बजारमा पक्की घर हुनेले पनि सुकुम्बासी भन्दै निवेदन दिए

सुर्खेतपत्र संवाददाता 

नेपालगन्ज, १७ माघ ।
    जग्गा पाऊँ भन्दै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयमा सहरमा पक्की घर भएकाले पनि निवेदन दिएका छन् । सहरमा पक्की घर र गाउँमा प्रशस्त जग्गाजमीन भएकाहरुको पनि निवेदन परेपछि आयोगले त्यस्ता निवेदनहरु माथि छानविन गर्ने भएको छ । सुकुम्वासी परिचय पत्रका लागि १८ हजारले निवेदन दिएका मध्ये केही जमिन्दारपनि भेटिएको आयोगका अध्यक्ष सन्तोष बस्नेतले जानकारी दिए । ‘सुकुम्बासी परिचयपत्र पाउनका लागि जमिन्दारको पनि निवेदन परेको छ । छानबिन समिति बनाएर यस्ताको छुट्टै नामावली तयार गर्दैछौं,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने ।

    सुकुम्बासी परिचयपत्र माग्दै आयोगको चारबाहिनीस्थित कार्यालयमा पुगेका भूमि अधिकार मञ्च आवद्ध सुकुम्बासीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष बस्नेतले सुकुम्बासीहरुका नाममा जमिन्दारले जग्गा नपाउन् भन्नका लागि सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरिरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म १२ सय सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरुलाई परिचयपत्र दिने निर्णय भएको छ,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘बाँकीलाई छानबिन पछि मात्र दिन्छौं ।’
    भूमिअधिकार मञ्च बाँकेको अगुवाइमा दर्जनौं भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा पुगेर अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले वास्तविक सुकुम्बासीलाई माघ महिनाभित्र बिना झन्झट परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य गर्न माग गरे । यस्तै स्थलगत सर्जमिनको आधारबाट मात्र परिचयपत्र दिन माग गरेका छन् ।
    सुकुम्बासीहरुले दिएको ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि आयोगका अध्यक्ष बस्नेतले सुकुम्बासीका नाममा जमिन्दारलाई मात्र जग्गा दिने माध्यम आयोगलाई बनाइएको बताए । ‘सामान्तीहरुलाई जग्गा वितरण गर्ने माध्यम आयोगलाई बनाइएको छ’  आयोग अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘तर अब त्यस्तो हुँदैन, वास्तविक बाहेक अर्को कसैले सुकुम्बासीका नाममा जग्गा पाउँदैन ।’
    अध्यक्ष बस्नेतले वास्तविक सुकुम्वासी सुकुम्बासी पहिचानका लागि गाविस सचिव र त्यहाँका राजनैतिक दलहरुले सहयोग नगरेको बताए । ‘गाविसमा को–को हुन् सुकुम्बासी भन्ने जानकारी दिनुहोस् भनेको उहाँहरुले सहयोग गर्नुभएको छैन,’ बस्नेतले भने । उनले बजेट अभावका कारण कार्यालय संचालनमा कठिनाइ भएको बताए ।
    ‘कुनै कागजको फोटोकपी गर्ने पैसा समेत छैन,’ बस्नेतले भने, ‘नत कर्मचारी नै पर्याप्त मात्रामा छन् । यस्तो अवस्थामा नियमित काम गर्न कठिनाइ भएको छ ।’  भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष जसवीर वडले नौवस्ता र कम्दी गाविसका सुकुम्बासीलाई हटाउने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने नत्र आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।