खलो प्रथामै काम गर्न बाध्य छन् दलित समुदाय

सुर्खेतपत्र संवाददाता 

कञ्चनपुर, ४ माघ ।
    वर्षभरी अर्काको कपडा सिएर पारिश्रमिकका रूपमा पाउने निश्चित अन्न (खलो प्रथा) बाट गुजारा चलाउनु पर्दा कञ्चनपुर पिपलाडी–४ का पदम दमाईको परिवारलाई सधैं हातमुख जोर्ने समस्याले सताउने गरेको छ । ‘पुर्खांैदेखि अर्काको लुगा सिउने र त्यसबापत आउने थोरबहुत अन्नपात बाट अब परिवार पाल्न धौधौ भएको छ’ उनले भने, ‘पुर्खाले सिकाएको सीपको बिंडो थाम्दै त आएको छु तर अब यसले मात्रै पेट पाल्न मुस्किल छ । अहिले परिवार पनि बढ्दै
गयो ।’
    वर्षभरी लुगा सिउने कार्य गरेर उनले खलोबापत एक परिवारबाट २५ किलो धान र त्यत्तिकै मात्रामा गहुँ पारिश्रमिकका रूपमा पाउँछन् । पाँच परिवारका वर्षभरी कपडा सिलाएबापत आउने अन्नले उनको आठ जनाको परिवारलाई छ महिना पनि खान पुग्दैन । आफ्नो आयस्ताले खान नपुगेपछि दुई छोरालाई भारतमा मजदुरी गर्न पठाएको पदमले बताए । नयाँ डिजाइनको सिलाइको तालिम लिएर व्यावसायिकरूपमा गाउँकै बजार क्षेत्रमा टेलरिङ सेन्टर खोल्ने उनको चाहना भएपनि आवश्यक आर्थिक अभावका कारण घरमै सीमित हुनुपरेको उनको गुनासो छ ।
    उनी जस्तै झलारी बजारमा आरनको कार्य गर्दै आएका लक्षी लुहारले पनि वर्षभरि अर्काको भाँडा बनाएर वार्षिकरूपमा आउने तीन क्वीन्टल धान र गहुँमै चित्त बुझाउनुपरेको छ । उनी भन्छन्, ‘दिनभरि फुर्सद नै नहुने गरी काम गर्दा पनि खान पुग्दैन, विद्यालय पढ्दै गरेका छोराछोरीको विद्यालय खर्च धान्न नसकेर भारतमा पठाउनुपरेको छ ।’ गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक पछौटेपनले गर्दा कञ्चनपुरका अधिकांश दलितहरू अहिले पनि निश्चित अन्नबाली उठाएर वर्षभरि अर्काको सेवा गर्न विवश छन् । खलो प्रथालाई जीवन्त राख्दै कञ्चनपुरका ५ सय बढी दलित अरूको लुगा सिउने, आरन चलाउने, जुत्ता सिउने, धातु र माटाका भाँडा बनाउने काम गर्दै आएका छन् । मौलिक ज्ञान र सीपका धनी भएरपनि यहाँका दलित समुदायले कामअनुसारको ज्याला पाउन नसक्दा उनीहरूको जीवनस्तर खस्कदै गएको छ ।
    पुख्र्यौली पेसाले जीवन धान्न गाह्रो हुन थालेपछि कतिपयले पेसा नै छाडेर कामको खोजीमा भारततर्फ पलायन भएका छन् । दलित समुदायका युवाहरू बुढापाकाले अंगाल्दै आएको खलो प्रथालाई छोडेर व्यावसायिक बन्न खोजे पनि विपन्नताले गर्दा कामको खोजीमा भारतका गल्लीहरूमा भौातारिन बाध्य छन् । धातुका भाँडा कुँडा बनाउने, पुराना डिजाइनमा कपडा सिलाउने, जुत्ता सिलाउने उनीहरूलाई नयाँ खालका भाँडावर्तन को प्रयोग, आधुनिक लवाइ एवं तयारी कपडा तथा जुत्ताहरूको प्रयोग हुन थालेपछि काम पाउनै मुस्किल भएको उनीहरू बताउँछन् । पुर्खौंदेखि खलोमा गर्दै आएको कार्यलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक बनाउन सरकारी अनुदान प्राप्त भएमा आफूहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुनेमा उनीहरू आशावादी छन् ।
    एकातिर आधुनिक सीपको अभाव र अर्कोतिर खलो प्रथामा बाँच्न नसकेपछि विस्तारै पुख्र्यौली पेसाबाट पलायन हुने क्रम बढ्न थालेको दलित अगुवा अन्तराम ओडले बताए, ‘प्लास्टिकका भाँडाको बढ्दो प्रयोग, सहरिया जीवनशैलीजस्ता कारणले विस्तारै नयाँ तालिमको अभावमा पुख्र्याैली कामबाट बाँच्न कठिन छ । सरकारले तत्काल योजना ल्याई सीपको जर्गेना गर्न सक्नुपर्दछ ।’ दलित उत्थानका नाममा केन्द्रदेखि जिल्ला स्तरमा संचालन भएका विभिन्न कार्यक्रमहरूले अझै पदम र लक्ष्मीजस्ता सयौं दलितलाई छुन सकेको छैन । पटकपटक भएको राजनीतिक परिवर्तनले समाजमा दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएपनि पेसाकै कारणले समाजमा हेप्ने प्रवृतिको अन्त्य भइनसकेको दलित नेटवर्क कञ्चनपुरका संयोजक रामबहादुर चुनाराले बताउँछन् ।
    सहरी क्षेत्रमा विस्तारै दलितहरूप्रति हेरिने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहारमा सुधार आएको भएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा कथित उपल्लो जातका मानिसहरूबाट अपहेलित बन्नुपरेको छ । अझैपनि पसलमा चिया खाएमा गिलास पखाल्नु पर्ने, सार्वजनिक धारा, मन्दिर जान बञ्चित रहनुपर्ने, कथित उपल्लो जातका व्यक्तिहरूलाई छोएमा पानीको छिटा हाल्नेजस्ता विभेद सहनुपरेको संयोजक चुनाराले भने, ‘यी सबै कुराको अन्त्य गर्न दलित समुदायको शिक्षा र आर्थिक स्रोतमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नु नितान्त आवश्यक
छ ।’ जिल्ला र स्थानीय निकायबाट दलितका लागि संचालन हुने कार्यक्रमहरू समेत जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने दलित समुदायसम्म पुग्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘दलित समुदायका टाठाबाठा केही व्यक्तिहरूले उक्त सुविधा लिने गरेका छन्’, रत्नबहादुर विश्वकर्मा ले भने । सामाजिक अपहेलना, गरिबी र चेतनास्तरमा वृद्धि गर्नका लागि दलित समुदायमा शिक्षाको पहुँच पुर्‍याएमा मात्रै सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।
    वर्षभरी काम गरेबापत निश्चित रूपमा अन्न पाउने परम्परागत खलो प्रथा अन्यायपूर्ण र श्रम शोषण भएका ले यसको अन्त्य गरी विपन्न दलित परिवारहरूका लागि विशेष कार्यक्रमको खाँचो रहेको हलिया मुक्ति समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिवी लुहारले बताए । रोजगारी र न्यायसंगत ज्यालाको व्यवस्था गरी दलित समुदायको जीवनस्तर उकास्ने सरकारी योजना अघि सारिनु पर्ने धारणा उनी राख्छन् । खलो प्रथामा लागेका दलित समुदायलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्न उनीहरूको पेसागत सुनिश्चितता हुनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र राज्यका हरेक तहमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य भएको अध्यक्ष लुहार बताउँछन् ।