सुर्खेतपत्र संवाददाता
कालिकोट, २५ असोज ।
जिल्ला अस्पताल कालिकोट लामो समयदेखि चिकित्सकविहीन भएको छ । डा. रबिन खड्का सरुवा भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि सल्यानबाट सरुवा भएका डा. नेत्र राना अझैसम्म कालिकोट पुग्न सकेका छैनन् । ३ जना चिकित्सकको दरबन्दी भएको कालिकोट जिल्ला अस्पतालले अहिलेसम्म एकजना पनि सरकारी दरबन्दीको चिकित्सक भेटाएको छैन ।
डा. नेत्र रानालाई जिल्ला अस्पताल कालिकोटमा सरुवा गरिएको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको रमाना आएको ६ महिना बितिसक्दा पनि कार्यालयमा हाजिर नभएको अस्पतालले जनाएको छ । पटक–पटक आफूले पठाएको पत्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको जिल्ला अस्पताल कालिकोटका इन्चार्ज तथा वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत धीरजंग शाहले बताए । जिल्ला अस्पताल कालिकोट लामो समयदेखि चिकित्सकविहीन भएको छ । डा. रबिन खड्का सरुवा भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि सल्यानबाट सरुवा भएका डा. नेत्र राना अझैसम्म कालिकोट पुग्न सकेका छैनन् । ३ जना चिकित्सकको दरबन्दी भएको कालिकोट जिल्ला अस्पतालले अहिलेसम्म एकजना पनि सरकारी दरबन्दीको चिकित्सक भेटाएको छैन ।
कालिकोट जिल्लामा स्वास्थ्यचौकी १३ वटा, उपस्वास्थ्य चौकी १६ वटा, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी १ र जिल्ला अस्पताल गरी जम्मा ३० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु भएपनि स्वास्थ्य सस्थाहरुमा पनि प्रयाप्त स्वास्थ्यकर्मीहरु नभएको समेत शाहले बताए ।
इन्टर्नसीप डाक्टरहरुद्वारा आन्दोलन
यता बिभिन्न ६ बुँदे माग अगाडि सार्दै शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा रहेका इन्टर्नसीप डाक्टरहरुले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । इन्टर्नसीपमा रहेका डाक्टरहरुको मासिक तलब बृद्धि गरी कम्तिमा १० हजार रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने, इन्टर्नसीप डाक्टरहरुलाई जिल्ला अस्पतालमा इन्टर्नसीपका लागि पठाउनुपर्ने, भर्ना हुँदा बुझाइएको सुरक्षा डिपोजिट रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, बिभिन्न दुर्गम स्थानबाट आउने बिरामीहरुका लागि बेग्लै प्रकारको सेवा सुबिधा दिइनुपर्ने लगायतका माग राखी इन्टर्नसीप डाक्टरहरुले आन्दोलनको सुरुवात गरेको जनाएका छन् ।
आफ्ना मागहरुका बारेमा पटक–पटक ब्यबस्थापन समितिमा लिखित तथा मौखिक जानकारी गराउँदासमेत ब्यबस्थापन समिति बेवास्ता गरेका कारण आन्दोन गर्न बाध्य भएको आन्दोलनमा सहभागी डा. पजबन पाण्डेले जानकारी दिए ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत डाक्टरहरुले बुधवार र विहीबार हातमा कालो पट्टी बाँधेर धर्ना दिएका छन्भने झण्डै १ सय ५० डाक्टरहरुले काम समेत गरेका छैनन् । आफ्ना मागहरु पूरा नभए ओपिडि सेवा बन्द गर्ने र त्यति गर्दापनि नभए प्रशासन र प्रिन्सिपल कक्षमा तालाबन्दी गर्नेदेखि लिएर मेडिकल कलेज नै ठप्प पार्नेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने पाण्डेले जानकारी दिए ।
No comments:
Post a Comment