरेका छन् । २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाले पनि राजाको पंचायती सामन्तवाद राजनीतिक रुपमा समाप्त पार्ने राम्रो सफलता हासिल गरेको हो । तर गल्ती कहाँ भयो भने आर्थिक र सांस्कृतिक रुपमा सामन्तवाद समाप्त पार्ने यी दुई राजनीतिक शक्तिले कुनै सिन्को भाँचेनन् ।
त्यसमाथि थप, राजाद्वारा नै निर्मित र उनकै पकडमा रहेको राज्ययन्त्र अन्तर्गतका सेना, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालयलाई र पुरानै शासन संचालन प्रणालीलाई तात्विक रुपमा बदल्न उनीहरुले कुनै काम गरेनन् । यी राज्ययन्त्रको संचालन, र नियन्त्रण कसरी त्यतिखेरको दरवारले गथ्र्यो र निर्वाचित सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको गतिविधिमाथि समेत राजाद्वारा खुफियागिरी गरिन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा पाउन तत्कालीन राजाका सैनिक सचिव विवेक शाहले लेखेको ‘मैले देखेको दरवार’ हेरे पुग्छ । अन्तत: त्यही भूलका कारण राजाले मौका पाउने बित्तिकै पुरानो राज्ययन्त्र र सेनाको सहाराले निर्वाचित प्रधानमन्त्री र बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वाहा पारे र नेपालमा फेरि एकचोटी प्रतिक्रान्ति घटित भयो । २०६३ सालमा पनि माओवादी र संसद्वादी दलहरुले फेरि त्यही भूल दोहोर्याए । संसदवादी दलहरुले पुरानो राज्ययन्त्र र शासन संचालन प्रणालीलाई बदल्नुपर्छ कुनै आवश्यकता नै बोध गरेनन् । उनीहरुका लागि संगै काँध मिलाएर जन आन्दोलन गरेको माओवादी भन्दा पुरानो बनीबनाउ राज्ययन्त्र धेरै मित्रवत देखियो ।
सेनापति कार्बाही काण्डमा माओवादीका अध्यक्ष प्रम प्रचण्डभन्दा जनरल रुक्मांगद कटुवाल संसदवादी दलहरुका लागि ज्यादा निकटस्थ लागेको प्रष्टै देखियो । उता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुरामले पनि आफू सत्तामा गएका बेलामा पुरानै बनीबनाउ राज्ययन्त्र र शासन संचालन प्रणालीमा नै पूरापूर घुलमिल गर्ने कार्य गरे, त्यसलाई बदल्न कुनै सारभूत पहल गरेनन् । उनीहरुले अझ आर्थिक र सांस्कृतिक रुपमा सामन्तवाद सिध्याउन त बीपी कोइरालाले जति पनि प्रयास गरेनन् । नयाँ संविधानको मस्यौदा कोर्दा प्रगतिशील भूमिसुधारको एजेण्डालाई त उनीहरुले छोडी नै दिए । यसरी हेर्दा नेपालको बनिबनाउ शासन संचालन प्रणाली र राज्ययन्त्र एउटा जबर्जस्त रुपान्तरणकारी भट्टाको पाइप जस्तो देखिन्छ जसमा यता प्वालबाट प्रचण्ड र बाबुरामलाई हाले पनि पाइपको अर्को छेउको प्वालबाट निस्कंदा त्यो खुमबहादुर र खड्ग ओली जस्तो भएर निस्कन्छ । नेपालका अहिलेसम्मका कुनै क्रान्ति र त्यसलाई हाँक्ने पार्टी तथा नेताले त्यो पाइप अर्थात पुरानो बनीबनाउ शासन संचालन प्रणाली र राज्ययन्त्रलाई गुणात्मक रुपमा बदल्न यथेष्ट प्रयास गरेका छैनन्, सबै त्यो पाइपभित्र पसेपछि आफै पाइपअनुकूल भएर बदलिएका छन् ।
उदाहरणका लागि २०६३ सालका प्रचण्ड र आजका प्रचण्डलाई दाँजेर हेरे हुन्छ । २०६८ सालका बाबुराम र २०६९ सालका बाबुरामलाई तुलना गरेर हेरे हुन्छ । यही कुरा, माधव नेपाल, झलनाथ, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला सबैलाई लागू हुन्छ । नेपाली क्रान्ति बारम्बार विफल हुनुको एउटा मुख्य कारण यिनै भूलमा खोज्न सकिन्छ । यो भूल सच्याइएन भने नेपाली क्रान्ति फेरि पनि विफल भइ
रहनेछ । अर्को कुरा, एक समयमा क्रान्ति र परिवर्तनको एजेण्डा बोकेका नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरुले क्रान्ति भर्नाले खालि राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन भनेर मात्र बुझेका छन् । क्रान्तिको यो टुक्रे र एकांगी बुझाइमा नेपाली क्रान्तिको विफलताको अर्को मुख्य कारण अन्तर्निहित छ । क्रान्ति भनेको राजनीति/ आर्थिक/ सामाजिक/सांस्कृतिक क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तनको कूल जोड हो । यथार्थमा राजनीतिक क्रान्ति त क्रान्तिको मार्गमा पहिलो खुड्किलो मात्र हो ।
दोस्रो गाह्रो खुड्किलो बनीबनाउ राज्ययन्त्र र राज्य संचालन प्रणालीमा तात्विक महत्वको परिवर्तन गर्नु हो । तेस्रो, अति कठिन परिवर्तन खुड्किलो आर्थिक सामाजिक क्रान्ति हो जसबाट समाजको वर्ग संरचना तथा उत्पादन र वितरण प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आउँछ । चौथो, तर सबैभन्दा गाह्रो वैचारिक सांस्कृतिक क्रान्ति हो जसबाट मानिसको सोच्ने, गर्ने र बाँच्ने ढंगमै तात्विक हेरफेर हुन्छ । यी चारैवटा खुड्किलालाई पार गरेपछि मात्र एक चरणको क्रान्ति सफल हुन्छ र अर्को चरणको क्रान्ति सुरु हुन्छ । नेपालमा यसपटक त राजनीतिक क्रान्तिलाई संविधान सभामार्फत संस्थागत गर्ने कामसमेत भइ सकेको थिएन, संविधानसभाकै अवसान भइहाल्यो । नेपालका नेताहरु अहिले एकले अर्कालाई संविधानसभा विघटनका लागि दोषी ठहर्याएर आरोप प्रत्यारोप गर्दैछन् ।
तर यो कुनै एकजना व्यक्ति नेताको असफलता होइन, संविधान नै नबनाइकन संविधानसभाको दु:खद अवसान सबै नेपाली नेताहरुको सामूहिक असक्षमता र असफलताको जीवन्त उदाहरण हो । संविधानसभा माओवादीकै कारण मात्र विघटन भएको भए संसदवादी दलहरुको आन्दोलनको मुख्य माग बाबुरामको राजीनामा होइन, संविधानसभाको पुनस्र्थापना हुने थियो । यो मागमा आन्दोलन गरिएको भए
उनीहरुको आन्दोलन धेरै लोकप्रिय र जनसमर्थन प्राप्त पनि हुने थियो । तर उनीहरुको माग त प्रमको राजीनामामा मात्र सीमित देखिन्छ । यसको तात्पर्य उनीहरुलाई संविधानसभा चाहिएको होइन, सिंहदरवारको घुम्ने मेच मात्र चाहिएको हो । संविधानसभा बचाउने नै इच्छा भएको भए एमालेका नेता तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेवाङ जेठ १४ गते डाकिसकिएको संविधानसभा बैठकमा गएर सबैलाई त्यहाँ अनिवार्य रुपमा आउन निर्देशन जारी गरिरहेका हुन्थे । विवाद टुंगिएर संविधान निर्माणको काम नसकेसम्म लगातार संविधानसभाको पूर्ण बैठकका लागि जोड गरिरहेका हुन्थे । त्यो रुलिङ मान्न सबैलाई कर लाग्थ्यो, नत्र जो आएनन् उही संविधानसभाको अवसान चाहने भनेर छर्लंग देखिन्थ्यो तर उनले त्यो संविधानसभा अध्यक्षको ऐतिहासिक दायित्व त निर्वाह नै गरेनन् । उनी त आफैले डाकेको बैठकमा सांसदहरुले जुलुस गर्दासमेत पाइला टेक्न गएनन् । संसदवादी दलहरुकै कारणले मात्र संविधानसभाको विघटन हुन लागेको भए माओवादी र मधेशी दलका नेताहरु जेठ १४ गते साँझ संविधानसभा भवनमा गएर संविधानसभा बैठक र काम सम्पन्न नभएसम्म त्यस बैठकको निरन्तरताका लागि आवाज उठाइरहेका हुन्थे । प्रमको सम्बोधन बालुवाटारबाट होइन, संविधानसभा भवनबाट हुनेथियो । तर उनीहरु पनि त त्यो दिन संविधानसभा भवनमा छिर्दै छिरेनन् । त्यसैले संविधानसभा विघटनका लागि कम वा बेसी मात्रामा सबै दोषी देखिन्छन् । आरोप प्रत्यारोपको कुनै तुक देखिंदैन । अहिले पनि बरालिएको राजनीतिलाई फेरि लिकमा ल्याउने होभने एक से एक राम्रा उपाय छन् । ती उपायमध्ये बेस उपाय हो, प्रधानमन्त्रीको पहल र राष्ट्रपतिको सान्निध्यमा भरोसलाग्दो र दुवै तर्फले पत्याएको राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको उपस्थितिमा माओवादी र संसदवादी दलहरुले विवादका सबै एजेण्डामा प्याकेजमा सम्झौता गर्न अविलम्ब नि:शर्त र घनिभूत संवाद गर्ने । त्यही संवादबाट संघीयता, शासकीय स्वरुप, सत्ता साझेदारी र सरकार, सेना समायोजन, संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभाको पुनस्र्थापना लगायत विवादका सबै विषयमा फेरि नयाँ बाह्रबुँदे समझदारी गर्ने । यस्तो गर्न सकियो भने यो सरकारको स्थानमा प्यापक सहभागितामा आधारित मिलीजुली सरकार गठन गर्ने बाटो त्यहींबाट तुरुन्त निक्लिहाल्छ नि । अहिले संवाद अवरुद्ध भएको पहिले राजीनामा अनि मात्र वार्ता भनेर हो । पहिले राजीनामा अनि वार्ता भन्नु पहिले ता भीरबाट हाम फाल अनि मात्र तासित भेट्छु भने जस्तै कुरो हो । (गोरखापत्रबाट)
No comments:
Post a Comment