बाबुरामलाई शीतलनिवासले सकेन, सर्वोच्चले सक्ला ?

समाचार एजेन्सी

काठमाडौं, ८ माघ ।
    बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रपतिले प्रतिस्थापन गर्ने आशमा मंसिरको पहिलो साता आन्दोलन स्थगन गरेका विपक्षी दलहरु फेरि शनिबारदेखि सडक आन्दोलनमै फर्किएका छन् । तथापि प्रधानमन्त्रीलाई भने यतिबेला शीतलनिवास भन्दा सर्वोच्च अदालतबाट अप्ठ्यारो पर्न थालेको छ । विपक्षी दलले शीतलनिवासबाट पछि फर्केर सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेकै बेला पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश दियो । नेपालको सर्वाेच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई अवहेलना मुद्दामा ७ दिनभित्र आफैं हाजिर हुन भनेको छ । यो घटनाले कतिपयको आशा शीतलनिवासबाट सर्वाेच्च अदालततर्फ मोडेको छ । कतै अदालतले बाबुरामलाई पनि जेल त हाल्दैन ? विगतमा नेपाली राजनीतिमा पाकिस्तानले प्रभाव पारेकै थियो । पाकिस्तानी पूर्वराष्ट्रपति जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई मृत्युदण्डको सजाया सुनाएको निहुँबाटै २०३६ सालमा नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलन उठेको थियो ।

    सहमतिबाटै हट्न नमानेपछि भट्टराई सरकारलाई विना आन्दोलन कुर्सीबाट झार्ने चाबी शीतलनिवासमै थियो । शीतलनिवासले संविधानको धारा ३८ (१) को प्रयोग महिना दिनसम्म गर्‍यो, तर सहमति विना एमाओवादीलाई बाइपास गरेर निर्णय लिने आँट गरेन । विगत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बहुमतको समर्थनका आधारमा राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेको भए के हुन्थ्यो ? संभवत: त्यसपछिको सम्भावित मुठभेडलाई आँकलन गरेर राष्ट्रपति कार्यालय एक महिनापछि ‘ब्याक’ भएको हो । अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वच्चले प्रधानमन्त्रीलाई थुन्ने आदेश दिएमा वा यो सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गरिदिएमा अदालतको त्यस्तो निर्णयको बर्खिलाप कार्यतालिकाले गर्नसक्दैन । विगतमा संविधानसभा जस्तो जननिर्वाचित संस्था पनि अदालतकै आदेशले विघटन भएको हो । यो आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको पुनरावेदनको दरपीठ सर्वोच्चले दर्तै लिन मानेन । यसरी जननिर्वाचित संविधानसभा ढालेको सर्वाेच्च अदालतले अब सरकार पनि ढाल्यो भने के होला ?
न्याउरी मारी पछुतो
    स्रोतहरुका अनुसार संविधानसभाको म्याद नथप्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालत यतिबेला आफैं पछुताइरहेको छ । अदालतको यस्तो आदेशले मुलुकलाई निकास दिनुको साटो झनै ठूलो संवैधानिक संकटतर्फ धकेलिदिएकाले अदालत यसरी पछुताएको हुनुपर्छ । अदालतका कारण संविधानसभा स्वत: विघटन भएपछि यतिबेला संवैधानिक निकायहरु रित्तिदै गएका छन् । स्वयं सर्वोच्च अदालत खाली हुन लागेको छ । अदालतमा प्रधान न्यायाधिशसहित ७ जनाको टिममात्रै बाँकी छ । आफूले गरेको फैसलाले यसरी मुलुकलाई संवैधानिक जटिलतामा धकेल्छ भन्ने पूर्वानुमान गरेको भए सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद बढाउन नपाइने गर्ने फैसला सायदै सुनाउने थियो ।
    अहिले अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री र महान्यायधिवक्तालाई सामान्य दण्ड सजाया सुनाएर नैतिक दवाब सिर्जना गरी अदालतले आन्दोलनकारीलाई मनोवैज्ञानिक ऊर्जा दिनसक्ने भएतापनि सरकारलाई अबैध करारै गरेर अर्को सरकारको बाटो खोल्ने तहसम्म सर्वोच्च अदालत जाँदैन भन्नेमा सत्तारुढ नेताहरु ढुक्क देखिन्छन् । अदालतको आदेशलाई कार्यतालिकाले टेरेन भने यसले मुलुकमा अर्को जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ भन्नेमा अदालतले विचार गर्नेछ भन्ने सत्तारुढ नेताहरुको विश्वास छभने केही विपक्षीहरु चाहिँ अदालतले नै यो सरकारलाई ठेगान लगाइदिए बेस हुने थियो भन्ने आशमा छन् ।
सर्वोच्च अदालत ‘प्राक्टिस’मा लोकतान्त्रिक भएन: भुसाल
    कानुनविद, पूर्वसभासद एवं कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसाल सर्वोच्च अदालतले कानुनमा नलेखेका विषयमा नबोलिदिंदा समस्या आउने गरेको बताउँछिन् । कार्यतालिका र व्यवस्थापिकाबाट लोकतन्त्रमा समस्या परेका बेला अदालतले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने र यस्तो विषयमा मौन बस्न नहुने भुसालको जिकिर छ । ‘बाबुराम सरकारले जेठ १४ गते गरेको चुनाव घोषणा नै असंवैधानिक थियो, यस्तो विषयमा निवेदन नै नपरेपनि अदालतले बोलिदिनुपथ्र्यो ।
    सरकारले संविधान मिल्दा अदालतले बोलिदिने होभने अहिलेको स्थिति आउने थिएन ।’ भुसालको गुनासो छ, ‘संविधानको संरक्षकका रुपमा रहेको हाम्रो सर्वोच्च अदालत पनि प्रजातन्त्रको ‘प्राक्टिस’मा दलहरु जस्तै कमजोर देखिने गरेको छ । संविधान र कानुनमा उल्लेख नभएपनि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अदालतले चुनावको घोषणालाई असंवैधानिक ठहर गरेर नजिर बनाउन सक्थ्यो, तर यसमा सर्वोच्च अदालत मौन बसिदियो ।’
अदालत सरकारको बैधानिकतामा प्रवेश गर्दैन: संविधानविद
    संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्य सर्वोच्च अदालत अहिले सरकारको बैधानिकताको विषयमा प्रवेशै नगर्ने बताउँछन् । ‘पाकिस्तान र यहाँको विषय फरक छ, अदालतमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा मात्रै परेको हुनालेसरकारको वैधानिकताबारे अदालत प्रवेश गर्दैन ।’ आचार्यले भने, ‘अपहेलना मुद्दामा विगतमा मन्त्रीलाई केही रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको थियो, त्यस्तोसम्म हुनसक्छ, तर यो राजनीतिक विषयमा अदालतले सरकारको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने अनुमान लगाउनु गलत हुन्छ ।’
    त्यसैगरी अर्का संविधानविद एवं पूर्वसभासद अग्नि खरेल सर्वोच्च अदालतले नबोल्नुपर्ने विषयमा विगतमा बोल्ने गरेको गुनासो गर्दै हामीले सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भनिसकेपछि समाधान खोज्न अदालततिर लाग्नै नहुने बताउँछन् । ‘सरकारको बैधानिकताबारे अदालतमा मुद्दा परेको छैन, यस्तो राजनीतिक विषयमा अदालतले बोलन मिल्दैन । तर, विगतमा नबोल्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्चले बोल्ने गरेको पाइन्छ । संविधानसभाको म्याद सिध्याउने गरी विगतमा सर्वोच्चले बोल्नै हुँदैनथ्यो ।’ खरेलले भने, ‘सरकार ढाल्ने अवको बाटो जनआन्दोलन नै हो, अदालततिर हामीले फर्कनै हुँदैन ।’
    प्रधानमन्त्री र महान्यायधिवक्ताविरुद्ध अवहेलना मुद्दा परेको हुनाले अदालतले यसमा सजाय सुनाउन सक्ने र त्यसरी अदालतले सजाय गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उब्जन सक्छ ।’ नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका खरेलले भने । पाकिस्तानमा जसरी अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने आदेश गर्नसक्छ भन्ने भाषणहरु सुन्न थालिएको छ नि भन्ने प्रश्नमा खरेलले भने, ‘गफै त जे गरेपनि हुन्छ ।’