शासन सत्ता अध्यादेशबाट अधिनायकवादतिर

 

तुलाराम विष्ट

    सरकारले सहमतीय राजनीतिका बेमौसमी कार्डहरु फालेर त्यसका लागि ल्याउने नयाँ–नयाँ प्रस्तावहरुको एउटै उद्देश्य रहेको छ कि देशमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नदिने वा कामचलाउ सरकारको निरन्तरतासंगै अध्यादेशबाट विषयलाई विल्कुल उल्टो प्रकारले प्रस्तुत गर्दै त्यसका पछाडि आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने सोचाइले नै काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्न । एकातिर संवैधानिक प्रक्रिया नपुगेकाले मंसिरमा संविधानसभाको चुनाव नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ अर्कातिर लिखित अन्तरिम संविधान भएकाले संविधानमा नै टेकेर मात्र राजनीतिक सहमतिलाई आधार बनाएर निर्णयमा पुग्न सकिन्छ तर काम चलाउ हैसियतको अध्यादेशमार्फत चुनावमा जाने जुन कल्पना हो त्यसमा पनि ठूलो स्वार्थले काम गरेको छ । प्रथम: चुनाव नभएमा यो सरकारले निरन्तरता पाइरहन्छ । द्वितीय: अध्यादेशबाट घोषणा भएको चुनाव नमानेमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि तयार हुन्नन् । उनीहरुकै शब्दमा त्यो समय बीस–पच्चीस वर्षसम्म पनि लम्बिन सक्दछ ।

    संविधानसभा विघटन नहुँदासम्म संशोधन गर्न चासो नदेखाएको सरकारले ४० वटा वा अन्य कानुन अहिले कामचलाउ अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोज्दैछ । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि अदालतहरु, आयोगहरु तथा कर्मचारीतन्त्र लगायका अन्य ठाउँमा आफ्ना मूल पक्षधरहरु नियुक्ति गरी आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने र सहमतिकै ढोका बन्द गर्ने धृष्टता गरिरहेका छन् । संविधानका विवादित विषय र संविधानसभाबाट संविधान घोषणा प्रक्रियामा सहमति नभएसम्म सरकार छाड्ने वा बदल्ने कुरा वा राष्ट्रिय सहमतिको निर्माणको प्रयत्नलाई आत्मघाति ठान्ने उनीहरुको सोचाइले उनीहरुको अधिनायक वादी सोचाइलाई नै बताउँदछ । मुलुकमा अध्यादेशले संविधान संशोधन गर्न खोज्नु त्यसैले त्यो स्थिति उत्पन्न गर्ने उनीहरुकै शब्दमा त्यो सत्ताकब्जा गरिराख्ने सुनौलो अवसर प्राप्त हुनेछ । राष्ट्रिय सहमतिभन्दा पहिला संविधानका विवादित प्रश्नहरुमा समेत सहमति अनिवार्य छभन्ने मत अगाडि ल्याएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई भविष्यको अमूर्त विषय बनाएका छन् त्यसकारण विवादित विषय र संविधान सभाबाट संविधान घोषणा प्रक्रियामा पनि जबर्जस्ती अध्यादेश लादेर सरकार छाड्ने वा बदल्ने उनीहरुको यो भनाइमा अन्य पक्षले सरकार परिवर्तनको शर्तलाई प्रथम स्थानमा राखेकोमा उनीहरुको आपत्ति छ ।
    वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र हो त्यसले संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई मान्यता दिन मिल्दैन । त्यसकारण प्रथम: राजनैतिक दृष्टिले द्वितीय: संवैधानिक दृष्टिले पहिला आवश्यकता यो हुन्छ कि वर्तमान कामचलाउ सरकारमा परिवर्तन गरेर त्यसका ठाउँमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसपछिमात्रै निर्वाचन घोषणा, संविधान संशोधन वा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बनाएर निर्वाचनलाई सफल पार्न पहल गर्नेछ । त्यसपछि संविधानसित सम्बन्धित विषयहरुमा निर्णय हुँदै जानेछ । तर त्यसलाई हमेसा पुछारमा राखेर अध्यादेशबाट औपचारिकतामात्र पुरा गर्न खोज्नु क्रमश: सहमति हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्दछ । अहिलेको संवैधानिक संकट निम्त्याउन राजनीतिक परिवर्तनबाट होइन कि त्यो संवैधानिक निकासका निम्ति अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न संविधानसभा विघटन पहिले ‘संविधान संशोधनको विरोध’ गरेकाले उत्पन्न भएको समस्या हो । प्रश्न यो हो कि सर्वोच्च अदालतले म्याद थप्न निषेध गरेको अवस्थामा नयाँ निर्वाचनका निम्ति त्यतिबेला नै संविधान संशोधन किन भएन र अहिले अध्यादेश सिफरिस गर्ने अवस्था आयो । त्यसप्रकारका कार्यहरुले बताउँदछ कि ती सफल हुँदै गएमा त्यसले गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा सम्पूर्ण जनता समेतका लागि अध्यादेशको अधिनायकवाद जन्मदै जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु माथि धज्जी उडाउने कार्य हुनेछ । त्यसकारणले पनि त्यस प्रकारको अवसर पर्खिएका छन् ।
    अन्तरिम संविधान अन्तर्गत संविधानसभा वा संसदको चुनावको प्रावधान नभएकाले अध्यादेशबाटै देश चलाउने र राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक विवादमा तान्न खोज्ने प्रवृत्तिले सरकार, प्रशासन र अदालत गैरजिम्मेवार तवरबाट अगाडि जाँदैछ । यसर्थ यो विषयलाई राजनीतिक सहमतिबाट छिनोफानो गरेर अनुमोदन गरेको हुनेछैन । यसलाई सबैले स्वीकार्न सक्ने अवस्था पनि छैन । कुनै जनआन्दोलन भएको छैन र चुनावपनि नहुने सहमति पनि गर्न नचाहने त्यसप्रकारको समिश्रणले ल्याउने परिणाम यो हुनेछ कि उनीहरुको त्यसप्रकारको अडान कायम रहँदासम्म जति वार्ता गरेपनि राष्ट्रिय सहमति हुने सम्भावना हुनेछैन । के यो तथ्यलाई बुझेर अबको नेपालको राजनीतिक भविष्य अनत्तकालसम्मका लागि अध्यादेशबाटै शासन चलाउन दिइरहने कि तेस्रो जनआन्दोलनको उठानबाट यसलाई रोक्ने ?
    त्यो बुझेर स्थितिको सामना गर्न कुन प्रकारको नीति लिने वा कार्यक्रम बनाउने त्यसबारेमा विचार गर्नुपर्दछ । अन्यथा खाली अध्यादेशको भरमा व्यर्थमा समय बित्दै जानेछ र त्यो समय कामचलाउ सरकारले आफ्नो स्थिति मजवुद पार्न उपयोग गर्दै लग्नेछ, अध्यादेशबाट पूर्व नियोजित र प्रायोजित राजनीतिक षड्यन्त्रमा अन्तरिम संविधान नछोएर गरिएका त्यसप्रकारका जुनसुकै निर्णयहरु पनि सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक सहमतिमा टेकेर बैधता दिनु हुँदैन यदि त्यो कार्य सम्पन्न भयो भने संविधान निर्माणको बाँकी कार्य पुरा गर्न अरु दलहरु सहमत हुने छैनन् । थप कामचलाउ दृष्टिकोणबाट सोचिरहेको उनीहरुको राष्ट्रिय सहमति हुने वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना रहनेछेन त्यो कुरा आमरुपमा सत्य हो । यसको अर्थ विघटित संविधानसभा र संसदको चुनाव गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ । अध्यादेशबाट अन्तरिम संविधानका जुनसुकै कानुन पनि संशोधन गर्न खोज्नु त्यो अधिनायकवादी शैली हुनेछ ।
    त्यसका पछाडि राष्ट्रिय सहमति छैन । अध्यादेशबाट ल्याइएका विधेयकहरु यति अन्धा छन् कि त्यसले अन्तरिम संविधानको समेत खारेज भएको संकेत गर्दछ त्यो नीतिका कारण भविष्यमा देश अधिनायकवादी शैलीमा जाँदैन भनेर तर्क गर्नु बन्दुकको शासन स्वीकार गर्नु हो ।
    यसरी कतिपय कामचलाउ अध्यादेश स्वीकार गर्दै जाँदा अन्त्यमा बन्दुक जसको हुनेछ शासन पनि त्यसैको हुनेछ । त्यही नीतिको परिणामस्वरुप देशमा कैयौं विस्फोटहरु हुनसक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस्तो गम्भीर क्षतिलाई रोक्न समयमै प्रभावशाली कदम उठाउनु पर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छ ।