जग्गा दिने विषयमा दलहरु दुई खेमामा

 

कांग्रेस र एमाओवादी एकातिर, अरु अर्कोतिर,   उद्योग फिर्ता हुने चिन्ता 

सुर्खेतपत्र संवाददाता 

सुर्खेत, २५ असार ।
    सुर्खेतमा स्थापना गर्ने भनिएको जडिबुटी संकलन केन्द्रलाई जग्गा उपलव्ध गराउने विषयमा यहाँका राजनीतिक दलहरु दुई खेममा विभाजन भएका छन् । जग्गा उपलव्ध गराउने भन्नेमा सवै दलहरु सहमत भएपनि प्रक्रियाको विषयलाई लिएर एनेकपा माओवादी र कांग्रेस एकाति छन्भने एमाले, नेकपा–माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी अर्कोतिर खेमामा विभाजन भएका छन् ।

    सुर्खेतका राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्वले २०६८ साल भदौ १ गते जडिबुटी संकलन केन्द्रलाई आवश्यक जग्गा दिने भनेर सहमति गरिसकेका छन् । तर पछिल्लो समयमा तिनै दलहरु जग्गा दिने प्रक्रियाको विषयलाई लिएर दुई खेममा विभाजन भएपछि संकलन केन्द्र बन्ने वा नबन्ने भन्ने अन्यौल थपिएको छ ।
    जग्गा उपलव्ध गराउन सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिलाई सुरुमा सहमति दिएपनि अहिले दलहरु सेवामूलक र नाफामूलकमा अड्किरहेका छन् । एमाओवादी र कांग्रेसले संकलन केन्द्र सेवामूलक भएकोले नि:शुल्क भएपनि जग्गा दिनुपर्ने भन्ने पक्षमा छन्भने एमाले, नेकपा–माओवादीलगायतका अन्य दल नाफामूलक भएकोले सशुल्क दिनुपर्ने भन्ने पक्षमा
छन् । तर संकलन केन्द्रका लागि नेतृत्व गरिरहेको सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघ भने आफूले शुल्क दिन नसक्ने जनाउँदै आएको छ ।
    जग्गाकै विषयलाई लिएर दलहरुवीच थुप्रैपटक बैठक बसेपनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । जसले गर्दा सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघ आत्तिएको छ । केन्द्रका लागि आएको ६० लाख बजेट फ्रिज हुने चिन्ताले संघले दलहरुलाई बारम्बार सहमतिमा आउने आग्रह गरिरहेको छ । तर दलहरु भने आ–आफ्ना अडानमा झुकेका छैनन् । सोमवार पनि ७ राजनीतिक दलहरुलाई संघले जग्गाकै विषयमा छलफल गर्न लगाएको थियो । तर छलफल विना निष्कर्ष सकियो ।
    नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति कमलराज रेग्मीले सुर्खेतमा नेपालकै ठूलो जडिबुटी संकलन केन्द्र स्थापना हुन लागेकोमा जग्गाकै कारणले अवरोध पुर्‍याउन नहुने बताउँछन् । यदि केन्द्रले मुनाफा गर्‍यो भने नगर विकास समितिलाई पनि बराबर हिस्सा दिनुपर्ने बताउँदै उनले तर कुनैपनि हालतमा संकलन केन्द्रलाई फिर्ता जान दिन नहुने उल्लेख गरे । उनले सशर्त भएपनि जग्गा उपलव्ध गराउनै पनि जिकिर गरे ।
    एनेकपा माओवादीका नरेन्द्र कार्कीले केन्द्रको जग्गा सरकारकै, संरचना पनि सरकारकै भएकोले कसरी नाफामूलक हुन्छ भने । उनले विकासमा राजनीति नगर्न पनि आग्रह गरे ।
    तर नेकपा एमालेका क्षेत्रीय अध्यक्ष गणेशबहादुर वलीले केन्द्रलाई जग्गा दिनका कुनैपनि दलहरु असहमति नभएपनि नगर विकास समितिको प्रक्रिया अनुसार दिनुपर्ने बताउँछन् । जग्गा नि:शुल्क नभइ सशुल्क दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै नेकपा–माओवादीका दानसिंह विक, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनक सुनारले प्रक्रिया अनुसार नै जग्गा दिनुपर्ने बताउँछन् ।
    एमाले, नेकपा–माओवादी, नेमकिपाले उठाएको प्रक्रिया भनेको नि:शुल्क जग्गा नदिने हो । समितिले आठ कठ्ठा जग्गा रु. ४ देखि ८ रुपैयाँ वर्गफिटका हिसावले भाडामा दिनुपर्ने अडान राखेको छ । रु. ४ का दरले मात्रै मासिक १ लाख बढी भाडा हुन्छ । तर त्यत्रो रकम सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघले दिन नसक्ने संघका अध्यक्ष पदम बहादुर शाही बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले दिएको ६० लाख रुपैयाँले जग्गा खरिद र भाडामा दिन नमिल्ने भएकोले मासिक लाखौं रुपैयाँ संघले कसरी तिर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । सुर्खेतमा आएको विकास दलहरुकै कारणले फिर्ता जान लागेकोमा चिन्ता जनाउँदै उनले छिटोभन्दा छिटो जग्गा दिन आग्रह गरे ।
    सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले केन्द्र भनेको नाफामूलक भएकोले नि:शुल्क जग्गा दिन नसक्ने जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष ईश्वरभक्त सुनारले जग्गा दिएवापत शुल्क लिनुपर्ने बताउँदै उनले प्रतिवर्गफिट एक रुपैयाँ गराउन पहल भइरहेको जानकारी दिए । एक रुपैयाँका दरले कायम भए मासिक २९ हजार रुपैयाँ भाडा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । दलहरु उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने जग्गा दिने विषयमा दलहरु दुई खेमामा बाँडिएपछि उद्योग फिर्ता जानेमा चिन्तित छन् । संघका महासचिव मदनबहादुर खड्काले दलहरुको अडानका कारण उद्योग स्थापना हुन नसक्ने बताए । उनले उद्योग स्थापना हुन नसके त्यसको जिम्मेवारी दलहरुले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिए ।