बादी समुदायका विद्यार्थीबाट शुल्क असुली

 

सुर्खेतपत्र संवाददाता 

कञ्चनपुर, २४ भदौ ।
    यहाँका सामुदायिक विद्यालयले बादी समुदायका विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेका छन् । सरकारले आधारभूत तहमा नि:शुल्क शिक्षा लागू गरेपछि विद्यार्थीले सहयोगका नाममा शुल्क लिएका हुन् । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत आधारभूत तह कक्षा एकदेखि आठसम्म सबैलाई नि:शुल्क र माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको अवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छ ।

    बादी समुदायको उत्थानमा सक्रिय गैरसरकारी संस्था सामुदायिक सहयोग समितिको नागरिक शिक्षा प्रतिवेदनले कृष्णपुर गाविसका विद्यालयमा शुल्क लिएको भेटाएको हो । ‘कृष्णपुर गाविस–२ का विद्यालयमा अनुसन्धान गर्दा विद्यालयमा सरकारले नि:शुल्क शिक्षा लागू गरेतापनि विभिन्न बहाना बनाई विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको पाइयो’, समितिको नागरिक शिक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
    कृष्णपुर–२ बंकस्थित गुन्यालफाँटामा जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो बादी बस्ती छ । समितिले बंकका तीन सामुदायिक विद्यालयमध्ये बादी समुदायका बालबालिका बढी अध्ययन गर्ने जनउत्थान प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । कार्यक्रममा सहभागीले शुल्कको विकल्प खोजेर बादी समुदायलाई नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सामुदायिक सहयोग समितिका अध्यक्ष उमादेवी बादीले सरकारी सुविधाबाट बादी बालबालिकालाई वञ्चित गर्न नहुने बताए । ‘विद्यालयको कमजोर अवस्था छभने अन्य विकल्प खोजियोस्’ उनले भने, ‘त्यसको मार बादी बालबालिकालाई चाहिं नपारियोस् ।’
    जनउत्थान प्राथमिक विद्यालयमा बादी समुदायका विद्यार्थीबाट सरस्वती पूजा, परीक्षा शुल्क, टाई, बेल्ट र सर्टिफिकेटका लागि शुल्क लिने गरिएको छ । विद्यालयका २३१ विद्यार्थीमा दलित समुदायका ५५ जना छन् । विद्यालयका बाल विकासमा २४ जना दलित समुदायका बालबालिका अध्ययनरत छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दत्तराम कुमालले निजी स्रोतमा विद्यालय सञ्चालन गरिएकाले विद्यार्थीबाट शुल्क लिइएको बताए । बादी, मुक्तकमैया र आरक्षपीडित परिवारका बालबालिकालाई अध्ययनका लागि आठ वर्षअघि विद्यालय स्थापना गरिएको थियो । बंकमा जनउत्थानसहित तीन सामुदायिक र दुई निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।
    विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षण, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा र भर्ना शुल्क नलिने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लाका अन्य विद्यालयले पाठ्यपुस्तक नि:शुल्कबाहेक अन्य सबैमा सहयोगमा नाममा रकम लिने गरेका छन् । शिक्षा कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत पदमराज भट्टले दरबन्दी अभाव र विद्यालयको संख्या बढी भएका कारण नि:शुल्क शिक्षा दिन चुनौती आएको बताए ।
    ‘विद्यालय नक्सांकन नभई धमाधम विद्यालय बन्नु र दरबन्दी नहुनु नै प्रमुख समस्या हो,’ उनले भने, ‘यी दुईको समाधानबिना नि:शुल्क अप्ठेरो छ ।’ जिल्ला बादी अधिकार संघर्ष समितिका जिल्ला संयोजक बेलुदेवी बादीले समुदायको कमजोर अवस्था, संस्कार र समाजमा हुने विभेदका कारण बादी समुदायका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न नसकिएको बताए ।