माथिल्लो कर्णाली आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जीएमआर कम्पनीले डेढ अर्ब खर्च गर्ने

 

भक्तबहादुर शाही

दैलेख, २७ भदौ ।
    नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले पार्ने वातावरणीय प्रभावको व्यवस्थापनका लागि प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआरले प्रभावित क्षेत्रमा १ अर्ब ४४ करोड खर्च गर्ने भएको छ । आयोजनाबाट भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी खर्च गर्ने भएको  हो । केही महिना अगाडि नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेस (नेस) प्रा.लि.ले स्थानीयस्तरमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुनुवाई कार्यक्रममा सो कुराको जानकारी गराएको हो । आयोजना सञ्चालन भएमा दैलेखका सिंगौडी, सात्तला, लयाटीविन्द्रासैनी, नेपा, नाउलेकटुवाल र खड्कवाडा, सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे र सालकोट, अछामका रहफ, भैरवस्थान र रानीवन गरी १२ गाविस प्रभावितको सूचीमा प्रवद्र्धक कम्पनीले राखेको छ  ।

    नेस प्रा.लि.को अध्ययनमा आयोजनाले त्यस क्षेत्रको २ सय ५४ हेक्टर भूमि प्रयोग गर्नुका साथै ६६ दशमलब ६४ हेक्टर जंगलमा संरचनाहरु बनाउने उल्लेख गरेको छ । आयोजना संचालन भए सल्लेरी, थालपाटा र कालिका सामुदायिक वनका ३६ प्रजातिका रुख नष्ट हुनेछन् । त्यस्तै, बाँधका कारण ५४ कि.मि. कर्णाली नदीमा जलचरहरुको जैविक विविधतामा असर पर्नेछ । वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि वन कार्यालयले तोकेको १ सय ५९ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण र ५ वर्षसम्मका लागि स्याहार सम्भार गर्ने कार्यक्रम रहेको नेस प्रा.लि.ले जनाएको छ । १२ घनमिटर पानी बाँधबाट पावर हाउससम्म छाडिनेछ ।
    माछा पालेर जीविकोपार्जन गर्ने परिवारलाई रोजगारी दिलाउने, दुर्घटना रोक्न ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, अधिग्रहण गरिएको घरजग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, विभिन्न प्रदुषणको रोकथाम विधि अपनाउने, कर्णालीमा दुई लेनको २ सय मिटर लामो मोटरपुल बनाउने योजना छ । आयोजना निर्माणका लागि दैलेखको तुइनकुनामा ३० मिटर अग्लो, २ हजार ४ सय मिटर लामो बाँध र अछामको भैरवस्थानमा ९ मिटर चौडा र १ हजार ३४ मिटर लामो भूमिगत सुरुङमार्फत पानी पावरहाउसमा खसालिनेछ । नेपाल सरकार र प्रवद्र्धक समूह जीएमआर–आइटीडी बीचको समझदारीपत्रमा आयोजनाले पार्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन कम्पनीले तयार गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
    सर्वेक्षणको चार वर्षे अवधिसम्म माओवादीको वैद्य पक्ष, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्ताले शान्तिपूर्ण विरोध मात्र गरेनन् आयोजनाको कार्यालयसम्म जलाए । स्थानीय तहदेखि संसदसम्म आयोजना बन्न नदिन ती पार्टीले चर्का स्वरहरु घन्काए । यसबीचमै सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र र संयुक्त सुरक्षासमेत उपलब्ध गराएको छ  । स्थानीयस्तरमा वैद्य नेतृत्वको माओवादी, नेमकिपा र जनमोर्चाका एकाध नेताहरु बाहेक अन्य विपक्षमा उत्रिएको पाइदैंन । आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि जे पनि गर्न तयार हुने भएकाले स्थानीयले नेताको विश्वास मान्न छाडेका हुन् । आफूहरु सेन्ट्री बसेर पनि आयोजना बन्न दिने उनीहरुको उद्घोष छ ।
    सात्तलाका चन्द्रबहादुर शाहीले जलमाफियाहरुलाई विकासमाथि राजनीति गर्न नदिने बताए  । ‘प्रभावित क्षेत्रका हरेक मागहरु पूरा गर्ने शर्तमा हामी जीएमआर कम्पनीलाई सहयोग गर्दछौं’ं तर आयोजनालाई फिर्ता जान दिन्नौं ।’ प्रभावित गाविसका उपभोक्ताले सरोकार समिति गठन गरी आयोजनालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । आयोजनाका प्रबन्धक केके शर्मा स्थानीयबासीको सहयोगका कारण आयोजनाले गति पाउने विश्वास व्यक्त गरे  । ‘आयोजनाको विरोधमा उत्रर्नेलाई स्थानीयले ठिक पारिदिने अवस्था आएकोले ’ ‘सरकारले अनुमति दिएमा अब निर्माणको गति अगाडि बढाउन कम्पनी तयार छ,’ उनले भने ।