सुर्खेतपत्र संवाददाता
नेपालगन्ज, ३ फागुन ।
कागजी प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता गर्ने तर संचालन नै नगरी सरकारी अनुदान कुम्ल्याइरहने बाँके जिल्लाका ‘झोले’ मदरसाका कारण मदरसा शिक्षा बद्नाम हुँदै गएको छ । शिक्षाप्रेमी, मुसलमान समुदायका अगुवा र सरोकारवाला निकायले त्यस विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सरकारी अनुदानका लागि मदरसा दर्ता गराएका तर संचालनमा नल्याएका त्यस्ता मदरसाको दर्ता र इजाजतपत्र खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
‘जिल्लामा दर्ता भएका १ सय १९ मदरसामध्ये ६ मदरसा हाल अस्तित्वमै नदेखिएकाले त्यस्तालाई कारबाहीस्वरुप सरकारी अनुदान रकम पनि जिशिकाले रोक्का गरेको छभने टालटुले पाराले संचालन हुँदै आएका मदरसालाई पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकृत मनप्रसाद रेग्मीले बताए ।
जिशिकाअन्तर्गत गठन गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा झोले मदरसा तथा निश्चित मापदण्ड पूरा नगरी संचालन भइरहेका मदरसामाथि कारबाही गरिने जनाइएको छ । ‘सानो घर भाडामा लिने र मदरसाको नामको बोर्ड मात्र राखेर सरकारी सुविधा कुम्ल्याउने क्रम बढेकाले मुसलमान समुदायका बालबालिकाको भविष्य अन्योलतर्फ धकेलिएको छ,’ शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील बाँके युनेस्को क्लबका अध्यक्ष परवेज अली सिद्दिकीको चिन्ता छ ।
बाँके जिशिकाले यहाँ दर्ता भएका मदरसालाई रु. ६४ हजार ४ सय बजेट अनुदान, पाठ्यक्रमका लागि प्रति मदरसालाई रु. १० हजार आर्थिक सहयोग, मुसलमान तथा दलित विद्यार्थीलाई वार्षिक रु. ४ सय छात्रवृत्तिलगायत भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अन्य शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सरकारले मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न शीर्षकमा राहत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएपनि मुलुकका विद्यमान मदरसा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार
कागजी प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता गर्ने तर संचालन नै नगरी सरकारी अनुदान कुम्ल्याइरहने बाँके जिल्लाका ‘झोले’ मदरसाका कारण मदरसा शिक्षा बद्नाम हुँदै गएको छ । शिक्षाप्रेमी, मुसलमान समुदायका अगुवा र सरोकारवाला निकायले त्यस विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सरकारी अनुदानका लागि मदरसा दर्ता गराएका तर संचालनमा नल्याएका त्यस्ता मदरसाको दर्ता र इजाजतपत्र खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
‘जिल्लामा दर्ता भएका १ सय १९ मदरसामध्ये ६ मदरसा हाल अस्तित्वमै नदेखिएकाले त्यस्तालाई कारबाहीस्वरुप सरकारी अनुदान रकम पनि जिशिकाले रोक्का गरेको छभने टालटुले पाराले संचालन हुँदै आएका मदरसालाई पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकृत मनप्रसाद रेग्मीले बताए ।
जिशिकाअन्तर्गत गठन गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा झोले मदरसा तथा निश्चित मापदण्ड पूरा नगरी संचालन भइरहेका मदरसामाथि कारबाही गरिने जनाइएको छ । ‘सानो घर भाडामा लिने र मदरसाको नामको बोर्ड मात्र राखेर सरकारी सुविधा कुम्ल्याउने क्रम बढेकाले मुसलमान समुदायका बालबालिकाको भविष्य अन्योलतर्फ धकेलिएको छ,’ शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील बाँके युनेस्को क्लबका अध्यक्ष परवेज अली सिद्दिकीको चिन्ता छ ।
बाँके जिशिकाले यहाँ दर्ता भएका मदरसालाई रु. ६४ हजार ४ सय बजेट अनुदान, पाठ्यक्रमका लागि प्रति मदरसालाई रु. १० हजार आर्थिक सहयोग, मुसलमान तथा दलित विद्यार्थीलाई वार्षिक रु. ४ सय छात्रवृत्तिलगायत भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अन्य शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सरकारले मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न शीर्षकमा राहत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएपनि मुलुकका विद्यमान मदरसा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार
No comments:
Post a Comment