संविधानमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित

    नेपाली जनताले चाहेको रोजेको र खोजेको संविधानसभाको चुनाव भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको छ । मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीबाट उम्किन सफल भएको छ । त्यति मात्र नभइ करोडौं नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य बनाउने संविधान सभाको चुनाव सफल हुनसक्यो त्यो नै एउटा सफलताको पहिलो खुड्किलोको रुपमा लिन सकिन्छ । दश वर्षे सशस्त्र जनआन्दोलनबाट सम्पन्न पहिलो संविधानसभाले नेपाली जनतालाई संविधान दिन नसकेपछि पुन: अर्को चुनाव गरियो । विभिन्न राजनीतिक खिचातानीको बाबजुत पनि चुनाव सम्पन्न गरियो जुन चुनाव जनताको लागि हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । भर्खरै मात्र चुनाव सम्पन भएको हामी सबैलाई जगजाहेर छ । संविधानसभामा सबैलाई समेटेर लग्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बाहिरी रुपमा राजनीतिक दलका पार्टीहरुले हल्ला फिजाएपनि नीति गत रुपमा आधा आकाश ढाकेका महिलाहरुलाई यस पटकको चुनावमा पनि विभेदपूर्ण व्यवहार गरियो ।
जसको फलस्वरुप प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १० जना महिलाले मात्र चुनाव जित्न सफल भए । जसले गर्दा राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको भविष्य दिनप्रति दिन नाजुक भन्दै गइरहेको तितो यर्थात हाम्रो सामु छुप्दैन । नेपालको राजनीतिक बडो अचम्मको छ । जसलाई बुझ्न इमान्दारिता, निश्पक्षता र जवाफ देहिताको कुनै मूल्यांकन छैन भन्दापनि फरक नपर्ला । यस पटकको संविधानसभाको चुनाव को वस्तुस्थिति हेर्दा प्रत्येक राजनीतिक दलहरु ले महिलालाई नाम मात्रको उम्मेदवार दिएका हुन् । जुन सहभागिताले महिलाको राजनीतिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन सफलता पाउन गाह्रो छ ।
    संविधानसभामा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले बाहिरी आवरणलाई जति नै रंगाएपनि त्यसको भित्री आवरण भने महिलालाई कसरी राजनीतिक क्षेत्रबाट ‘पत्तासाफ’ गर्न सकिन्छ भन्ने दृश्य यस पटकको चुनावले प्रष्ट पारेको छ । हुन त भाषाशैलीमा मिलाएर मुखारविन्दुबाट भन्ने गर्छन् किन ३३ प्रतिशत मात्र ५० प्रतिशत लगेहुन्छ नि । तर नीतिगत रुपमा केही छैन भन्दापनि तुक नहोला ।
    संविधानसभाको पहिलो चुनावमा विश्वमै एतिहासिक चर्चा बटुल्न सक्ने नेपाली महिलाहरु यस पटकको अर्को चुनावमा हाँसोको पात्र नबन्ला भन्न सकिदंैन । यदि राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक सिटमा महिलालाई नदिइ पुन: पुरुषलाई दिने काम गरियो भने पक्कैपनि विश्वमा नेपाली महिला को अवस्था राजनीतिकमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि पछि नै पारिएको छ भन्ने सन्देश जानसक्छ । तर त्यसतर्फ भने हाम्रा राजनीतिक दलका अगुवाहरुको ध्यान जान भने सकेको छैन । पहिलो कुरो महिलालाई चुनावमा उम्मेदवार दिन नै कन्जुसाई गरिन्छ भने अर्को कुरा उम्मेदारको टिकट दिएपनि चुनावमा हारिने क्षेत्रमा टिकट दिने परम्परा छ । त्यति मात्र होइन महिला भएककै कारण महिलालाई आफ्नै एउटै पार्टीका पुरुष सहकर्मीले पनि कमजोर दृष्टिले हेर्ने गरेको तितो यर्थात छरप्रस्ट देखिन्छन् । जसलाई प्रत्येक राजनीतिक दलका अगुवाले महसुस मात्र गर्नुपर्‍यो । हुन त यो पुरुष प्रधान समाजमा अहिले पनि महिला माथि हेर्ने नजरहरु घातक छन्  । जसको परिणाम आत्मघाती बमको बिस्फोटले घटनाको बारेमा सबै सामु छलंग देखाउन सक्छ तर पुरुषबादी सोचले ग्रसित महिलामाथि दमन शोषण र हिंसा गर्ने त्यस्ता प्रवृतिले महिलालाई कमजोर मात्र होइन बाध्यातमक रुप कायर बनाउँदै गइरहेको छ । जसको परिणाम हामीले संविधानसभाको चुनावमा महिलालाई राजनीतिक क्षेत्रमा सहभागिता गरिने पक्षपाती आत्माघाती कमजोर मानसिकतालाई हेर्न सक्छौ ।
    ‘मुखमा राम राम बगलीमा छुरा’ धस्ने काम राजनीतिक दलहरुले महिलामाथि गर्दै आएका छन् । हुन त पछिल्लो समय यता महिलाहरु पनि म केही गर्नसक्छु भनेर अगाडि बढेपछि केही हदसम्म राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा अगाडि आउन थालेका छन् जसले गर्दा राजनीतिक दलहरुलाई बाध्य भएर महिलाको लागि कोटा छुटाउनु परेको छ । जसले गर्दा कतै महिलालाई सिट दिंदा कतै पुरुषको भाग त खोसिने होइन भन्ने डर पनि उनीहरुमा रहँदै आएको छ । एक जना महिलाले चुनाव जितेर अगाडि बढेको देख्न नसक्ने समाज घर भित्र नै छ । बाहिर खोज्न जानु पर्दैन ।
    हामी हरेक कुरामा लैंगिक समानता र समताका कुरा गर्छौ तर व्यवहारमा किन कार्यान्वन गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा ठूलो हो । कुरा गर्दा रमाइलो लाग्छ तर कुरा गरी सकेपछि आफूले के–के कुरा गरे भन्ने बारेमा विश्लेषण त परै जावस आफूले के–के कुरामा प्रतिबद्धता जनाए भन्ने विषय समेत थाहा हुँदैन यसरी नै गु्रजिएको छ राजनीतिक क्षेत्र । जुन क्षेत्रमा कब्जा जमाएर बसेका छन पुरुषबादी सोच र चिन्तन भएका व्यक्ति जसले महिलालाई रत्तिभर काम गरेर खानसक्छ भन्ने विश्वास गर्दैन । यो कडा र तितो सत्य हो । यसमा राजनीतिक दलले कुनै आपत्ति जनाउनुभन्दा पहिला एक पटक राजनीतिक क्षेत्रमा लामो समय संघर्ष गरेर, लगानी लगाएर आफ्नो पुरा समय राजनीतिकमा बलिदान गरेका ति महिलाहरुको भविष्यलाई हेर्नुस् अनि थाहा हुन्छ । बास्तविकता कति डरलाग्दो र काहालिलाग्दो छ ।
    म दुनियाँको उदाहरण दिन चाहन्न म स्वयं भोक्तभोगी छु । म एउटा संघर्षशील महिला भएको कारणले यो पुरुषबादी समाजमा कसरी मप्रति गिद्धेनजर लगाएर हेर्छन् । यो त म प्रति हेर्ने कुदृष्टिहरुलाई नै थाहा छ । मैले भनि राख्नु पर्दैन । यसरी हाम्रो समाज दिनप्रति दिन गुज्रिएको छ । नारामा मात्र महिला पुरुष सहभागिता र समावेशी छ तर ब्यवहारमा ‘हात्ति आयो हात्ति आयो भने झै फुस्सा’ हुनुपर्ने अवस्था महिलाले भोग्नु परेको छ । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएपनि यति बेला समानुपातिको सिटमा राजनीतिक दलहरु एक आपसमा झुम्एका छन् ।
    कोही कानेखुशी गर्दैछन् कोही मोलमोलाई गर्दैछन् । तर यता महिलाको संख्या कसरी राजनीतिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कसैलाई चासो छैन । कतिपय जिम्मेवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिका मुखारविन्दुबाट सुनिन आउँछ एउटा महिला भए त भइगयो नि किन धेरै महिला
चाहियो । आज भोलि सहभागिता र समावेशीले गर्दा सबै सिट महिलाले लगि सके पुरुष त जहाँको तही जस्ता कुराहरु सुनिन आउँछ कुरा सुन्दा पनि बडो हाँसो लागेर आउँछ राजनीतिक दखल भएर मात्र हुँदैन एउटा समाजलाई सही मार्गमा लग्न सक्ने संर्घषशील महिलाको भावनालाई बुझ्न सक्नुपर्छ तर त्यस्ता त्यागी नेता दलहरुमा
देखिदैंन ।
तरपनि संविधानसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिटमा महिलालाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएपनि समानुपातिक सिटमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत बनाउन प्रत्येक जिम्मेवारी राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले राख्नुपर्छ । ताकी महिलालाई राजनीतिकको नाममा  ‘शो पिस’ मात्र होइन केही काम गरेर देश र जनताको सेवा गर्नसक्छ भन्ने विश्वासले सिट दिनु कन्नजुसाई गर्नु हुँदैन । राजनीतिक गर्दैमा सबै पुरुष मात्र सत्तामा जाने प्रवृत्तिलाई त्याग्नु सक्नुपर्छ । संविधानसभाको सदस्य बन्नु मात्र ठूलो कुरो होइन एउटा पार्टीको साधारण सदस्य भएरपनि उसले जनतालाई दिने विचार, सेवा र मार्गदर्शन ठूलो कुरो हो । त्यसैले सबै वर्ग, क्षेत्र, जाती,लाई समेटिने खालको संविधान बनाउनको लागि सबैको उत्तिकै भूमिका हुनुपर्छ । राष्ट्र विकासको ठूला–ठूला  कुरा गरिराख्दा हामीले महिलालाई जानी जानी खाडलमा फ्याक्ने काम गर्छौ भन्ने त्यस्ता राजनीतिक दलका जुनसुकै पार्टी किन नहोस् त्यस्ता पार्टीको आयु छिटो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
    संविधानसभा निर्वाचन २०७० को चुनावमा कुल ६ सय ६८ महिलाहरु उम्मेदवार रहेका मध्ये १० जना महिला मात्र प्रत्यक्षमा विजयी हुनु कुनै ठूलो उपलब्धी होइन । कूल प्रत्यक्षतर्फको २ सय ४० सिट संख्याको ४ दशमलव ५७ प्रशितश मात्र हो । त्यसैगरी समानुपातिक तर्फको कूल ३ सय ३५ सिट संख्यामध्ये ५० प्रतिशत यानिकी १ सय ६८ सिट महिलालाई दिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने २६ वटा सिटहरुमा बढी महिलालाई दिएमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६९ बमोजिम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनेछ जसले गर्दा दक्षिण एसियामा नेपालले कायम गरेको राजनीतिक छविलाई बचाउन
सक्नेछ । यसतर्फ राजनीतिक दलहरु गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । महिलालाई विभेद होइन सम्मानका साथ संविधानसभामा स्थान दिनु सक्नुपर्छ । त्यस्ता राजनीतिक महिलालाई संविधानसभाको सदस्यमा स्थान दिनुपर्छ जसले समाज र देशको लागि केही गर्न सकोस् ताकी नाम मात्रको सभासद होइन । जसले आफू के बोलिरहेको छु भन्ने कुराको ज्ञान हँुदैन त्यस्ता महिला सभासदले कसरी आम नेपाली महिलाको भाग्य भविष्यलाई सुनिश्चित गर्छ यहाँनिर प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ ।
    त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रमा त्यागी महिला, जसले जनताको समस्यालाई आफ्नै समस्या सम्झेर संविधानमा लेख्न सक्छ जसले सत्ताको लोभ भन्दा गरीब जनताको आँशुलाई पुछ्न सक्छ त्यस्ता संर्घषशील महिला नेतृलाई समानुपातिक सभासद बनाउन सबै दलको बुद्धि पलाओस् यही छ मेरो शुभकामना । ताकी आसेपासे र धनको लोपमा चुलुम्म डुबेर कुनैपनि त्यस्तो घटिया काम नगरुन् राजनीतिक दलहरुले ।