दुई स्कूले बालक अपहरण गरी हत्या गर्नेहरुको सम्पत्ति रोक्का भएन

 

कमल डाँगी

नेपालगन्ज २३ भदौ ।
    दुई स्कुले बालक अपहरण गरी हत्या गर्ने अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का गरिएको छैन । सम्पत्ति रोक्का नहुँदा मुद्दा प्रक्रिया अबरुद्ध भएको छ । एउटै स्कुलमा अध्ययनरत लीलाधर भट्ट र कपिल द्विबेदीको अपहरण र हत्याका नाइके मेराज अहमद साइलगायत १६ जनाको सम्पत्ति रोक्का नभएकाले उक्त हत्याको सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

    ‘सम्पत्ति रोक्का नहुँदासम्म मुद्दा परिपक्व हुन सक्दैन । त्यसैले अहिलेसम्म मुद्दा इजलासमा पेश हुन सकेको छैन,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता यामबहादुर बानियाँले भने ।  प्रहरी प्रशासनको पहँुच भित्रका गाउँमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा निकायले पनि चासो दिएका छैनन् ।  जिल्ला अदालतले सम्पत्ति रोक्का सूचना मात्र टाँस गरेको छ । तर कर्मचारीहरु सम्पत्ति रोक्का गर्न डराइरहेका छन् । सुरक्षा लिएर पनि कर्मचारीहरु गाउँ गएका छैनन् ।
    ‘कर्मचारीहरु अभियुक्तको गाउँ जान डराइरहेका छन्,’ अदालतका एकजना अधिकृतले भने, ‘गएपनि छिमेकीहरुको असहयोगका कारण मुचुल्का उठाउन नसक्ने अबस्था छ ।’ अभियुक्तहरुको सम्पत्ति रोक्का गर्न अदालतले अपनाउने प्रक्रियामा सामेल हुँदा आफ्नै ज्यान जानसक्ने त्रासका कारण छिमेकीहरु सहयोग गर्न चाहँदैनन् । ‘दुई पटक कर्मचारी गएर फर्के,’ ती अधिकृतले भने, ‘उल्टो सम्पत्ति नै छैन भन्ने प्रतिबेदन दिन दवाव आउँछ ।’ २०६६ असोज १४ गते ती दुई बिद्यार्थीको निर्मम ढंगले हत्या गरिएको थियो । उक्त अपहरण र हत्यामा संलग्नहरु बिरुद्ध प्रहरीले सर्वश्वसहित जन्मकैदको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा चलाएको छ । हत्याका नाइके मेराज, रज्जव अलिसाई, इब्राहिम मनिहार, राजीतराम बर्मा, रामशोभित बर्मा, कैलास गडेरिया, बरसादी खाँ र प्रहरी हबलदार साकिर अलीसाईसहित ८ जना पुुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
    रामसुरेश बर्मा, रिजवान साई, जियाउल सिद्धिकी, शत्रुघन कुर्मी, इन्साफ अलि शेख र मनोज बर्मा र नजिर खाँसहित ८ जना अझै फरार छन् । प्रहरीले उनीहरु मध्ये कसैलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । तर खोजी भइरहेको दाबी छ  ।
    १० लाख रुपैयाँ फिरौती लिएपछि कपिलको र त्यसअघि नै लिलाधरको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको थियो । पक्राउ परेका सबैको अदालतमा वयान सकिएको छ । अदालतले पक्राउ परेका र फरार मध्ये १४ जनाको सम्पत्ति रोक्का आदेशसमेत गरेको छ । तर असुरक्षाको कारण देखाइ सम्पत्ति रोक्का आदेश कार्यान्वयन गरिएको छैन । ‘रोक्का नहुँदा अदालतले सर्वश्वसहित जेल सजायको निर्णय गर्‍यो भने काहाँबाट असुल गर्ने ? समस्या आउँछ,’ न्यायाधिवक्ता बानियाँले भने, ‘प्रहरीसंग समन्वय गरेर पनि रोक्का गर्नुपर्ने हो ।’ तर न्यायाधिवक्ता बानियाँले सम्पत्ति रोक्का नहुँदा पनि अदालतले गर्ने फैसला प्रभावित भने नहुने बताए ।