कैलालीमा १४ सय कमैया पुनस्र्थापना हुन बाँकी

 

सुर्खेतपत्र संवाददाता 

धनगढी, ३ साउन ।
    कमैया प्रथा अन्त्य भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि कैलालीमा अझै करिब १ हजार ४ सय परिवारको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापनाका लागि सहजरूपमा जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु, उपलब्ध भएको जग्गामा पनि स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति बाट विरोध भइरहनु, ऐलानी प्रतिजग्गा गैरमुक्त कमैयाको अतिक्रमणमा रहनु र कमैयाहरूसंग गैरकमैया मिसिएर बस्नु लगायतका कारणले मुक्त कमैयाहरूको पुनस्र्थापना कार्यमा कठिनाइ भएको मुक्त कमैया पुनस्र्थापना जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

    लामो अवधिसम्म व्यवस्थित पुनस्र्थापना नहुँदा कतिपय पूर्वकमैयाले विभिन्न तनाब र समस्या झेल्नु परेको मुक्त कमैयाका अगुवा प्रेम चौधरी बताउँछन् । पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा बसेका पूर्व कमैयाहरूले बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नगरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
    पुनस्र्थापनामा देखिएका समस्याका बाबजुद कैलालीमा करिब ७ हजार ५०० परिवारको पुनस्र्थापना भइसकेको र थप एक हजार मुक्त कमैया परिवारलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको पुनस्र्थापना जिल्ला समितिका सदस्य सचिव एवं भूमिसुधार अधिकारी हेमन्तबहादुर सिंहले बताए ।
    हालै मात्र जिल्ला समितिले २ सय ८८ परिवारलाई उनीहरूले रोजेकै क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरी पुनस्र्थापित गराएको छ । जिल्लामा ८ हजार ९ सय १० मुक्त कमैया परिवार रहेका छन् । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका पूर्व कमैयामध्ये कैलाली र बर्दियाबाहेक सबै जिल्लामा कमैया पुनस्र्थापनाको काम पूरा भइसकेको बताइएको छ ।
    सरकारले वि.सं. २०५७ साउन २ गते पश्चिम तराईमा व्याप्त रहेको कमैया प्रथालाई अवैध घोषणा गर्दै सबै कमैयालाई मुक्ति दिएको थियो । यसैबीच यहाँ आयोजित कमैया मुक्ति दिवसमा सहभागी पूर्व कमैयाहरूले पुनस्र्थापनाका लागि उचित पहल गर्न सरकारसंग आग्रह गरेका छन्