२ करोड २७ लाख जडिबुटी निर्यात

सुर्खेतपत्र संवाददाता 

नेपालगन्ज, १८ माघ ।
    नेपालगन्ज नाका हुँदै पछिल्लो चार वर्षमा २ करोड २७ लाख ८१ हजार ९ सय १६ केजी जडिबुटी भारत र तेश्रो मुलुकमा निकासी भएको छ । जडिबुटी व्यवसायमा सरकारले गिद्धे दृष्टि लगाउने गरेको आरोप लगाउने व्यवसायीहरुको प्रयासबाट मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लामा त्यत्तिकै खेर जानसक्ने जडिबुटी उपयोगमा आइरहेको छ । यहाँका जडिबुटी व्यवसायीहरुले जडिबुटी व्यवसायलाई उचाइमा पुर्‍याउन सरकारको तर्फबाट केही हुन नसकेको बताइरहेका छन् । नेपालगन्ज जडिबुटी व्यवसायी संघका महासचिव टंकप्रसाद शर्माले राज्य सहयोग नगर्दा पनि उत्पादककर्ता र व्यवसायीहरुको प्रयासमा खेर जानसक्ने करोडौंको जडिबुटीबाट आम्दानी भइरहेको बताउँछन् ।

    कुनै बर्ष जडिबुटी निर्यात घट्ने बढ्ने प्रक्रिया भइरहनेपनि यो नाका हुँदै जडिबुटीको निर्यात सन्तोषजनक भएको शर्मा बताउँछन् । संघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा नेपालगन्ज नाका हुँदै ५५ लाख ४२ हजार ६ सय ८४ केजी जडिबुटी निकासी भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा ५३ लाख २ हजार ७ सय ७९, आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा ६७ लाख ४४ हजार ६ सय ३५ र आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा ५१ लाख ९१ हजार ८ सय १९ केजी निर्यात भएको थियो ।
    संघका केन्द्रीय अध्यक्ष याकुव अन्सारीले नेपालगन्ज नाकाबाट दैनिक भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशका साथै युरोपमा समेत जडिबुटी ठूलो मात्रामा निकासी हुने गरेको बताए । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानमा जटामसी, कुट्की, सतुवा, गुच्छीच्याऊ लगायतका जडिबुटी बढी निकासी हुने गरेको छभने चिनमा सतुवा र युरोपियन देशहरु जर्मनी, फ्रान्स स्वीजरल्याण्ड तथा अष्ट्रेलियामा तेलजन्य जडिबुटी निकासी हुने गरेको संघका अध्यक्ष अन्सारीले बताए ।
पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा संकलन गरिएका जडिबुटी नेपालगन्ज हँुदै भारत तथा तेस्रो मुलुक जाने व्यवसायीहरु बताउँछन् । यसबाट पहाडी र हिमाली भेगका जनताले प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक फाइदा लिएको नेपालगन्ज जडिबुटी संघका महासचिव शर्माले बताए ।
    सरकारले बिभिन्न माध्यमबाट लाखौंको कर तिरिरहेका व्यवसायीहरुलाई भने कुनै सहुलियत नभएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । ‘जडिबुटी व्यवसायीलाई गिद्धे दृष्टिले हेरिएको छ ।’ संघका महासचिव शर्माले भने, ‘यस्तो सोचाइ राखेपनि कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ ।’ उनले आफूहरुले दोहोरो र तेहेरो कर तिर्नु परिरहेको बताउँछन् ।
    अहिले रिठ्ठामा आफूहरुले दोहोरो कर तिर्नु परिरहेको संघका अध्यक्ष अन्सारीले जानकारी दिए । ‘जडिबुटीका नामा जिल्ला वन कार्यालयलाई ३ रुपैयाँ रोयल्टी र गैर जडिबुटीका नाममा भन्सार कार्यालयलाई ५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ अन्सारीले भने । व्यवसायीहरु भारतको उत्तर प्रदेश सरकारबाट पनि ठगिएका छन् । नेपाल र भारतीय सरकारबिच सम्पन्न भएको ब्यापारीक तथा पारवहन सन्धी उत्तरप्रदेश सरकारले स्वीकार नगर्दा आफूहरु झन् मर्कामा परेको संघका महासचिव शर्माले बताए । उक्त सन्धी कार्यान्वयन नगर्ने उत्तर प्रदेश सरकार विरुद्ध अहिले व्यवसायीहरु कानुनी लडाईं लडिरहेका छन् ।