नेपाल असफल राष्ट्रबाट बच्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासको आधार सर्वोच्च अदालतको आदेश

 

सन्दर्भ ः संविधानसभाको ध्यानाकृष्ट संविधान निर्माणको आशा

भानुभक्त भारती

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था राजनीतिक दलको अविश्वास सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विश्वास स्पष्ट देखिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०० (२) लाई हेर्दा नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धि अवधारणा र मूल्य मान्यतालाई अनुशरण गरी लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई अत्मसात गर्दै ०६८ मंसिर ९ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निर्दिष्ट गरेको समय सीमालाई मध्यनजर राखी मात्र संविधान संशोधन गर्नु वाञ्छनीय र उपयुक्त हुने तथा संविधानसभाको कार्यकाललाई अनावश्यक लम्ब्याउ“दै जाने वा अनन्तता दिने प्रयत्न गरियो भने अन्तरिम संविधानको मर्म र सार्वभौम जनताको मतदानबाट व्यक्त इच्छा तथा निर्देश विपरित हुन जान्छ ।
संविधान निर्माताले संकटकाल जस्तो असहज अवस्था र परिस्थितिमा पनि संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने अवधि ६ महिना भन्दा बढी हुन नहुने गरी निर्दिष्ट गरेको छ र संविधानसभाको निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले दिएको म्यान्डेटलाई अनिश्चिततामा लैजाने काम राजनीतिक दलबाट भयो । जनता र राजनीतिक दलका बीच अविश्वासको दुरी बढ्दै गएको थियो । संविधान निर्माणको अधिकार प्रदान गरेका प्रतिनिधिहरुले तोकिएको समयभित्र संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन्छभन्ने विश्वास जनताले लिएका थिए । जुन अपेक्षालाई विभिन्न बहानाबाट पछि हट्ने कार्य जनताको लागि सह्य थिएन । नेपालको अन्तरिम संविधान संविधान २०६३ को आठौं संशोधन २०६७÷०२÷१४ मा गर्दै १ वर्षको म्याद थप गरी २०६८ जेठ १४सम्म थप गरियो । त्यसपछि पनि ३÷३ महिनाको म्याद थप गर्दै ०६८ मंसिर १४ मा संविधान जारी गर्ने नै प्रतिवद्धता हो । प्रतिवद्धता मात्र जाहेर गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने स्थितिले जनतामा अत्यन्त निराशा छाएको थियो ।

संविधान निर्माणसंग गा“सिएको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको शान्ति प्रकृयालाई टुंगोमा पु¥याउने हो । दुवै विषय नेपालको राष्ट्रिय मुख्य विषय हुन् । शान्ति प्रकृया विशेषतः एनेकपा (माओवादी) पहिलो पक्षधर हो यसका लागि (माओवादी) नै बढी जिम्मेवार भएर शान्ति प्रकृयालाई टुंग्याउन पर्ने हो । त्यो विषयमा माओवादी जिम्मेवार रहने ०६३ मंसिर ५ गतेपछि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयमा सहमति हु“दै ०६८ कात्तिक १५ गतेसम्मको स्थिति विशेषत ः माओवादी समस्यासंग नै सम्बन्धित छ । ०६८ कात्तिक १५ गते भएको पछिल्लो सहमतिमा द्वन्द्वकालमा कब्जा सम्पत्ति फिर्ताको सन्दर्भमा ०६८ मंसिर ४ गते एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला वर्दिया जिल्लाबाट कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्न जाने अभियान नाटकीय अभियान शान्ति प्रकृयाको पछिल्लो उदाहरण छ । पुनः पनि एमाओवादी पार्टीबाटै कब्जा गरिएका समाचारहरु आइ रहेका छन् । शान्ति प्रकृयालाई एमाओवादीको आन्तरिक विरोधले रोकिदैन भन्ने सरकार पक्ष र पार्टी संस्थापन पक्षबाट निरन्तर आइरहन्छ शान्ति प्रकृयाको प्रगति देखापरेको छैन । लडाकु वर्गीकरणको कार्य पनि ०६२ मंसिर ७ गते नै सम्पन्न हुन्छ भनिएकोमा सोको सीमापनि तोकिएको भन्दा बाहिर नै गएको छ । भ्रष्टाचार मौलाउ“दो छ, महंगी बढ्दो छ । अपराधका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेकै छ । सत्ता जोगाउने निहु“मा इतिहासमै नभएको मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै देशलाई कंगाल पार्ने काम भएको छ । एवं प्रकारले नेपाल असफल राष्ट्रका रुपमा देखा परेको अवस्था हो । त्यही रफ्तारमा शान्ति प्रकृयाको काम नटुंग्याइकन र संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न नगरिकन नै पुनः ६ महिनाको म्याद थपका लागि सरकारले प्रस्ताव दर्ता गराएको अवस्था यो प्रस्तावित अवस्था पनि विश्वासयोग्य नभएको अवस्था बीच सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जनभावनाको कदर गर्दै राष्ट्रिय हितमा ०६८ मंसिर ९ गते शुक्रवार ०६८ भाद्रमा संविधान सभाको म्याद थप भएपछि सो म्याद थपमा परेको रिट उपर सुनुवाई गर्ने क्रममा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६४, ८२ र १५७ अनुसार संविधानसभाको कार्यकाल, संविधानसभाको विघटन र जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख भए अनुसार हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले संविधान निर्माणको लागि तोकिएको समय अन्तिम पटक ६ महिनाभित्र नै बनाउनमा अर्को जनआदेश लिनु भनी बाटो खोली दिएको छ । यो पक्षलाई मुल बाटो सम्झी पहिलो बाटो भनेको संविधान निर्माण नै उत्तम बाटो हो जो ६ दशक लामो संघर्षले लिएको बाटो हो । यसै संविधानसभाबाट गणतन्त्रात्मक संविधान जारी हुन हर प्रकारका इमान्दारिताको प्रयोग हुन जरुरी छ । संविधानसभाबाट गणतन्त्रात्मक संविधान पाउन ६ दशक लाग्यो । इमानदारिता देखाउन सकेनौं भने पुनः पहिलेकै स्थिति भोग्नुपर्ने हुन्छ । निश्चित राजनीतिक दलको कारणले सबैलाई पछाडि फर्कनु प¥यो भने यसको मुख्य कारकको स्थिति के होला ? समयमै सोच्नु जरुरी छ । प्राप्त गर्नुपर्ने मुख्य चिज गुमाउन पुगियो भने पछि एकै ठाउ“मा रहने कसरी ?
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन । यस आदेशले जनभावनाको कदर गरेको होभने नेपालमा शान्ति र संविधान निर्माणमा ढिलाई भयो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पनि विश्वास गुम्ने अवस्थामा आइसक्यो तसर्थ अबको समयलाई इमानदार भएर सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नै छैन भन्ने सन्देश हो ।  सहमतिको दस्तावेज संविधान जारी हुन पूर्व नै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनाको विषय नया“ संविधानमा पुनःसंरचनाको व्यवस्था पहिलो आवश्यकता हो तर जातीय र क्षेत्रीय संरचनाको संघीयताको व्यवस्थाले राष्ट्र विखण्डन हुने हु“दा यसतर्फ संघीयता खारेज गर्दै एकात्मक शासन व्यवस्था र अधिकार सम्पन्न विकेन्द्रिकरणको नीतितर्फ जानु देशभक्त नेपालीको चाहना छ । संघीयताकै विषयमा अर्को आन्दोलन गर्नु नपरोस राष्ट्र विखण्डन हुनबाट बचोस् ।  नेपाल असफल राष्ट्र हुनबाट जोगियोस, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध नया“ स्वरुपबाट अघि बढोस् र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधान निर्माणमा पूर्ण सफलता प्राप्त गरोस् यही शुभकामना ।