गणतन्त्र आएपछि १०१ शहीद

सुर्खेतपत्र संवाददाता 

काठमाडौं, १७ माघ ।
    हरेक वर्षएकदिन भएपनि शहीदको स्मरण गर्ने र शहीदबारे चर्चा गर्ने अवसर यसपटक पनि जुरेको छ । अरु केही नभएपनि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकृतले शहीदको शालिकमा माल्यार्पण गरेका छन् । विपक्षी दलहरुले पनि शहीदका नाममा सरकार विरुद्ध कार्यक्रम गरेका छन् । सबैले आ–आफ्नै ढंगले शहीद दिवस मनाएका छन् । दिवस मनाइरहँदा शहीदहरुको अवमूल्यन भयो भन्ने चिन्ता र गुनासो यस वर्षपनि दोहोरिएको छ । खासगरी लोकतन्त्र स्थापनापछि सरकार ले सडक प्रदर्शनको दबाबमा जसलाई पनि शहीद घोषणा गर्ने र १० लाख रुपैयाँ राहत पाउने लोभमा जसले पनि शहीद उपाधिको दावी गर्ने प्रवृत्तिले शहीदको अवमूल्यन भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रक्रिया पुर्‍याएर शहीद घोषणा गरिएकाहरुको संख्या एकसय एक पुगेको छ ।

को हुन् त शहीद ?
    ‘सबैले मान्ने तिनै चारजना र प्रजातन्त्रको आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा मारिएका मान्छे नै असली शहीद हुन्’ माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा शहीदको मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको कार्यदलका संयोजक मोदनाथ प्रश्रितले भने, ‘हामीले बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार शहीदको परिभाषा र मापदण्डबारे सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं, जन अनुसार जनता र समाजको लागि सार्वजनिक हितका पक्षमा काम गर्दा सत्तापक्षबाट मारिएकालाई शहीदको सूचीमा राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।’ तर यो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
    नेपाली बृहत शब्दकोष अनुसार आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षणका तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति शहीद हुन् । शहीद भन्ने बित्तिकै धेरैको दिमागमा तिनै दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र गंगालाल श्रेष्ठको तस्वीर झल्किन्छ । २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन र २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा सरकारी दमनमा मारिएका पनि शहीद हुन् । यस्तै कांग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेसवादी दललगायतले छुट्टाछुट्टै संचालन गरेको आन्दोलनमा मारिएका लाई पनि उनीहरुले शहीदको रुपमा परिभाषित गर्छन् । यस्ता कतिपय नाम शहीदको राष्ट्रिय सूचीमा समेत परेको छ ।
    तर, राणा शासन बिरोधी आन्दोलनमा मारिएका चारजनाले अमरत्व प्राप्त गरेको दिनलाई सम्झँदै हरेक वर्ष माघ १६ गते शहीद दिवस मनाइन्छ । राणा शासनको बिरोध गर्ने क्रममा मृत्युदण्ड दिइएका यिनै चारजनालाई धेरैले शहीद भनेर चिनेपनि अहिले शहीदहरुको सूची निकै लामो छ । यो सूचीमा कति साँच्चै देश र जनताको बलिदानी गर्नेहरु पनि छन् । कतिपय अरु कारणले मरेर पनि परिवारले पाउने १० लाख रुपैयाँ राहतको कारण शहीदको सूचीमा समावेश भएका छन् ।
जो पनि शहीद !
    राष्ट्र र जनताको लागि योगदानभन्दा पनि १० लाख रुपैयाँ पाउन शहीद घोषणा गर्ने होडबाजी भएको छ । एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्ना आठहजार कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गर्‍यो । पछि माधवकुमार नेतृत्वको सरकारले ४ हजार व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्‍यो । संविधान सभा चुनावअघि मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएका ५३ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने काम भयो । यी सबै घोषणा १० लाख रुपैयाँको लागि नै थियो । १० लाख रुपैयाँकै कारण कार्यक्षेत्रमा खटिएर मारिएका निजामति कर्मचारीलाई निजामति शहीद भनेर घोषणा गरियो । धार्मिक शहीद, विद्यार्थी शहीद लगायतका नाममा पनि शहीद घोषणा गर्ने काम भयो । जसलाई पनि शहीद घोषणा गर्ने प्रचलनका कारण कसलाई शहीद मान्ने भन्नेबारे सरकार नै अन्योलमा छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रक्रिया पुर्‍याएर शहीद घोषणा गरिएकाहरुको संख्या १०१ छ ।