जिविस सल्यानका २० योजना अलपत्र

Bookmark and Share 
सुर्खेतपत्र संवाददाता 
सल्यान, ४ साउन ।
    जिल्ला विकास समिति सल्यानबाट सञ्चालन भएका डेढ दर्जनभन्दा बढी योजना समयमै पूरा हुन नसकेपछि अधुरै रहने भएका छन् ।
    गत असार २० गतेसम्म योजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भन्दै जिविसले उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारलाई कार्यआदेश दिएको थियो ।

तर ती योजना सम्पन्न नहुँदै नक्कली बिल भर्पाइ लिएर उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू भुक्तानी लिन आएकामा जिविसले प्राविधिकले गरेको मूल्यांकनका आधारमा मात्रै भुक्तानी दिएपछि योजनाहरू अधुरै रहने भएका हुन् ।
    यसरी अधुरा रहेका योजनामध्ये तीनवटा क्रमागत योजना भएकाले यस आर्थिक वर्षमा बजेट निकासा हुने भएपनि अधुरा रहेका बाँकी योजना त्यतिकै अलपत्र पर्ने भएको बताइएको छ ।
    अधुरा रहेका योजनामा झोलुंगेपुल निर्माण, विद्यालय भवन, सडक निर्माण, खानेपानीलगायतका रहेका छन् । जिविसमार्फत सञ्चालन भएका ६६ वटा योजनामध्ये १८ वटा योजना समयमै पूरा हुन नसकेपछि जिविसले कामका आधारमा भुक्तानी गरेको छ ।
    ‘विगत वर्षहरूमा उपभोक्ता समितिले काम सम्पन्न नै नगरी बिल भर्पाइ पेस गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरूको पूरै भुक्तानी दिइएको छैन ।
    उपभोक्ता समितिहरूले धेरै योजना माघ–फागुनमा सम्झौता गरेको भएपनि असारको अन्तिममा आएर सुरु गर्ने भएकाले पूरा हुन नसकेको जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत सुरेश अधिकारीले बताए ।
    ‘असारको अन्तमा सबै व्यस्त हुने भएकाले योजना अनुगमन गर्न सकिंदैन त्यही मौकाको फाइदा उठाउन उपभोक्ता समितिले असार मसान्त पर्खिने गर्छन्’ योजना अधिकृत अधिकारीले भने ।
    जिविसले योजनाहरू सम्झौता गर्नका लागि गत माघदेखि नै पटक–पटक सूचना जारी गरेको भएपनि उपभोक्ताहरू योजना सम्झौता गर्न आएका थिएनन् । योजना सम्झौताका लागि उपभोक्ता समितिको खातामा १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएपछि धेरै योजनामा उपभोक्ता समितिले रकम जम्मा गर्न नसक्दा सम्झौता गर्न नआएको अनुमान जिविसको छ ।
    जेठको अन्तिमसम्म पनि उपभोक्ता समितिहरू योजना सम्झौता गर्न नआएपछि १४ वटा योजना ठेक्कामार्फत सम्झौता गरिएको थियो । ठेक्कामार्फत सञ्चालन गरिएका दुईवटा योजनासमेत पूरा हुन नसकेपछि अलपत्र परेका छन् । ठेक्कामा सञ्चालन भएका योजनामा सडक निर्माण समयमै पूरा भएपनि खानेपानी तथा अन्य निर्माणका योजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेको जिविसका प्रशासकीय अधिकृत झरेन्द्र चापागाईंले बताए ।

No comments:

Post a Comment