सेतेका परिवारलाई १० लाख दिलाउँदाका पाटापक्ष

 

संघर्षपछिको प्राप्ति

अमर सुनार

    कान्छो छोरा सन्तबहादुर दमाईले गाउँकी राजकुमारी शाहीलाई अन्तरजातीय विवाह गरेकै विषयलाई लिएर जति बेला पनि जहाँ पनि कुटाई खाइरहेका उनका परिवारले घरमा सतेको बेला पनि सुख पाएनन्, बुहारी राजकुमारी शाहीकी फुपू बिन्दकला शाहीको मुख्य योजनामा २०६८ भदौ १३ गते राती साढे ९ बजेतिर नातेदारहरुको सांघातिक आक्रमणबाट सेते र उनका जेठो छोरा नरबहादुर दमाई गम्भीर घाइते भए । डरले राती उपचार गर्न जान सकेनन् । दरखाने राती भएको घटनाको विहान मात्र प्रहरी पठाइदिन खवर गर्ने ज्योती राना र सागर थापाले बाटोबाट घाइतेलाई पैदल बोकेर ल्याउँदै गर्दा त्यो दिन तीज परेकोले पनि पालो दिने बोक्ने मानिसपनि थिएनन्, त्यतिबेला एम्वुलेन्स पनि नचलेको झोकमा ‘घाइतेलाई बोक्न किन नआएको ?’ भनेर फोनमा बम्के अहिले जस्तै लाग्छ । घाइतेलाई बाटोमा ल्याउँदै गरेको कति बेला ल्याइ पुर्‍याउछन् भन्ने चिन्ताले सताएको थियो भने अर्कोतिर न्यू ज्वाला क्लवले आयोजना गरेको त्यो दिन भदौ १४ गते तीज गीत प्रतियोगितामा दलित महिला संघको अगुवाइमा दलित जनवकालत सञ्जालको सहभागितालाई प्रथम स्थान हुने गरी हौसला दिनुपर्ने हाम्रो सामु दोहोरो जिम्मेवारी थियो ।

    जव दिउँसो ३ बजेतिर अस्पतालमा घाइतेलाई ल्याइ पुर्‍याए, ठीक त्यतिबेला हाम्रो समूहको प्रस्तुति पनि सकियो, लगतै रेशम बिश्वकर्मा, बालाराम नेपाली, कमल बिश्वकर्मा, सूर्य बिश्वकर्मालगायत साथीहरु हामी त्यहाँ पुग्दा जिल्ला अस्पतालका डाक्टर खगेन्द्रजंग शाहले उपचारका लागि तयार थिए, उनले प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि सुर्खेत पठाउन सल्लाह दिए ।
डाक्टरको सल्लाहपछि घाइतेका साथ आएका परिवारजनसंग चिनजान र पैंसा भए नभएको बुझ्यौं । तर उनीहरुको बोलचाल हाउभाउबाट थाहा भयो, उनीहरुसग एक रुपैंयाँ थिएन । हामी आफैले पाँच हजार अन्यत्रबाट सापटी र सात हजार उधारोमा जीप रिजर्व गरेर साँझ ५ बजेतिर दैलेखबाट पठाइयो । घाइतेलाई पठाए लगतै साँझ ६ बजेतिर तीज गीत प्रतियोगिता स्थल टँुडिखेलमा आइ पुगेपछि हाम्रो पृष्ठपोषणमा सहभागी दलित महिला संघको अगुवाइमा दलित जनवकालत सञ्जालको समूह प्रथम स्थान हासिल गरेको खवर र १० हजार पुरस्कार पनि हात पर्‍यो ।
    तीज गीत प्रतियोगितामा आफ्नो समूहले १० हजार जीतको खुशीको उत्साह रहन पाएन, उपचारका लागि पठाइएका सेते दमाई सुर्खेत अस्पतालमा पुर्‍याउने वित्तिकै राती करिव ९ बजेतिर सेतेको देहान्त भएको खवरले हामीलाई निरस र अत्यन्त दुखित बनायो । खवर पाउना साथ तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डीएसपी दिपक बस्नेतलाई खवर गर्‍यौं, त्यसपछि राष्ट्रिय दलित आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बिजुल बिश्वकर्मा, दलित सभासद्हरु, दलित नेताहरु सबैलाई छोराले अन्तरजातीय विवाह गर्दा दैलेखको तोली गाविस–२ धनीगाउँका सेते दमाईको हत्या भएको भनी खवर गर्‍यौं । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८’ लागू भएपछि दलितहरुले अव सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने भए भनी आशा गरेका जस्तो रहेन, सेतेले जातीयताकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्‍यो,  स्थानीय र राष्ट्रिय संचार माध्यमले पनि यो समाचार प्रमुख ठाउँ पायो ।
    जसरी संचार माध्यमले सेते दमाई हत्या घटना प्रमुखता दिए । राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित सभासद् मञ्च र दलित अधिकारकर्मीहरुलाई एकतावद्ध आवाज उठाउने एकीकृत बनायो । त्यो एकताले केन्द्रमा यतिसम्म कि राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुले सबै संगठनका प्रमुख सदस्य रहेको ‘संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति’ नामको एउटा साझा मञ्च नै तयार पार्‍यो । जिल्लामा केही आन्दोलन तम्तयारी र अग्रसरताको फलस्वरुप सेते दमाईको मलामी भेटाउने कोसिसले केन्द्रबाट दलित नेता र अधिकारकर्मीको ठूलो दफा घरमै पुगेर सेते दमाईको आश्रित परिवारको गरिबी र उनको सहादतलाई अन्तष्करणमा बुझ्न पायो । यस घटनाले संसद अवरुद्ध र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिनेसम्म काम भयो । राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च आयुत्तको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, गृह मन्त्रालयको टोली, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको नेतृत्वको अधिकारकर्मी लगायतका केन्द्रीय तहबाट टोली पुग्दै सेतेका परिवार, सरोकारवाला स्थानीय निकाय, दलित अधिकारकर्मीलाई भेट्न र घटनास्थलको जानकारी लिने, जाँचबुझ गर्नेलगायतका क्रियाकलाप हुँदा परिवार र अधिकारकर्मीलाई हौस्याएको थियो भने स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई भने सुरुका दिनमा विनासित्तैको चासो भन्ने ठम्याइ थियो ।
    दलित नेताहरुको चासो र स्थानीय अग्रसरताले राष्ट्रिय महत्व पाएबाट सरकारले क्षतिपूर्ति स्वरुप केही दिलाउन सकिन्छ भन्ने लागिसकेको थियो । तर सेतेलाई शहीद घोषणा र परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने भनी सरकारलाई दिएको ज्ञापनपत्रको कारबाही बारे नियमित खोजी हुन नसकेकै कारण हामीले जिल्लाबाट पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दिएको दवाव काठमाडौंमा हावा नै लागेन । सेते दमाई हत्या घटनाको २ साता नपुग्दै घटनास्थल पुगेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिबहादुर खड्काको नेतृत्वमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका अपराध अनुसन्धान शाखाका एसएसपी मनोहर रिमाल र पुनरावेदन अदालत ललितपुरका उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनालको छानविन टोलीले परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सिफारिस गर्ला भन्ने आशा गरिएकोमा छानविन टोलीले घटना जातीयताकै कारण भएकोले तोलीमा जनचेतना अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न जरुरी भएको र हत्यामा संलग्नलाई कर्तव्य ज्यान मुद्धाको अलवा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुरमा पनि मुद्धा चलाउनु पर्ने उल्लेख गरेको कुरा मंसिरमा मात्र थाहा पाइयो ।
    यसको कारवाहीबारे गृह मन्त्रालयको सहजीकरण शाखामा खोजबिन गर्दा यो कुरा पत्ता लागेपछि अव दवावका नयाँ चीराबाट काम थाल्न आवश्यकता महसुस भयो । त्यसका लागि काठमाडौंमा रहेको दैलेखका जनप्रतिनिधिहरुको सहयोग लिने सोचेर सुरुमा दैलेख–१ का निर्वाचित सभासद् एवं पूर्व राज्यमन्त्री गणेशबहादुर खड्काले भेट्न उनको निवासमा नेपाल दलित संघका जिल्ला सभापति सूर्य बिश्वकर्मालाई समेत लिइ ‘सेतेको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्‍यो’ भन्दा उनले माओवादी युद्धको समयमा खुकुरीले कचाकच काटिएका कांग्रेस कार्यकर्ताले डेढ लाख पाएका छन्, कहाँ सेतेको परिवारलाई १० लाख हुन्छ ? भनेर उनको खुला प्रतिक्रिया पाएपछि बाटो मोडियो । यिनले पार लाउँदैनन् भन्ने निश्चित भइसकेपछि अव दलितको पींडा बोध नगर्ने जनप्रतिनिधि अगाडि लगाउँदा पनि बिग्रिने प्रष्ट भयो ।
    त्यसपछि चाहिं आफ्नो मागलाई स्थापित गर्न पुन: जिल्ला स्तरबाट संघर्ष थाल्नुपर्ने सोचले पुसको दोश्रो साता दैलेख फर्किएर ‘सेते दमाई शहीद घोषणा संघर्ष समिति’ गठन गर्न खोज्दा राजनीतिक दलमा दलित नेताले नेतृत्व गर्नुपर्ने तर्क पनि आयो । मैंले १ संयोजक र त्यसका १५/१७ सदस्य रहने खाका बनाएको सुनाएपछि अवधारणासमेत नभएका र सेते घटनालगायत जिल्लाको दलित आन्दोलनको निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिकाको कारण सबैजसो मलाई नै संयोजक चुने । जव हामीले सेतेको मुद्दालाई पुन: उठाउन खोजेको कुरा जानकारी पाएपछि बीबीसीको साझा सवाल कार्यक्रम दैलेखमै गर्ने निधो गर्‍यो अनि प्रस्तोता नारायण श्रेष्ठको टोली पुसको २७ गते दैलेख पुगेर कार्यक्रम तयार पार्‍यो । त्यसका कार्यक्रमका लागि दैलेख पुगेका एनेकपा माओवादीका पोलिटव्यूरो सदस्य बिश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ लाई कार्यक्रम रेकर्ड सकिएर हिंड्न लाग्दा कालिकोटका मनबीरेलाई सरकारले १० लाख दिने निर्णय गरेको नजीर समाएर सेतेलाई शहीद घोषणा र १० लाख क्षतिपूति दिलाउन पहल गर्नुपर्‍यो भन्दा ‘चुल्हो छुन पाउनु पर्छ भनेर मनबीरेले आँट गरे जति सेतेको बलिदानी मानिदंैन’ भनेर प्रतिक्रिया दिए ।
    कालिकोट घटनामा मर्ने र मार्ने दुबैथरी माओवादी भएको कारण त्यसलाई माओवादीले जीकिर गरेको कुरा साझा सवालको रेकर्डेड कार्यक्रममा नै प्रश्न आइसकेकोले पनि उनको आक्रोश त्यस्तो आएको हुनसक्छ भनेर चित्त बुझाउँदै दलित नेता पनि सेतेको परिवारलाई १० लाख दिलाउन तयार छैनन् । अझै होशियारी अपनाउनु पर्ने अभियानमा जुटेका साथीहरुबीच पनि छलफल भयो । ‘सेते दमाई शहीद घोषणा संघर्ष समिति’ले फेरि पनि यस घटनालाई राष्ट्रियकरण गरेपछि राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित सभासद् मञ्च र संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिलाई अलि बढी दबाब पुग्यो । सरकारसंग छलफल गर्ने तय भयो प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकोसहित उपस्थितिमा तत्कालिन शान्तिमन्त्री सत्य पहाडीले हाम्रो पालाको घटना होइन भनी बम्किन् । त्यो नै हामीले आफ्नो अडान राख्न र सहमतिमा ल्याउनमा वाध्य पार्ने आधार बन्यो । सरकार सेतेको परिवारलाई १० लाख रुपैंयाँ क्षतिपूर्ति दिन तयार भएको हो ।
(अन्तिम तथा महत्पपूर्ण अंश भोलिको अंकमा)
मा