द्वन्द्वपीडितहरुले बुझाए प्रशासनमा ज्ञापनपत्र

 

सुर्खेतपत्र संवाददाता 

सुर्खेत, २७ भदौ ।
    सुर्खेतका द्वन्द्वपीडितहरुले ईश्वरका नाममा र जनताका नाममा शपथ खाएकाहरुले आफूहरुको पीडा नबुझेको गुनासो गरेका छन् । आफन्तहरु बेपत्ता भएको पीडाहरु नेपालका निर्माता भनिएकाहरुले नबुझेको, दण्डहीनताले नेटो काटिसक्दा पनि राज्य मूकदर्शक बनेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

    ज्ञापनपत्रमा उनीहरुले द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले बेवास्ता गरेको र वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश २०६९ मा समावेश गर्ने बुँदाहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । आयोग गठन गर्दा पीडितहरुको पनि सहभागिता हुनुपर्ने, मेलमिलाप गर्न नचाहेका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघका घटनाका पीडकहरुलाई कारबाहीमा दायरामा ल्याउनुपर्ने, क्षमादान गरेका पीडकहरुको नाम होइन कि क्षमादान दिने पीडितहरुको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने, सवै प्रकारका द्वन्द्वपीडितको परिभाषा व्यापकरुपले गर्नुपर्नेलगायतका बुादाहरु अध्यादेशमा समावेश गर्न आग्रह गरिएको द्वन्द्वपीडित समाज सुर्खेतका अध्यक्ष ताराप्रसाद पौडेल र केन्द्रीय सदस्य सुशीला वलीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।